Saturday 10 October 2015


 ** अल्प परिचय **

🌹** नाव : नागोराव सा. येवतीकर

🌷** पत्ता : मु. येवती पोस्ट येताळा
            ता. धर्माबाद जि. नांदेड

🏡** व्यवसाय : प्राथमिक शिक्षक
जिल्हा परिषद हायस्कूल,करखेली
            ता. धर्माबाद जि. नांदेड

🌹जन्मदिनांक : 26 एप्रिल 1976

मोबाईल : 9423625769

📕📗📘📙📓📔📒📚📖✏✒

छंद : शालेय जीवनापासुनच लिखाण करण्याची फारच आवड त्यामुळे विविध वर्तमानपत्र, दैनिक, साप्ताहिक, मासिकात वैचारिक लेख लिहिण्याचा छंद आहे. जीवन-शिक्षण या शैक्षणिक मासिकातून सुध्दा यापूर्वी लेख प्रकाशित झाले आहेत. सध्या दैनिक लोकपत्रच्या दर सोमवारी ऑफ पिरियड सदराखाली क्रमशः लेख प्रकाशित होत आहेत, ज्यात शैक्षणिक विषयी विचार मांडत असतात.  लहान मुलांसाठी सुध्दा छोटेखानी लेख लिहितात तसेच त्याना मनोरंजनातून शब्दसंपत्ती वाढवी यांसाठी विविध मनोरंजक शब्दकोडे तयार करतात.  जे की दर रविवारी दैनिक देशोन्नतीच्या फनक्लब पेज वर गेल्या दीड वर्षापासुन क्रमशः  प्रकाशित होत आहे. विद्यार्थ्यांना सतत कामात व्यस्त ठेवण्यासाठी विविध उपक्रम तयार करतात आणि त्यां उपक्रमाच्या माध्यमातून शिकविण्याचा प्रयत्न असतो.
धन्यवाद . . . . . . . !

