वसंतदादा पाटील ( Vasantdada Patil )

*वसंतराव बंडूजी पाटील*

(१३ नोव्हेंबर १९१७ - १ मार्च १९८९) 

महाराष्ट्र राज्याचे पाचवे मुख्यमंत्री. वसंतदादांचा जन्म कोल्हापूर येथे झाला. ते पदमाळे, जिल्हा सांगली येथील शेतकरी कुटुंबातील होते. वडील बंडूजी व आई रुक्मिणीबाई. दादांचे शिक्षण जेमतेम सातवीपर्यंत झाले. १९३७ मध्ये वसंतदादांनी राजकारणात प्रवेश केला. १९४० मध्ये महात्मा गांधींनी वैयक्तिक सत्याग्रहाचा आदेश दिला. त्यात दादांनी भाग घेतला. त्यांना सहा महिन्यांची शिक्षा झाली. १९४२ च्या ‘छोडो भारत’ आंदोलनातही ते सहभागी झाले. ब्रिटिश सरकारने पकड वॉरंट (अधिपत्र) काढून त्यांना पकडण्यासाठी एक हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. अखेर दादा पकडले गेले; दोन वर्षांची शिक्षा झाली; परंतु त्याच दिवशी ते तुरुंगातून पोलिसांच्या बंदुका घेऊन आपल्या काही सहकाऱ्यांसह पळून गेले. त्यांना पुन्हा पकडण्यात आले आणि एकूण तेरा वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. १९४६ मध्ये त्यांची मुदतपूर्व मुक्तता झाली. १९५२ मध्ये ते विधानसभेवर निवडून आले. १९६७ पर्यंत ते आमदार होते. १९४८ मध्ये त्यांनी सांगलीला शेतकरी सहकारी साखर कारखाना काढला. त्यानंतर त्यांनी सहकारी तत्त्वावर सूत गिरण्या आणि तेल गिरण्या उभारल्या. म्हणून त्यांना सहकार महर्षी या नावाने ही ओळखले जाते.

वसंतदादा पाटील हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष (१९६५), राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंधाचे संचालक व अध्यक्ष (१९७०-७२) व साखर निर्यात मंडळाचे अध्यक्ष (१९७०-७१) होते. यांशिवाय राज्य सहकारी बँक, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आदी संस्थांचेही ते अनेक वर्षे अध्यक्ष होते. महाराष्ट्र प्रांतिक काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली (१९६७). १९६९ साली काँग्रेसचे विभाजन झाले. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये मुंबईस काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. त्यांनी स्वागताध्यक्ष म्हणून काम केले. दादा १९७१ मध्ये अमेरिका येथे भरलेल्या चौदाव्या आंतरराष्ट्रीय ऊस तज्ञांच्या परिषदेस भारतीय शिष्टमंडळाचे नेते म्हणून हजर राहिले. यापूर्वी तीन वेळा त्यांनी जागतिक प्रवास केला होता. त्या वेळचे मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात दादांची पाटबंधारे मंत्री म्हणून नेमणूक केली. ते १९७२ मध्ये विधान परिषदेवर बिनविरोध निवडून आले. शंकरराव चव्हाणांच्या कारकीर्दीत वर्षभर पाटबंधारे मंत्री होते. पुढे त्यांचा मंत्रिमंडळात अंतर्भाव झाला नाही. त्यानंतर त्यांनी काही दिवस राजकारणातून संन्यास घेतला.

महाराष्ट्रात मार्च १९७७ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत ४८ पैकी वीसच काँग्रेस सदस्य निवडून आले. म्हणून त्यांनी पुन्हा राजकारणात प्रवेश केला. १७ एप्रिल १९७७ रोजी दादा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. मार्च १९७८ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर दादांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस व इंदिरा काँग्रेस यांचे संयुक्त मंत्रिमंडळ अधिकारारूढ झाले. तथापि हे संयुक्त मंत्रिमंडळ समाधानकारक कार्य करू शकत नाही, या कारणास्तव अखिल भारतीय काँग्रेस कार्यकारिणीने वसंतदादांना मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला (१७ जुलै १९७८).

