सार्वत्रिक निवडणूक आणि मतदान
निवडणुका आल्या की मतदार आणि मतदान याविषयी खूप चर्चा, विचारविनिमय, खलबतं केल्या जातात. निवडणुका संपल्या की याविषयी मात्र कोणी काहीच बोलत नाही. या निवडणुकाच्या काळात सर्वात चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे मतदानाची टक्केवारी. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सरासरी 50 ते 60 टक्केच्या आसपास मतदान होते. तर स्थानिक पातळीवरील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील मतदान मात्र वाढलेली दिसून येते. असे का होत असेल ? यावर जराशी चर्चा होणे क्रमप्राप्त आहे.
2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड,तेलंगणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड या 11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय सरासरी 67.40% पेक्षा कमी मतदान झाले. सन 2019 मध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी मतदान झालेल्या 11 राज्यांमधील एकूण 50 ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघांपैकी 40 लोकसभा मतदारसंघ हे उत्तर प्रदेश (22 पीसी) आणि बिहार (18 पीसी) मधील आहेत. उत्तरप्रदेशात, 51- फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वात कमी 48.7% मतदान झाले, तर बिहारमध्ये, 29-नालंदा लोकसभा मतदारसंघात सर्वात कमी 48.79% मतदान झाले.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मतदानाची टक्केवारी 60 च्या आसपास राहते अर्थात 40 टक्के जनता मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही. निवडणूक आयोग दरवर्षी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती करत असते तरी देखील या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी का वाढत नाही ? हा एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत.
मतदारांची उदासीनता - होय, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदार निरुत्साही दिसून येतो. वास्तविक पाहता देश आणि राज्याच्या विकासासाठी मतदारांनी या निवडणुकीत हिरीरीने सहभाग नोंदवून आपला आवडता नेता निवडायचं असते आणि देश व राज्याच्या संसदेत पाठवायचे असते. मात्र बहुतांश मतदार या निवडणुकीत मतदान करण्याविषयी तेवढे उत्साही दिसून येत नाहीत जेवढे उत्साही अन्य निवडणुकीत दिसतात. मतदारांसोबत उमेदवारांचे कार्यकर्ते देखील तेवढे उत्साही जाणवत नाहीत जेवढे स्थानिक निवडणुकीत आपले प्राण पणाला लावून काम करतात. मतदारांमध्ये असलेली ही उदासीनता काढण्यासाठी काही उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत सहभाग नोंदविलेल्या प्रत्येक मतदाराला एक वेगळं प्रमाणपत्र द्यावे आणि त्या प्रमाणपत्राचा वापर पाच वर्षासाठी करता यावं. मतदान केलेल्या मतदारांना कोणत्याही शासकीय कामात तहसील, असो वा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कोणतेही काम पहिल्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याची नियमावली तयार करावी. ज्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक मतदान करण्यास तयार होईल. आजकाल देशातील जनता ही पूर्णपणे स्वार्थी झाली आहे नव्हे त्याला स्वार्थी बनविण्यात येत आहे. देशभक्ती नावाची चीज आज इतिहासजमा झाली की काय ? अशी शंका येत आहे. मतदारांची मानसिकता अशी झाली आहे की, मी मतदान केलो तर मला काय मिळते ? जर मला काहीच मोबदला मिळत नसेल तर मी का मतदान करू ? अशी मानसिकता आज खूप वाढली आहे. त्यामुळे कोणताही मतदार आपला रोजगार बुडवून या प्रक्रियेत सहभागी होतांना दिसून येत नाही. आपल्या मूळ गावापासून दूर असलेले मतदार स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून मतदान करण्यासाठी येत नाही. हजारात एखादा मतदार तसा आढळतो, तेव्हा त्याच व्यक्तीला इतर मतदार मूर्खात काढतात. काय गरज होती एवढ्या दुरून मतदान करायला यायची ? तुझ्या एका मताने काय फरक पडणार ? पण निवडणुकीत एका-एका मताला किंमत आहे, याची जाणीव अजून ही मतदारांमध्ये झालेली नाही. या निवडणुकीत मतदारांची संख्या लाखाच्या घरात असल्याने माझ्या एका मताला काय किंमत आहे ? असे वाटणे साहजिक आहे. मात्र थेंबे थेंबे तळे साचे या म्हणीनुसार एका एका मताचे लाखात रूपांतर होत असते. म्हणून मतदारांनी आपल्या मनात किंतु परंतु अशी कोणतीही शंका मनात न आणता देशाची लोकशाही भक्कम करण्यासाठी मतदान करायलाच हवे.
