शिक्षकांनी शिकवावे की ......
केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक अहवालानुसार महाराष्ट्रातील शिक्षणाची स्थिती खूपच चिंताजनक आहे. त्यातल्या त्यात प्राथमिक शिक्षणाचे तीन तेरा वाजले आहे. मुळात ज्या बालकाचे प्राथमिक शिक्षण पक्के असते ते भविष्यात प्रत्येक संकटावर मात करीत आपले शिक्षण पूर्ण करते आणि एक यशस्वी नागरिक म्हणून जीवन जगते. म्हणूनच भारताने राईट टू एज्युकेशन कायदा अंमलात आणून देशातील प्रत्येक सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना सक्तीचे मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे ठरविले. तरी देखील राज्यातील शिक्षणाची स्थिती का सुधारली नाही ? यावर राज्यस्तरावर चिंतन होणे आवश्यक आहे. पण तसे होताना दिसत नाही. राज्याची शैक्षणिक स्थितीत सुधारणा व्हावी म्हणून अनेक शिक्षणतज्ञ आणि जागरूक पालकांनी वेळोवेळी उपाय सुचविले आहेत पण सरकारने याकडे स्पष्ट कानाडोळा केले आहे. बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा करण्यात आला मात्र त्या बालकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी जे शिक्षक लागतात त्यांची भरती गेल्या 20 वर्षांपासून बंद आहे. आहे त्या शिक्षकांवर काम भागून नेण्याची प्रक्रिया केल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता कशी सुधारेल ? शिक्षकांचे काम म्हणजे मजुरांचे काम आहे का ? जसे दोन मजूर लावण्या ऐवजी एक मजूर लावून काम करून घेता येईल, जरासे उशीर होईल मात्र काम पूर्ण होईल. तसे धोरण शिक्षण प्रक्रियेत वापरता येते का ? याचे उत्तर नक्कीच नाही असे येईल. एक तर शिक्षक संख्या कमी आणि त्यात शासनाचे विविध अशैक्षणिक कामाची जबाबदारी देखील शिक्षकांवर टाकली जाते. त्यामुळे पुन्हा शिक्षणाचा दर्जा घसरतो. राज्यातील अनेक विभागांची कामे शिक्षण विभागातील शिक्षकांवर टाकल्या जाते. मुकी बिचारी कुणी हाका या उक्तीनुसार शिक्षक मंडळी गुमानपणे सर्वांचीच कामे काही एक तक्रार न करता पूर्ण करत असतो. त्यांचे अधिकारी मंडळीच अश्या अशैक्षणिक काम करण्यासाठी आदेश देतात आणि न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची भीती दाखवतात तेव्हा शिक्षक तरी काय करणार ?
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात मतदार याद्याचे अद्ययावतीकरण आणि शुद्धीकरण करण्याचे काम चालू आहे. यासाठी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी अर्थात बी एल ओ म्हणून जास्तीत जास्त शिक्षकांना हे काम देण्यात आले आहे. 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट या एक महिन्याच्या कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा तहसील कार्यालयातून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सर्व शिक्षक या कामासाठी आपले शिकविण्याचे मुख्य काम सांभाळत करीत आहेत. मात्र त्यांची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी झाली आहे. कारण सध्या प्राथमिक शाळेत सेतू अभ्यास पूर्ण करणे आणि उत्तर चाचणी घेणे हे महत्वाचे काम चालू आहे. सोबतच अध्ययन स्तर चाचणी घेऊन विद्यार्थ्यांचे स्तर निश्चिती करण्याचे काम करण्याचे शिक्षण विभागाचे आदेश येऊन धडकले आहेत. अश्या कठीण परिस्थितीत शिक्षकांची स्थिती अडकित्यात सापडलेल्या सुपारीसारखी झाली आहे. कोणते काम प्राधान्याने करावे ? याविषयी शिक्षकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाले आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी नेहमीच निवडणूक आयोगाला सर्वतोपरी मदत करत आले आहे आणि यापुढे देखील करत राहील यात शंका नाही. निवडणुकीचे काम करतांना कोणताही राज्य कर्मचारी मागेपुढे पहात नाही. कारण निवडणुकाचे काम दोन किंवा तीन दिवसांत पूर्ण होते. मात्र बी एल ओ चे काम एक किंवा दोन दिवसांत संपणारे नसून ही वर्षभर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला सर्व शिक्षकांकडून एक नम्रतेची विनंती आहे की, शिक्षकांना देण्यात आलेले बी एल ओ चे काम राज्यातील बेरोजगार युवकांना देऊन त्यांच्या हाताला काही काम द्यावे. निवडणूक आयोग शिक्षकांच्या या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन राज्यातील तमाम बी एल ओ म्हणून काम पाहणाऱ्या शिक्षकांची या कामातून सुटका करून विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी व राज्यातील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी महत्वपूर्ण पाऊल उचलतील, अशी आशा करतो.
- नासा येवतीकर, स्तंभलेखक
9423625769