श्रीमती शालिनीबाई या त्यांच्या सुविद्य पत्नी सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी राजमाता जिजाऊ प्रतिष्ठान स्थापन केले असून या प्रतिष्ठानाद्वारे महाराष्ट्रात, विशेषतः ग्रामीण भागात, सुसज्ज रुग्णालये उभारण्याची योजना आहे. त्यांच्या कार्यास विनम्र अभिवादन.

( सौजन्य - इंटरनेट )

*संकलन : नासा येवतीकर*

डॉ. निला सत्यनारायण ( Nila Satyanarayan )

महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला राज्य निवडणूक आयुक्त - डॉ. निला सत्यनारायण

डॉ. नीला सत्यनारायण यांचा जन्म ५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी मुंबईत झाला. त्यांच्या आईचे नाव सुशीला आणि वडिलांचे नाव वासुदेव आबाजी मांडके होते. ते पोलीस विभागात होते. या भारतीय लेखक, कवयित्री आणि प्रशासकीय अधिकारी होत्या. त्यांनी १९७२ च्या बॅचमध्ये भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्य केले. 

शिक्षण आणि कारकीर्द : नीला सत्यनारायण यांचे शिक्षण मुंबई, पुणे आणि नाशिक येथे झाले. १९६५ साली दिल्ली स्कूल बोर्डातून संस्कृत विषयात प्रावीण्य मिळवून बोर्डात पहिल्या आल्या. नंतर इंग्रजी वाङ्मय विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. १९७२ मध्ये त्यांनी IAS परीक्षा उत्तीर्ण केली. नीला सत्यनारायण यांनी सनदी अधिकारपदाच्या ३७ वर्षांच्या कारकिर्दीत मुलकी खाते, गृहखाते, वनविभाग, माहिती आणि प्रसिद्धी, वैद्यक आणि समाजकल्याण, ग्रामीण विकास यासारख्या अनेक खात्यांत सनदी अधिकारी म्हणून काम केले. धारावीत झोपडपट्टीतील लोकांना निर्यातक्षम चामड्याच्या वस्तूंचे उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना सक्षम करण्यासाठी क्रांतिज्योती महिला प्रशिक्षण अभियान सुरू केले. 

लेखन आणि सांस्कृतिक योगदान : नीला सत्यनारायण यांनी हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये १३ पुस्तके लिहिली आहेत. त्यांचे मराठीतील 'एक पूर्ण अपूर्ण' हे आत्मचरित्रपर पुस्तक १० आवृत्त्या ओलांडून पुढे गेले आहे. 'सत्यकथा' हे उद्योजकतेबाबतचे पुस्तक आणि 'एक दिवस (जी)वनातला' हे वन विभागातील अनुभवांवर आधारित पुस्तकही प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी सुमारे १५० कविता लिहिल्या आणि काही मराठी चित्रपटांसाठी संगीत दिग्दर्शन केले. त्यांच्या कथेवरून 'बाबांची शाळा' हा मराठी चित्रपट निघाला, ज्याचे संगीत दिग्दर्शन त्यांनीच केले. 

पुरस्कार : नीला सत्यनारायण यांना त्यांच्या लेखनासाठी आणि सांस्कृतिक योगदानासाठी अनेक पुरस्कार मिळाले, ज्यात केंद्र शासनाचा अहिंदी भाषी लेखक पुरस्कार, 'इंटरनॅशनल लायब्ररी ऑफ पोएट्री'चे इंग्रजी कवितेसाठीचे एडिटर्स ॲवॉर्ड आणि राष्ट्रीय चारित्र्य पुरस्कार यांचा समावेश आहे. 

निधन : १६ जुलै २०२० रोजी करोनाच्या आजारामुळे त्यांचे निधन झाले. 

नीला सत्यनारायण यांची आज जयंती त्या निमित्ताने विनम्र अभिवादन .....!

( वरील माहिती इंटरनेटवरून संकलित केली आहे. )

प्रजासत्ताक दिन ( Republic Day )

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सर्वाना शुभेच्छा

विश्व हिंदी दिवस ( World Hindi Day )

विश्व हिंदी दिवस दरवर्षी १० जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश जगभरात हिंदी भाषेचे प्रचार आणि प्रसाराला चालना देणे तसेच जागतिक स्तरावर हिंदीचे महत्त्व अधोरेखित करणे हा आहे.