शिक्षण व नोकरी - मतदानाची टक्केवारी कमी होण्यामागे दुसरे कारण म्हणजे शिक्षण व नोकरीच्या निमित्ताने बाहेर गावी राहत असलेल्या मतदारांची संख्या प्रत्येक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. व्यक्तीचे अठरा वर्ष पूर्ण झाले की तो भारताचा नागरिक बनतो आणि त्याला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. त्याच्या आई-वडिलांसोबत त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होते. पण त्याचे शिक्षण चालू असल्याने तो आपल्या आई-वडिलांसोबत न राहता शिक्षणासाठी आपल्या गावापासून शहरापासून दूर राहतो. या वयातील मतदारांच्या मनात निवडणुकीविषयी खूप उत्साह असतो पण घरातील वडील मंडळी मतदानास येण्यास मज्जाव करतात. तुझ्या एका मताने काही फरक पडणार नाही. येणे-जाणे अवांतर खर्च नको, जाणे-येण्याचा त्रास नको, त्यापेक्षा अभ्यासाकडे लक्ष दे असे त्यास बोलल्याने तो देखील या निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहतो. तसेच काही मतदार रोजगार वा नोकरीच्या निमित्ताने आपल्या मतदान केंद्रापासून बरेच दूर असतात. ते देखील आपला रोजगार बुडवून किंवा एखादी रजा टाकून मतदान करण्याबाबत विचार करत नाहीत. तसेच काही नागरिक कामाच्या शोधात मोठ्या शहरात येतात. गावाकडे मतदार यादीतील नाव कमी न करता याठिकाणी येऊन ते मतदार यादीत नाव समाविष्ट करतात. निवडणूक विभागाने याबाबीवर काम करणे आवश्यक आहे. नागरिकांचे नाव मतदार यादीत फक्त एकाच ठिकाणी समाविष्ट करता यावे. काही मतदारांची तर एकाच मतदान केंद्रावर दुबार नावे आलेली दिसून येतात. हे तर इतर गावातील नागरिक असल्याने त्यांची नावे दुसरीकडे असल्याबाबत काही पुरावा नसतो. ज्याप्रकारे एका व्यक्तीचा एकच आधार निघू शकतो तसेच काही या मतदान ओळखपत्राच्या बाबतीत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेत मतदानाची टक्केवारी वाढणार नाही. बरेच मतदार मात्र ज्यावेळी ते शहर सोडून निघून जातात त्यावेळी मतदार यादीतून नाव कमी करत नाहीत. लग्न होऊन सासरी गेलेल्या बऱ्याच मुलीचे नाव माहेरच्या मतदार यादीत तसेच राहून जातात. मृत्यू झालेल्या मतदारांची नावे देखील मतदार यादीत राहून जातात. कुटुंब प्रमुखांनी त्यांचे नाव मतदार यादीतून कमी करण्याचे कष्ट घेत नाहीत. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे सोपे आहे मात्र यादीतून नाव कमी करणे खूप कठीण गोष्ट आहे. कारण नाव कमी करतांना पुरावा जोडणे आवश्यक असतो, बहुतांश वेळा पुरावा उपलब्ध होत नसल्याने ती नावे तशीच मतदार यादीत राहून जातात आणि मतदानाच्या टक्केवारीमध्ये फरक पडतो. शासनाच्या डिजी लॉकरमध्ये आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड आणि इतर महत्वाचे कागदपत्रे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत तसे निवडणूक ओळखपत्र देखील समाविष्ट केल्यास मतदारांची सोय होईल.
भारत देश स्वतंत्र होऊन सत्याहत्तर वर्षे होऊन ही गेले. देशात 14 वी लोकसभा स्थापन देखील झाली मात्र अजून ही बहुतांश जनतेला आपल्या मतदानाचा अधिकार कळाला नाही, हक्क कळले नाही आणि कर्तव्याची जाणीव झाली नाही. खरंतर जे मतदार निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही, आपले मत व्यक्त करत नाही, त्याला या देशाच्या समस्या व विकासाबाबत काहीतरी देणे-घेणे असेल का ? अर्थातच नाही. जोपर्यंत देशाचा प्रत्येक नागरिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पूर्णपणे सहभागी होत नाही तोपर्यंत या देशाचा विकास खऱ्या अर्थाने होणारच नाही. यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदान केल्याने काही कल्याणकारी योजनेचे लाभ मिळू शकेल अश्या प्रमाणपत्राचे आमिष तरी द्यावे जेणेकरून त्या ऑफरचा स्वीकार करून मतदार मतदान करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असे वाटते.
- नासा येवतीकर, स्तंभलेखक, धर्माबाद
9423625769
