stop online Education

शिक्षण हवे पण ऑनलाईनला आवरा

सन 2019 च्या शेवटच्या महिन्यात कोरोना व्हायरसने जगभर धुमाकूळ घालून 2020 या वर्षाच्या सुरुवातीस भारतात प्रवेश मिळविला आणि येथे देखील त्याने आपला प्रताप दाखवायला सुरुवात केली. कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असल्याने त्याची साखळी तोडली जावी आणि मनुष्य एकमेकांच्या संपर्कात येऊ नये म्हणून मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून भारत सरकारने जनता कर्फ्यु, संचारबंदीचा आदेश लागू करून लॉकडाऊन जाहीर केले. कोव्हीड 19 या कोरोना आजाराची सर्वानाच धास्ती होती त्यामुळे या पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी घरातच सुरक्षित राहून घराबाहेर पडणे टाळले. त्याचा परिणाम असा झाला की, अनेक कारखाने, उद्योगधंदे, दुकाने, हे सारे बंद ठेवावी लागली. त्यासोबत शाळा, महाविद्यालय देखील बंद ठेवण्यात आली. बारावीची परीक्षा संपली होती मात्र दहावीच्या परिक्षेतील भूगोल हा एकच विषय शिल्लक होता, शेवटी त्या विषयाची परीक्षा न घेता निकाल जाहीर करण्यात आले. बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेनंतरच शालेय आणि विद्यापीठच्या परीक्षेला सुरुवात होते. त्यामुळे ह्या सर्व परीक्षा हो नाही करत रद्द करावे लागले आणि परीक्षा न घेता मुलांना पुढील वर्गात प्रवेशित करण्यात आले. 