इतिहास:

हिंदी ही जगातील चौथी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. हिंदी भाषा जगभरात अनेक ठिकाणी शिकली आणि बोलली जाते. पहिल्या क्रमांकावर इंग्रजी भाषा, दुसऱ्या क्रमांकावर मंदारिन आणि तिसऱ्या क्रमांकावर स्पॅनिश भाषा आहे. जगात हिंदीचा विकास व्हावा आणि आंतरराष्ट्रीय भाषा म्हणून तिचा प्रचार व्हावा या उद्देशाने जागतिक हिंदी परिषदा सुरू झाल्या. १० जानेवारी १९७५ रोजी नागपुरात पहिली जागतिक हिंदी परिषद झाली.

पहिल्या जागतिक हिंदी परिषदेचे(World Hindi Diwas 2022) उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केले होते. संमेलनाशी संबंधित राष्ट्रीय आयोजन समितीचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष बी.डी.जट्टी होते. मॉरिशसच्या भूमीवर दुसऱ्या जागतिक हिंदी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. १९८३ साली भारताची राजधानी दिल्ली येथे तिसरी जागतिक हिंदी परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

या ऐतिहासिक घटनेची आठवण म्हणून २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १० जानेवारी हा दिवस "विश्व हिंदी दिवस" म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली. 

उद्देश:

1. हिंदी भाषेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रिय बनवणे.

2. परदेशातील भारतीय समुदायामध्ये हिंदी भाषा आणि संस्कृती टिकवून ठेवणे.

3. हिंदी भाषेचा विविध क्षेत्रांमध्ये (शिक्षण, साहित्य, माध्यम) वापर वाढवणे.

साजरा करण्याचे स्वरूप:

परराष्ट्र मंत्रालय, भारतीय दूतावासे आणि वाणिज्य दूतावासांद्वारे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन.

हिंदी साहित्य, भाषण स्पर्धा, कविता वाचन, चर्चासत्रे आयोजित करणे.

परदेशातील भारतीय विद्यार्थी आणि हिंदीप्रेमींना भाषेच्या महत्त्वाबद्दल माहिती देणे.

जागतिक पातळीवर हिंदीची ओळख निर्माण करण्यासाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर.

हिंदीचे जागतिक महत्त्व:

हिंदी ही जगातील सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी एक आहे.

हिंदीचे साहित्य, चित्रपट (बॉलीवूड), आणि संगीत यामुळे तिचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व वाढले आहे.

हिंदी दिवस आणि विश्व हिंदी दिवसातील फरक:

हिंदी दिवस हा भारतात १४ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो.

विश्व हिंदी दिवस हा १० जानेवारी रोजी जागतिक स्तरावर हिंदीच्या प्रचारासाठी साजरा केला जातो.

विश्व हिंदी दिवस हा हिंदी भाषेचा जागतिक प्रचार-प्रसार करणारा महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो भारतीय भाषा आणि संस्कृतीला जागतिक पातळीवर प्रतिष्ठा मिळवून देतो.

संकलन - नासा येवतीकर

नवीन वर्ष शुभेच्छा ( Happy New Year 2025 )

नवीन वर्ष सुखाचे जावो ( 2025 )

