आत्मकथा

मी एक शेतकरी बोलतोय.......

नमस्कार ....!

मी एक शेतकरी आपल्याशी संवाद करीत आहे. या भारतातील जवळपास ७५ टक्के जनता खेड्यांत राहते आणि येथील लोकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती म्हणूनच भारत देश कृषिप्रधान आहे असे म्हटले जाते. भारतातील संपूर्ण व्यवहार हा शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतातून निघणा-या उत्पादनावरच भारताचा विकास अवलंबून आहे. इतरांना जगवणारा, उत्पादक असा मी शेतकरी मात्र फारच बिकट अवस्थेत दिसून येतो. कवी इंद्रजित भालेराव यांच्या कवितेतील ओळीनुसार मी उभ्या जगाचा पोशिंदा आहे. मात्र माझ्याच पदरात धोंडा का पडतो? हे एक न सुटणारे कोडे आहे. जगाचे पालनपोषण करणारा मी मात्र महागाईच्या आगीत होरपळून निघत आहे. कर्जाच्या डोंगराखाली दबला जात आहे. त्याचबरोबर याच शेतातील उत्पादनावर व्यापार करणारी मंडळी महालातील पंख्याखाली बसून भरपूर पैसा कमवित आहेत आणि शेतात दिवसरात्र काबाडकष्ट करणारा मी मात्र हलाखीचे जीवन जगत आहे.
मला ना निसर्गाची साथ आहे ना सरकारची, त्यामुळे माझ्या पदरात दरवर्षी निराशाच येते. पावसाळा आला की, नव्या दमाने, नव्या उत्साहाने मी कामाला लागतो. मात्र माझ्या उत्साहावर निसर्ग कायम पाणी टाकतो. वेळेवर पावसाचे पाणी पडत नाही मात्र केलेल्या कामावर पाणी टाकायला विसरत नाही. शेतातून निघणा-या उत्पादनांवर भरवसा ठेवून मी आपले कौटुंबिक व्यवहार पूर्ण करतो आणि ऐनवेळी निसर्गाकडून मला फटका बसतो. त्यामुळे माझ्या डोक्यावर कर्जाचे डोंगर वाढत जाते वाढत जाते व एके दिवशी अशी परिस्थिती येते की, मला आत्महत्या करण्याशिवाय पर्यायच दिसत नाही. एका वर्षात कोणत्या भागात किती शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या ? याची आकडेवारी लावली जाते. पण मी म्हणतो माझा बंधू शेतकरी आत्महत्या का करतो ? याचा कोणी विचार करीत नाही.
माझ्यासाठी पहिला मुद्दा म्हणजे निसर्गाची साथ. भारतात प्रामुख्याने दोन प्रकारची शेती केली जाते. एक म्हणजे जिरायती अर्थात कोरडवाहू आणि दुसरी बागायती. देशात दुस-या प्रकारापेक्षा पहिल्या प्रकाराची शेती करणा-यांची संख्या जास्त आहे. निसर्गावर आधारित शेती करावी लागते, त्यामुळे त्याचे जीवन बेभरवशाचे असते. मी पै-पै गोळा करून बी-बियाणे, खते व औषधी खरेदी करतो आणि शेतात टाकतो. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे एक तर मला आकाशाकडे डोळे लावून बसावे लागते किंवा अति पावसामुळे पाऊस थांबण्याची वाट पाहावी लागते. काही का असेना फटका मात्र मलाच बसतो. सध्या तरी कोरडवाहू शेती करणे म्हणजे एक जुगारच आहे. लागली लॉटरी तर लागूनच जाते अन्यथा बरबादच. नशिबाने साथ दिली तरच शेतात टाकलेले बी-बियाणे, खते, औषधे आणि श्रम यांना फळ मिळते. नाही तर खर्च झालेली मुद्दल रक्कमसुद्धा मला परत मिळत नाही. माझ्यांसोबत दरवर्षी असेच घडते. त्यामुळे माझ्या पदरात नेहमीच निराशा पडते. माझे जीवनमान, माझा जीवन जगण्याचा स्तर उंचवायचा असेल तर सर्वप्रथम माझी शेती निसर्गावर अवलंबून राहू नये अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. मित्रानो, निसर्गाचा लहरीपणा निर्माण केला आपणच आणि त्यास अटकाव करण्याची जबाबदारी आपणावरच आहे. पाऊस पडणे वा न पडणे हे सरकारच्या हाती नाही. पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, वृक्षलागवड करून वृक्षसंवर्धन करणे इत्यादी साधे उपाय करणे आवश्यक आहे. वृक्षांमुळे पाऊस पडतो हे आता सर्वज्ञात झाले आहे. उघड्या जागेवर, माळरानावर, टेकड्यांवर जास्तीत जास्त वृक्ष कसे जगविता येतील याचा प्रत्येकाने विचार करणे आवश्यक आहे. निसर्गाची शोभा व पर्यावरण संतुलन कसे राखता येईल यावर ही विचार झाला पाहिजे.