** लेख :  जनतेचा आधार **
महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यातील टेंभली या गावापासून भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत २९ सप्टेंबर २०१० रोजी आधार कार्ड योजनेला सुरुवात करण्यात आली. याच गावातील रंजना सोनवणे हिला देशातील पहिले आधार कार्ड समारंभपूर्वक कार्यक्रमात वाटप करून आधार योजनेची मुहूर्तमेढ साधण्यात आले. आधार कार्डची निर्मिती कशी झाली ? ही माहिती खूपच रंजक आहे.
सन १९९९ च्या कारगील युद्धानंतर के.  सुब्रह्मण्यम यांनी देशाच्या सुरक्षिततेबाबत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना ७ जानेवारी २००० रोजी एक अहवाल सादर केला. ज्यात म्हटले होते की, सीमावर्ती भागात राहणार्या लोकांना विशेष ओळखपत्र देण्यात आल्यास भारतात वाढत चाललेली घुसखोरी थांबविता येऊ शकेल. त्या वेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी या अहवालाचा अभ्यास करून " बहुउद्देशीय भारतीय ओळखपत्र " या नावाने ओळखपत्र वाटप सुरू करण्याची घोषणा केली. सर्वात पहिल्यांदा सीमावर्ती भागातील लोकांना या ओळखपत्राचे वाटप करून त्यानंतर देशात सर्वत्र वाटप केला जावा असे ठरविण्यात आले. अर्थात आधार कार्डची बीजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात पडली होती असे दिसून येते. कदाचित याच घटकाचा विचार करून डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने आपल्या कारकिर्दीत आधार संकल्पना पूर्णत्वास नेली असावी असे वाटते. देशातील संपूर्ण नागरिकांना एकच क्रमांक देण्यात यावा आणि देशात कुठेही त्याला स्वत:ची ओळख देता यावी म्हणून शासनाने फेब्रुवारी २००९ मध्ये आधार कार्ड योजनेची संकल्पना तयार केली. या योजनेवर काम करण्यासाठी व याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नंदन निलकेनी यांची चेअरमन म्हणून निवड करण्यात आली. ही जबाबदारी त्यांच्यावर जून २००९ मध्ये सोपविण्यात आली होती. याचाच अर्थ आधार कार्डचे प्रणेते म्हणून आज आपण त्यांचेच नाव घेतो. खरोखरच त्यांनी अथक परिश्रम घेऊन आधारकार्ड लोकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले. या आधार कार्डावर व्यक्तीला बारा अंकी कोड दिल्या जातो. ज्या आधारावर त्याची संपूर्ण माहिती जसे की, संपूर्ण नाव, रहिवाशी पत्ता, डोळ्याची प्रतिमा, दहा बोटांचे ठसे, इतर काही माहितीचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे. सदरील योजना प्रत्यक्षात राबविण्यापूर्वी श्रीकांत नथामुने, सलिल प्रभाकर, आर. एस. शर्मा, प्रमोद वर्मा, व्हॅले वाडे इत्यादी तज्ज्ञ लोकांनी यात अथक परिश्रम घेऊन त्या आधार कार्डाला मूर्त स्वरूप देण्याचे काम केले आहे. या योजनेचा लोगो अतुल सुधाकरराव पांडे यांनी तयार केला असून ज्यावरून निरक्षर व्यक्तीलाही प्रथम दर्शनी पाहिल्याबरोबर त्याची ओळख होते. सन २०१७ पर्यंत भारतातील सर्व जनतेची स्वत:ची ओळख होण्यासाठी व १८० लक्ष कोटी रुपये अंदाजीत खर्च अपेक्षित धरून आधार योजना तयार करण्यात आली. त्या अनुषंगाने सन २००९-१० या वर्षात २६.२१ कोटी, २०१० - ११ मध्ये २६८.४१ कोटी, २०११-१२ मध्ये११८७.५० कोटी, सन २०१२-१३ मध्ये १३३८.७२ कोटी, २०१३-१४ मध्ये १५४४.४४ कोटी आणि २०१४-१५ मध्ये १६१५.३४ असे एकूण ५९८०.६२ कोटी रु. गेल्या पाच-सहा वर्षांत खर्च झाल्याची आकडेवारी प्रसिध्द झाली आहे.२१ ऑगस्ट २०१५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशातील ९० कोटी लोकांना या आधार कार्डाचे वाटप करण्यात आले. जे की, एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के आहे. म्हणजे अजून ३० टक्के लोकांना विविध कारणांमुळे आधार कार्ड प्राप्त झाले नाही. महाराष्ट्राचा विचार करता येथील एकूण लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख आहे. त्यापैकी ९ कोटी ७८ लाख लोकांना आधार कार्ड वाटप करण्यात आले म्हणजे ८१ टक्के लोकांना आधार कार्ड मिळाले असून अजून १९ टक्के लोक या आधार कार्डपासून वंचित आहेत. आंध्रप्रदेश व केरळमध्ये आधारकार्ड सर्वात जास्त वाटप करण्यात आले. त्या खालोखाल तेलंगणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, पाँडेचरी, चंदीगड, सिक्कीम, लक्षद्वीप या प्रदेशाचा क्रमांक लागतो. मेघालय व आसाम या प्रदेशात आधार कार्ड खूप कमी प्रमाणात वाटप करण्यात आले. आधार कार्ड लोकांना वाटप न होण्यामागे विविध कारणे आहेत.आधार कार्ड काढणार्या केंद्राची संख्या कमी असणे हे एक प्रमुख कारण त्यात समाविष्ट आहे. नोंदणी केलेल्या व्यक्तींना ३-४ महिने आधार कार्ड न मिळणे हे ही एक कारण आहे. ज्यावर्षी टेंभली गावात आधार कार्ड वाटपाचे उद््घाटन करण्यात आले. त्यावर्षी ग्रामीण भागात ही हे केंद्र जोमाने चालू करण्यात आले होते. मात्र नंतर माशी कुठे शिंकली माहित नाही. या केंद्राने आपला गाशा गुंडाळला तो आजतागायत. ग्रामीण भागात आधार कार्ड केंद्र उघडले नाही. त्यामुळे बरीचशी मंडळी ईच्छा असून सुद्धा आधारकार्ड काढू शकले नाहीत. शिक्षण विभागाने शाळातील विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड तयार करण्याचा कार्यक्रम आखला होता. परंतु कोणत्याच शाळेत आधार केंद्र चालू झाले नाही. त्यामुळे सरल प्रणालीत विद्यार्थ्यांची माहित भरता आले नाही. मुलांचे आधार कार्ड काढताना पालक व शिक्षकांची एकच तारांबळ झाली. तसेच शासनाने या कार्डाला अती महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणून स्थान देत गेल्यामुळे काही आधार केंद्र संचालक मंडळी आधार कार्डची नोंदणीसाठी ५० ते १०० रुपयांची मागणी करीत असल्याची तक्रारी आता समोर येत आहेत. आपल्याजवळ आधार कार्ड नसेल तर शासनाच्या कोणत्याच योजनेतील अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही, अशी साशंकता लोकांच्या मनात घर करून आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण आधारकार्ड मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहे. शासनाने ही योजना सुरूवातीला जनकल्याणासाठीच तयार केली होती; परंतु काही जिल्ह्यातील अत्यंत हुशार आणि तल्लख बुद्धीमत्तेच्या अधिकार्यांनी या आधार कार्डचा वापर करून गरीब लाभार्थ्यांना विविध योजनेचे थेट अनुदान त्यांच्या खात्यावर देण्याचा यशस्वी उपक्रम राबविला. यातून दलाली बंद झाली आणि सामान्य जनता सुखावली. ज्याद्वारे सरकारने सुद्धा त्याच अनुषंगाने विचार करण्यास सुरूवातकेली. १ जानेवारी २०१३ रोजी सर्व योजनांचे अनुदान आधार कार्डशी जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे मोदी शासनाने सुद्धा ही योजना कसल्याच प्रकारचा विचार न करता चालू ठेवण्याचा जे पाऊल उचलले आहे ते खरोखरच अभिनंदनीय आहे. बायोमेट्रीक प्रणालीचा वापर शाळा, विद्यालय, कार्यालय अशा विविध ठिकाणी करून कर्मचारी वर्गात सुद्धा सुसंगतपणा आणता येईल. गावोगावी फिरते बँका तयार करून त्या द्वारे आर्थिक व्यवहार करणे सहज, सोपे आणि सुलभ होईल. पोलिसांना सुद्धा या प्रणालीचा खूप मोठा फायदा होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील घुसखोरी थांबविता येईल. आधार कार्ड भविष्यात जनतेचा नक्कीच आधार बनेल यात मुळी शंकाच नाही.
- नागोराव सा. येवतीकर
  मु. येवती ता. धर्माबाद
9423625769

पुस्तक परिचय - प्रेम उठाव ( Prem Uthav )

*प्रेमाचा खरा अर्थ सांगणारा काव्यसंग्रह प्रेम उठाव* प्रेम या भावनेला अनेक पदर आहेत. प्रेमाकडे पाहण्याची आपली दृष्टी जशी असेल त्य...