मुलांनो, ग्रेगरियन कॅलेंडरनुसार काल सरत्या वर्षाला निरोप देऊन आज आपण नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झालो आहोत. ख्रिसमस म्हणजे नाताळाचा सण संपला की, संपूर्ण जगाला नवीन वर्षाची चाहूल लागते. संपूर्ण जगात या नवीन वर्षाचे स्वागत वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरी केली जाते. भारतात इंग्रज लोकांनी दीडशे वर्षे राज्य केले आणि जाता जाता त्यांच्या संस्कृतीमधील काही गोष्टी भारतात सोडून गेले. एक जानेवारीचा नवीन वर्षाचा कार्यक्रम हा पाश्चिमात्य पद्धतीचा असल्यामुळे बहुतांश जण यास विरोध दर्शवितात, ते खरेही आहे. कारण भारतातील हिंदू संस्कृतीप्रमाणे नवीन वर्ष चैत्र प्रतिपदेला प्रारंभ होतो. त्यास आपण गुढीपाडवा असे म्हणतो. हा दिवस शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा असतो. कारण याच दिवसापासून ते आपल्या शेतातील जमा-खर्चाचा हिशोब मांडतात. व्यापारी मंडळी आश्विन महिन्यातील अमावस्येच्या दिवशी लक्ष्मीपूजन करून त्यानंतर येणाऱ्या बलिप्रतिपदेला आपल्या नवीन व्यवहाराला सुरुवात करतात. दिवाळीच्या पाडव्याला व्यापारी नववर्ष मानतात. शासन किंवा सरकारी कार्यालयात आर्थिक लेखाजोखा व्यवस्थित राहण्यासाठी एक एप्रिल हा दिवस त्यांच्यासाठी नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात असते. बालगोपाळांची शाळा जून महिन्यात प्रारंभ होतो. या महिन्यात नव्या वर्गात, नव्या मित्रांसोबत आणि नव्या करकरीत पुस्तकांच्या भेटीसाठी उत्सुक असतो. त्यास्तव आपल्यासाठी जून महिना हा नववर्षाचा भासतो. असो, आपण सुद्धा या सर्वांसोबत नवीन वर्ष साजरा करीत असतो. नवीन वर्ष साजरा करताना केशव नाईक यांचे सुवचन नेहमी लक्षात ठेवावे. ते म्हणजे, जीवन हा एक घडविला जात असलेला सोन्याचा दागिना आहे. तो जितका काळजीपूर्वक घडविला जाईल तितका अधिक शोभेल. तेव्हा आपणा सर्वांचे जीवन सोन्याच्या दागिन्यांप्रमाणे सुंदर घडत जावो, परमेश्वर चांगली विचार करणारी बुद्धी आणि उत्तम पाहण्याची दृष्टी प्रदान करो हिच या नववर्षानिमित्त शुभेच्छा.

- नासा येवतीकर, विषय शिक्षक, कन्या शाळा धर्माबाद मु. येवती ता. धर्माबाद जि. नांदेड 9423625769

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

खालील लेख देखील जरूर वाचा आणि आपल्या प्रतिक्रिया whatsapp द्वारे द्यायला विसरू नका.