माझ्यासाठी दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे माझ्या उत्पादनाला हमी भाव देणे. माझ्याकडून जीवनावश्यक अशा अनेक अन्नघटकांचे उत्पादन केले जाते. संसार चालविण्यासाठी पैशाची आवश्यकता भासते त्यामुळे मी आपला उत्पादित माल बाजारपेठेत विक्रीसाठी नेतो. मात्र बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठ्याच्या गणितात मला नेहमीच फटका बसतो. जेव्हा माझ्याजवळ माल असतो त्यावेळी बाजारात भाव कमी असतो आणि व्यापारी मात्र साठवणूक करून चढ्या भावाने विक्री करतात. दरवाढीचा खरा फायदा मला होण्याऐवजी तो दलालांना व व्यापा-यांनाच जास्त होतो. त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन करणारा पोशिंदा मी , कंगाल बनत चाललो आहे तर माझ्या उत्पादनावर जगणारी बांडगुळे श्रीमंत होत आहेत. तेव्हा शासनाने या प्रश्नाविषयी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. बाजारपेठेत व्यापारी वा दलाल लोकांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी प्रत्येक शेतक-याला आपला उत्पादित माल साठविता येईल अशा शीतगृह कोठारांची गावोगावी निर्मिती करून देणे आवश्यक आहे. मध्यस्थाच्या मदतीने चालणारा व्यवहार बंद करून शेतक-यांच्या प्रत्येक उत्पादित मालाचे शासनाने हमी भाव अगोदरच जाहीर केल्यास माझ्यासारख्या शेतक-यांची लूट होणार नाही. उत्पादित मालाची नोंदणी शेतक-यांच्या नावे करण्यात यावी ज्यामुळे शेतकरी विक्री करताना तूरडाळीची किंमत ३५ रु. प्रति किलो आणि व्यापारी विक्री करताना ८० रु. तर या वाढीव रकमेतून निदान ५० टक्के रक्कम शेतक-यांना मिळावी असा कायदा तयार केल्यास शेतक-यांचा नक्कीच फायदा होईल. शेतक-याच्या हातून एकदा माल गेला की त्यावर त्याचे कसल्याच प्रकारचे नियंत्रण नसते. बाजारात सध्या असलेली ही विषमता दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बाजारपेठेतील शेतक-यांच्या उत्पादित मालाचे सर्व व्यवहार कृषि उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच व्हावेत. बाजारपेठेत शेतक-यांच्या मालाची बोली लावण्याची पद्धत सर्वप्रथम बंद करावी. उत्पादित मालाला वेगवेगळ्या प्रकारची नावे ठेवून दलाल मंडळी एकाच प्रकारच्या उत्पादनाला दर तासाला किंवा दिवसागणिक वेगळेच भाव लावतात. अशा या लिलाव प्रक्रियेमुळे शेतकरी हवालदिल होतो. त्याऐवजी स्थिर भावात खरेदी-विक्री झाल्यास शेतक-यांना आपल्या उत्पादित मालाविषयी विश्वास वाटतो. व्यापारी किंवा दलाल मंडळींना फाटा देऊन ज्याप्रकारे पणन महासंघ कापूस खरेदी करते त्याच धर्तीवर सर्व उत्पादित माल जसे की, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन इत्यादी सर्व वस्तू शासनाने खरेदी कराव्या व एकच हमीभाव जाहीर करावा म्हणजे शेतकरी विश्वासपूर्वक जगू शकेल.