कोरोना संकटामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात ही नोंद घेण्यासारखी विशेष बाब घडली. पाहता पाहता जून महिना उजाडला तरी कोरोनाचे संकट टळले नाही. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याविषयी अनेक खलबते झाली. पण कोणतेही पालक आपल्या मुलांना संकटाच्या खाईत कसे सोडेल ? शाळा सुरू करण्यास पालकांचा तीव्र विरोध लक्षात घेता फक्त शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यात आले मात्र शाळा सुरू झाली नाही. हे वर्ष असेच वाया जाते की काय ? अशी साशंका पालकांच्या मनात निर्माण झाले होते. त्याच काळात मुलांना ऑनलाईन शिक्षण देता येईल का ? याची चाचपणी सरकारने सुरू केली. त्यापूर्वीच काही हौशी मंडळींनी ऑनलाईन शिक्षण देण्यास सुरुवात केली होती. ऑनलाईन शिक्षण ह्या गोंडस नावाखाली खाजगी शाळेतून व काही शिकवणी वर्गातून पालकांची अक्षरशः लूट सुरू झाली. शासन काही निर्णय घेण्याचा अगोदर काही खाजगी शाळांनी सोशल मीडियाचा आधार घेऊन मुलांना शिकवणी देण्यास प्रारंभ केली. ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांकडून शैक्षणिक फीसची मागणी करू लागले. शाळेची फीस भरावी, मुलांना मोबाईल ही द्यावे आणि इंटरनेट मिळविण्यासाठी महिना दोनशे ते तीनशे रुपयाचं रिचार्ज करावे या बाबीमुळे मध्यमवर्गीय पालक देखील हैराण झाले होते. ऑनलाईनच्या शिक्षणात काही मुले शिकण्याच्या ऐवजी मोबाईलवर गेम खेळतात, मोबाईल नाही दिले तर घर डोक्यावर घेतात असे काही पालकांकडून तक्रारीचा सूर ऐकायला मिळाला होता. त्याचसोबत मोबाईलवर जास्त वेळ अभ्यास केल्याने मुलांच्या डोळ्यावर व डोक्यावर देखील परिणाम झाल्याचे काही पालकांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. काही घरात मोबाईल वरून वाद देखील झाले आहेत. तर काही पालकांना नवीन मोबाईल विकत घ्यावे लागले. एक बातमी अशी ही ऐकण्यास मिळाली, मोबाईल दिलं नाही म्हणून एका शाळकरी मुलाने आत्महत्या केली. खाजगी शाळेत शिकणारे विद्यार्थी हे चांगल्या घरातले असतात त्यामुळे त्यांचे पालक त्यांच्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतील. मात्र सरकारी शाळेत शिकणारे जे गरीब विद्यार्थी आहेत, ज्यांचे हाताच्या कमाईवर पोट अवलंबून आहे, एक वेळच्या खाण्याचे वांदे आहेत, ज्यांच्याकडे मोबाईल आहे मात्र मंथली रिचार्ज करण्याऐवढं पैसा नाही, असे पालक आपल्या मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या गरजा खरंच पूर्ण करू शकतील का ? अर्थात याचे उत्तर नाही असे मिळते. ऑनलाईन शिक्षणाने समाजात शैक्षणिक विषमतेची दरी निर्माण केली आहे, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल. कारण पैसेवाल्याच्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे मिळत आहेत त्यामुळे त्यांचा नियमित अभ्यास चालू आहे तर ज्यांच्याकडे पैसा नाही, मोबाईल नाही अशा पालकांची मुले ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. म्हणजे एकप्रकारे ते शाळाबाह्य होत आहेत. शिक्षण अधिकार अधिनियमानुसार देशातील प्रत्येक सहा ते चौदा वयोगटातील बालकांना समान शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. मग या ऑनलाईन शिक्षणामुळे जी मुले वंचित राहत आहेत, त्यांचे काय ? वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे. म्हणजे गरीब मागासवर्गीय लोकांवर हा अन्याय नाही का ? एकाच गल्लीत आणि एकाच शाळेत शिकणारी दोन मुले एकाचा अभ्यास ऑनलाईन चालू आहे तर दुसऱ्याचा अभ्यास बंद आहे. सर्वच शिक्षकांना ऑनलाईन शिकवायला जमतेच असे ही नाही. ज्यांना जमते ते शिकवितात आणि ज्यांना जमत नाही त्यांचे विद्यार्थी देखील या शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. सह्याद्री वाहिनीने टिलिमिली नावाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे मात्र त्याला देखील म्हणावा तेवढा प्रतिसाद मिळाला नाही. पूर्वी अर्धा तास असलेला हा कार्यक्रम नंतर एक तास करण्यात आला मात्र तेवढं अभ्यास मुलांना अपुरे वाटते. शाळेत सहा तास गुंग असणारी मुलांची ज्ञानाची भूक अर्धा एका तासाने पूर्ण होईल का ? शिक्षकांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याची शिक्षण विभागाच्या सूचना आहेत तर कोव्हीड - 19 अंतर्गत दुसऱ्या विभागाने सर्व्हे आणि समुपदेशन करण्याचे काम ही दिले आहे, त्यामुळे शिक्षकांची मात्र नाहक कोंडी होत आहे. मुकी बिचारी कुणीही हाका अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. या सर्व बाबीचा विचार करून लवकरात लवकर या ऑनलाईन शिक्षणावर बंदी आणायलाच हवी. सरसकट सर्व मुलांना समान शिक्षण कसे देता येईल यावर विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे. कोरोना प्रदूर्भावामुळे यापूर्वी 25 टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्यात आले आहे. तरी अजून शाळा सुरू झाली नाही आणि शैक्षणिक वर्ष अर्धे संपायला येत आहे त्यामुळे अर्धा अभ्यासक्रम कमी करणे हा एक उपाय त्यावर होऊ शकतो किंवा पूर्ण अभ्यासक्रम मुलांना शिकविण्यासाठी शैक्षणिक वर्ष बदलणे आवश्यक आहे. पूर्वीचे शैक्षणिक वर्ष जून ते एप्रिल असा होता त्याऐवजी डिसेंबर ते नोव्हेंबर असा नवीन शैक्षणिक वर्ष करण्यावर विचार करायला हवे. 01 डिसेंबरला शाळा सुरू करण्यात येऊन 30 एप्रिल पर्यंत पहिले सत्र, 01 मे ते 14 जून उन्हाळी सुट्या आणि 15 जून ते दिवाळी पर्यंत दुसरे सत्र व परीक्षा संपल्यावर 30 नोव्हेंबर पर्यंत दिवाळी सुट्या यापद्धतीने शाळांचे नवीन वेळापत्रक तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यावर विचार करणे आवश्यक आहे असे वाटते. विद्यार्थ्यांची कसलीही परीक्षा न घेता पुढील वर्गात प्रवेशित करणे देशाच्या विकासासाठी घातक आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थी समोरासमोर असल्यावर जी आंतरक्रिया होते आणि अध्यापन प्रभावी ठरते ती प्रक्रिया ऑनलाईन शिक्षणात दिसून येत नाही.  म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाच्या बागुलबुवाला आवर घालून सर्व विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात करावे, असे सुचवावे वाटते. 

- नागोराव सा. येवतीकर, विषय शिक्षक, कन्या शाळा, धर्माबाद, 9423625769