हर कॅलेंडर कुछ कहता है ।

 31 डिसेंबर संपला की घरातील भिंतीवर असलेले  कॅलेंडर बदलले जाते आणि त्याठिकाणी नव्या वर्षाची जानेवारी महिन्याची कॅलेंडर लटकविली जाते. पाहता पाहता एक वर्ष संपून जाते. गेल्या एका वर्षात काय काय घडले ? याचा आढावा थोडक्यात घ्यायला बसलोत तर अनेक गोष्टी आपल्या डोळ्यासमोरून सरकतात. काही बाबी तीव्रतेने आठवतात तर काही बाबी आठवण करण्यासाठी डोक्याला ताण द्यावा लागतो. वर्ष संपले की आपण कॅलेंडर फेकून देतो. पण जर हेच कॅलेंडर आपणास विविध प्रकारचे काम करू शकते. त्यानुसार त्याचा वापर करायला हवे. कॅलेंडरवर लिहिण्यासाठी थोडी फार तरी जागा राहते. तेंव्हा त्या ठिकाणी आपण जानेवारी महिन्यात किंवा एखाद्या महिन्यात काही विशेष घटना घडली असेल तर त्यावर नमूद करून ठेवावे. अगदी सहजपणे ते डोळ्याला दिसत राहते. अश्या नोंदी आपल्या कॅलेंडर वर केल्यास वर्ष संपल्यावर ते फेकावे वाटत नाही तेंव्हा त्याच्या बाजूला नवीन वर्षाचे कॅलेंडर ठेवावे म्हणजे दोन्ही कॅलेंडरवर लक्ष जाते आणि गेल्यावर्षी या तारखेला काय घडले याची भूतकाळातील आठवण होते. त्यानिमित्ताने परत एकदा साऱ्या बाबी आठवणीमध्ये येतात. अगदी जवळच्या मित्र-मैत्रिणीचे वाढदिवस या कॅलेंडरवर नोंदी करून ठेवल्यास त्या त्या तारखेला आठवण करून शुभेच्छा देता येतील. कधी कधी वाढदिवसाची आगाऊ तारीख लक्षात राहिल्याने नियोजन देखील करता येईल. विम्याचा हप्ता किंवा आर डी चा हप्ता भरण्याची तारीख नोंद करून घेतल्यास आपण विसरणार नाही. आज काल लेट फी मध्ये खूप मोठी रक्कम भरावी लागते. कॅलेंडरवर नोंद करून ठेवल्यास लेट फी टाळता येऊ शकेल. काही महत्वाचे फोन क्रमांक या कॅलेंडरवर लिहिले तर शोधण्याची गरज राहत नाही. घरात रोज मिळणाऱ्या वरव्याच्या दुधाचे किती पैसे झाले याची माहिती या कॅलेंडरवरूनच मिळते, हे तर आपल्या घरातील गृहिणीमुळे आपणा सर्वाना ज्ञात आहेच. 1990 च्या दशकात क्रिकेटच्या विश्वकपचे घराघरात वारे वाहत होते. त्यावेळी क्रिकेट सामन्याचे वेळापत्रक कॅलेंडरवर लिहिलेले बऱ्याच जाणाला आज ही आठवत असेल.  कॅलेंडरचे असे विविध उपयोग आपणास घेता येऊ शकते. शालेय मुलांनी देखील आपल्या अभ्यासाचे नियोजन व परीक्षेचे वेळापत्रक लिहून ठेवल्यास त्याचा नक्कीच फायदा होतो. बाजारात अनेक प्रकारचे कॅलेंडर विकत मिळतात. आजकाल विविध प्रकारच्या कंपन्या आणि बँकेकडून देखील कॅलेंडरअगदी मोफत वितरित केल्या जाते. काही समाजातील मंडळी आपापल्या समाजाची कॅलेंडर काढून वाटप करतात. जेवढं काही वृत्तपत्र किंवा साप्ताहिक आहेत ते देखील आपले कॅलेंडर काढतात आणि वाचकापर्यंत पोहोचकरतात. घरात असे तीन-चार प्रकारचे कॅलेंडर जमा झाले तरी घरातील गृहिणीचे मन कालनिर्णय घेतल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. तिची इच्छा असते की, " भिंतीवरी कालनिर्णय असावे. " बरेचजण डायरी वापरत नाहीत पण घरातील कॅलेंडरचा वापर करतात. त्यामुळे प्रत्येक घरातील कॅलेंडर काही ना काही सांगत असते, असे सांगावेसे वाटते. हर कॅलेंडर कुछ कहता है । चला पुन्हा भेटू या काही नव्या विचारासह. 

आपणा सर्वाना नवीन वर्षाच्या मनस्वी शुभेच्छा .....!

- नासा येवतीकर, स्तंभलेखक

मु. येवती ता. धर्माबाद जि. नांदेड

9423625769

मतदान जनजागृती ( Voting Awarness )

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024

जनजागृती

चला मतदान करू लेख वाचण्यासाठी खालील निळ्या अक्षरावर क्लीक करावे. 

चला मतदान करू .......!

कन्या शाळा धर्माबाद येथील मतदान केंद्रावर काढलेली रांगोळी

मी पोस्टल मतदान केलोय

दैनिक गाववाला मध्ये प्रकाशित कविता

मतदान माझा अधिकार, लोकशाहीचा आधार

धन्यवाद ......!

निवडणुका आणि मतदान ( Election & Voting )

सार्वत्रिक निवडणूक आणि मतदान

निवडणुका आल्या की मतदार आणि मतदान याविषयी खूप चर्चा, विचारविनिमय, खलबतं केल्या जातात. निवडणुका संपल्या की याविषयी मात्र कोणी काहीच बोलत नाही. या निवडणुकाच्या काळात सर्वात चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे मतदानाची टक्केवारी. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सरासरी 50 ते 60 टक्केच्या आसपास मतदान होते. तर स्थानिक पातळीवरील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील मतदान मात्र वाढलेली दिसून येते. असे का होत असेल ? यावर जराशी चर्चा होणे क्रमप्राप्त आहे.
2019 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड,तेलंगणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंड या 11 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय सरासरी 67.40% पेक्षा कमी मतदान झाले. सन 2019 मध्ये राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी मतदान झालेल्या 11 राज्यांमधील एकूण 50 ग्रामीण लोकसभा मतदारसंघांपैकी 40 लोकसभा मतदारसंघ हे उत्तर प्रदेश (22 पीसी) आणि बिहार (18 पीसी) मधील आहेत. उत्तरप्रदेशात, 51- फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वात कमी 48.7% मतदान झाले, तर बिहारमध्ये, 29-नालंदा लोकसभा मतदारसंघात सर्वात कमी 48.79% मतदान झाले.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत झालेल्या मतदानाच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मतदानाची टक्केवारी 60 च्या आसपास राहते अर्थात 40 टक्के जनता मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही. निवडणूक आयोग दरवर्षी विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती करत असते तरी देखील या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी का वाढत नाही ? हा एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. यास अनेक घटक कारणीभूत आहेत.