माझा तिसरा मुद्दा म्हणजे मला जोडधंदा करण्यासाठी अनुदान द्यावे. शेतीला पूरक असा जोडधंदा असेल तर शेतातून झालेले नुकसान या व्यवसायातून मला भरपाई करता येऊ शकते. पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश किंवा कोकण विभागातील शेतकरी शेती या मुख्य व्यवसायासोबत पशुपालन, शेळीपालन किंवा इतर जोड व्यवसाय करतो. ज्यामुळे त्यांना आर्थिक चणचण भासत नाही किंवा ऐनवेळी कोणाकडे जावे लागत नाही. याच जोडधंद्याची उणीव मराठवाड्यासारख्या मागासलेल्या भागात मला दिसून येते. येथील शेतक-यांची नुकसानभरपाई कोणत्याच मार्गाने होत नाही.
२०-२५ वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या घरी एक तरी दुभते जनावर असायचे ज्यामुळे दूध तर मिळतच होते शिवाय दुग्धजन्य पदार्थही घरीच मिळत होते. त्याचसोबत जनावरेही वाढत होती. मात्र ५-१० वर्षांपासून जनावरांची संख्या कमी झाली. जेथे दुधाची गंगा वाहत होती तेथील लोकांना चहासाठी जेवढे दूध लागते तेवढ्या दुधासाठी मोताद होण्याची वेळ आली आहे. एवढी विपरीत स्थिती का निर्माण झाली? शासनाने वेळीच यावर उपाययोजना आखली नाही. माझ्यासारख्या शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी केली पण मी म्हणतो याने आत्महत्या थांबल्या का? नाही. उलट वाढतच गेल्या. याव्यतिरिक्त शासनाने प्रत्येक शेतक-याला पशुपालन, शेळीपालन वा इतर जोड व्यवसाय उभारणीसाठी सबसिडीच्या स्वरूपात किंवा कर्जाच्या स्वरूपात रक्कम दिली असती तर लाखो शेतक-यांच्या हाताला काम मिळाले असते, गावात समृद्धता वाढली असती. शेतक-यांची नुकसान भरपाई झाली असती, त्याचसोबत धवलक्रांतीही घडली असती. काही लघुउद्योगांसाठी जरी कर्जपुरवठा झाला असता तर माझ्या मानसिकतेत बदल झाला असता. परंतु कर्जमाफी करून सरकारने मला आळशी बनविले. फुकट मिळालेल्या पैशातून दारू, जुगार या बाबींवर माझा सारा पैसा खर्च झाला. एक प्रकारे शासनाने लोकांना फुकट जगविण्याचा जणू विडा उचलला आहे असे दिसते. नुकतेच पारित करण्यात आलेले अन्न सुरक्षा विधेयक २०१३ मधून एक चित्र ठळकपणे दिसत आहे. भविष्यात माझ्या शेतात काम करण्यासाठी जे काही मजूर लागतील ते अव्वाच्या सव्वा दरात मला मिळवावे लागतील आणि कदाचित मजूर मिळणार ही नाहीत. कारण या विधेयकानुसार देशातील अर्ध्या जनतेला कमी दरात अन्नधान्य मिळत असेल तर ते काम का करतील ? आज अंत्योदय योजनेतून जे सूक्ष्म चित्र दिसत आहे या योजनेतून अगदी ठळक दिसेल. यापेक्षा शासनाने आमच्या उत्पादित मालाला संरक्षण व हमी भाव दिले असते तर फार बरे झाले असते. जाता जाता मला एकच म्हणायचे आहे की, माझ्या उत्पन्नाला योग्य न्याय द्या. मी सन्मानाने जगलो तर आपणही सन्मानाने जगाल असे वाटते. जय किसान.

- नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती ता. धर्माबाद जि. नांदेड
9423625769