 
मतदारांची उदासीनता - होय, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदार निरुत्साही दिसून येतो. वास्तविक पाहता देश आणि राज्याच्या विकासासाठी मतदारांनी या निवडणुकीत हिरीरीने सहभाग नोंदवून आपला आवडता नेता निवडायचं असते आणि देश व राज्याच्या संसदेत पाठवायचे असते. मात्र बहुतांश मतदार या निवडणुकीत मतदान करण्याविषयी तेवढे उत्साही दिसून येत नाहीत जेवढे उत्साही अन्य निवडणुकीत दिसतात. मतदारांसोबत उमेदवारांचे कार्यकर्ते देखील तेवढे उत्साही जाणवत नाहीत जेवढे स्थानिक निवडणुकीत आपले प्राण पणाला लावून काम करतात. मतदारांमध्ये असलेली ही उदासीनता काढण्यासाठी काही उपाययोजना आखणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोगाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत सहभाग नोंदविलेल्या प्रत्येक मतदाराला एक वेगळं प्रमाणपत्र द्यावे आणि त्या प्रमाणपत्राचा वापर पाच वर्षासाठी करता यावं. मतदान केलेल्या मतदारांना कोणत्याही शासकीय कामात तहसील, असो वा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कोणतेही काम पहिल्या प्राधान्याने पूर्ण करण्याची नियमावली तयार करावी. ज्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक मतदान करण्यास तयार होईल. आजकाल देशातील जनता ही पूर्णपणे स्वार्थी झाली आहे नव्हे त्याला स्वार्थी बनविण्यात येत आहे. देशभक्ती नावाची चीज आज इतिहासजमा झाली की काय ? अशी शंका येत आहे. मतदारांची मानसिकता अशी झाली आहे की, मी मतदान केलो तर मला काय मिळते ? जर मला काहीच मोबदला मिळत नसेल तर मी का मतदान करू ? अशी मानसिकता आज खूप वाढली आहे. त्यामुळे कोणताही मतदार आपला रोजगार बुडवून या प्रक्रियेत सहभागी होतांना दिसून येत नाही. आपल्या मूळ गावापासून दूर असलेले मतदार स्वतःच्या पदरचे पैसे खर्च करून मतदान करण्यासाठी येत नाही. हजारात एखादा मतदार तसा आढळतो, तेव्हा त्याच व्यक्तीला इतर मतदार मूर्खात काढतात. काय गरज होती एवढ्या दुरून मतदान करायला यायची ? तुझ्या एका मताने काय फरक पडणार ? पण निवडणुकीत एका-एका मताला किंमत आहे, याची जाणीव अजून ही मतदारांमध्ये झालेली नाही. या निवडणुकीत मतदारांची संख्या लाखाच्या घरात असल्याने माझ्या एका मताला काय किंमत आहे ? असे वाटणे साहजिक आहे. मात्र थेंबे थेंबे तळे साचे या म्हणीनुसार एका एका मताचे लाखात रूपांतर होत असते. म्हणून मतदारांनी आपल्या मनात किंतु परंतु अशी कोणतीही शंका मनात न आणता देशाची लोकशाही भक्कम करण्यासाठी मतदान करायलाच हवे.
शिक्षण व नोकरी - मतदानाची टक्केवारी कमी होण्यामागे दुसरे कारण म्हणजे शिक्षण व नोकरीच्या निमित्ताने बाहेर गावी राहत असलेल्या मतदारांची संख्या प्रत्येक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आढळून येते. व्यक्तीचे अठरा वर्ष पूर्ण झाले की तो भारताचा नागरिक बनतो आणि त्याला मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो. त्याच्या आई-वडिलांसोबत त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होते. पण त्याचे शिक्षण चालू असल्याने तो आपल्या आई-वडिलांसोबत न राहता शिक्षणासाठी आपल्या गावापासून शहरापासून दूर राहतो. या वयातील मतदारांच्या मनात निवडणुकीविषयी खूप उत्साह असतो पण घरातील वडील मंडळी मतदानास येण्यास मज्जाव करतात. तुझ्या एका मताने काही फरक पडणार नाही. येणे-जाणे अवांतर खर्च नको, जाणे-येण्याचा त्रास नको, त्यापेक्षा अभ्यासाकडे लक्ष दे असे त्यास बोलल्याने तो देखील या निवडणुकीत मतदानापासून वंचित राहतो. तसेच काही मतदार रोजगार वा नोकरीच्या निमित्ताने आपल्या मतदान केंद्रापासून बरेच दूर असतात. ते देखील आपला रोजगार बुडवून किंवा एखादी रजा टाकून मतदान करण्याबाबत विचार करत नाहीत. तसेच काही नागरिक कामाच्या शोधात मोठ्या शहरात येतात. गावाकडे मतदार यादीतील नाव कमी न करता याठिकाणी येऊन ते मतदार यादीत नाव समाविष्ट करतात. निवडणूक विभागाने याबाबीवर काम करणे आवश्यक आहे. नागरिकांचे नाव मतदार यादीत फक्त एकाच ठिकाणी समाविष्ट करता यावे. काही मतदारांची तर एकाच मतदान केंद्रावर दुबार नावे आलेली दिसून येतात. हे तर इतर गावातील नागरिक असल्याने त्यांची नावे दुसरीकडे असल्याबाबत काही पुरावा नसतो. ज्याप्रकारे एका व्यक्तीचा एकच आधार निघू शकतो तसेच काही या मतदान ओळखपत्राच्या बाबतीत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय निवडणूक प्रक्रियेत मतदानाची टक्केवारी वाढणार नाही. बरेच मतदार मात्र ज्यावेळी ते शहर सोडून निघून जातात त्यावेळी मतदार यादीतून नाव कमी करत नाहीत. लग्न होऊन सासरी गेलेल्या बऱ्याच मुलीचे नाव माहेरच्या मतदार यादीत तसेच राहून जातात. मृत्यू झालेल्या मतदारांची नावे देखील मतदार यादीत राहून जातात. कुटुंब प्रमुखांनी त्यांचे नाव मतदार यादीतून कमी करण्याचे कष्ट घेत नाहीत. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे सोपे आहे मात्र यादीतून नाव कमी करणे खूप कठीण गोष्ट आहे. कारण नाव कमी करतांना पुरावा जोडणे आवश्यक असतो, बहुतांश वेळा पुरावा उपलब्ध होत नसल्याने ती नावे तशीच मतदार यादीत राहून जातात आणि मतदानाच्या टक्केवारीमध्ये फरक पडतो. शासनाच्या डिजी लॉकरमध्ये आधार कार्ड, वाहन परवाना, पॅन कार्ड आणि इतर महत्वाचे कागदपत्रे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत तसे निवडणूक ओळखपत्र देखील समाविष्ट केल्यास मतदारांची सोय होईल.
भारत देश स्वतंत्र होऊन सत्याहत्तर वर्षे होऊन ही गेले. देशात 14 वी लोकसभा स्थापन देखील झाली मात्र अजून ही बहुतांश जनतेला आपल्या मतदानाचा अधिकार कळाला नाही, हक्क कळले नाही आणि कर्तव्याची जाणीव झाली नाही. खरंतर जे मतदार निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होत नाही, आपले मत व्यक्त करत नाही, त्याला या देशाच्या समस्या व विकासाबाबत काहीतरी देणे-घेणे असेल का ? अर्थातच नाही. जोपर्यंत देशाचा प्रत्येक नागरिक निवडणुकीच्या प्रक्रियेत पूर्णपणे सहभागी होत नाही तोपर्यंत या देशाचा विकास खऱ्या अर्थाने होणारच नाही. यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदान केल्याने काही कल्याणकारी योजनेचे लाभ मिळू शकेल अश्या प्रमाणपत्राचे आमिष तरी द्यावे जेणेकरून त्या ऑफरचा स्वीकार करून मतदार मतदान करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असे वाटते.

 
- नासा येवतीकर, स्तंभलेखक, धर्माबाद
9423625769