शालेय पोषण आहार

मध्यान्ह भोजन योजनेत सुधारणांची गरज

शाळेतील मुलांची उपस्थिती वाढावी यासाठी सरकारने अनेक योजना राबविते त्यातीलच एक म्हणजे शालेय पोषण आहार योजना हे एक. केंद्रशासन व राज्य शासन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने संपूर्ण देशात मध्यान्ह भोजन योजना राबविण्यात येते. शासनाची या योजनेमागे ध्येय आणि उद्दिष्ट खूप चांगले आहेत. या योजनेमुळे काही अत्यंत गरीब विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण मिळू लागले आणि विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती काही प्रमाणात वाढीस लागले हेही सत्य आहे. अगदी सुरुवातीला मुलांना सुकडी किंवा दूध दिल्या जायचे त्यानंतर नव्वदच्या दशकांत तीन किलो प्रतिमाह तांदूळ देण्याची योजना तयार करण्यात आली. याहीपुढे जाऊन सन 2003 पासून मुलांना शालेय पोषण आहार योजनेत एका विद्यार्थ्याला 100 ग्रामप्रमाणे अन्न शिजवून देण्यासाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला फक्त खिचडी शिजवून देण्याची पद्धत होती पण कालांतराने त्यात बदल होऊन वरणभात, वाटाणा, मटकी, हरभरा मुगडाळ यांचा समावेश झाला. ठराविक कालावधीनंतर यात बदल होत गेले मात्र या योजनेची जबाबदारी बदलण्यात आली नाही. मुख्याध्यापक हा सर्वात जबाबदार घटक तेंव्हापासून जे समजले जात होते ते आज ही समजले जाते. या योजने अंतर्गत अनेक दुर्घटना घडले मात्र पर्यवेक्षणीय यंत्रणेत काही बदल झाला नाही. कित्येक मुख्याध्यापक या योजनेमुळे आत्महत्या केले असून अमरावती जिल्ह्यातील विजय नकाशे यांची आत्महत्या कोणी ही विसरू शकत नाही. या तांदळामुळे अनेकजण भ्रष्टाचार करायला शिकू लागले. शालेय पोषण आहार हे कित्येक जणांचे कुरण ठरले आहे. शिक्षण विभाग
गात भ्रष्टाचार करण्यासारखे असे काही खास क्षेत्र नव्हते, त्यामुळे हा विभाग यास अपवाद होता. मात्र या योजनेमुळे शिक्षक मंडळींना आणि सोबत त्या यंत्रणेतील सर्वांना खाण्याची सवय लागली असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. काही वेळा मनात नसताना आणि काही वेळा जाणून बुझुन यात गैरव्यवहार होत आले आहेत. शाळेच्या मुख्याध्यापकासाठी ही शालेय पोषण आहार योजना केंव्हा ही डोकेदुखीच आहे. मात्र सरकार याबाबीकडे म्हणावे तसे लक्ष देत नाही. लातूर जिल्ह्यातील 141 मुलांना खिचडीमधून विषबाधा झाल्याची बातमी नुकतेच वाचण्यात आले. स्वयंपाक करणाऱ्या बाईचा निष्काळजीपणा आणि मुख्याध्यापकांचे दुर्लक्ष असा ठपका प्रथम दर्शनी कोणीही ठेवतो यात शंका नाही. पण मुख्याध्यापकांनी खरोखरच कुठे कुठे लक्ष द्यावे ? योजना खूप चांगली आहे तरी सुद्धा या योजनेत काही त्रुटी आहेत ज्यामुळे एक ना एक दिवस असा प्रसंग ओढवेल याची भीती शैक्षणिक वर्तुळात प्रारंभीपासूनच प्रत्येकाच्या मनात आहे. वरील घटना कोणत्याही राज्यासाठी नक्कीच चांगली नाही परंतु या घटनेपासून शासन काही बोध घेऊन त्यात सुधारणा करेल ? शासनाने या योजनेत नेमके काय सुधारणा करावी याबाबत शैक्षणिक क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती, अधिकारी, शिक्षक, पत्रकार आधीची चर्चा व विचार विनिमय करून त्यात सुधारणा करणे गरजेचे वाटते.

यंत्रणा बदलावी - सध्या मध्यान्न भोजन योजनेवर शाळेचे मुख्याध्यापक शहेच या यंत्रणेचे प्रमुख आहेत. वास्तविक पाहता मुख्याध्यापकाकडे शाळा नियंत्रणात सोबत इतरही भरपूर कामे असतात. यामुळे या योजनेकडे लक्ष देणे शक्य होत नाही. शाळेतील एखाद्या शिक्षकांकडे या कामाची जबाबदारी दिली जाते तेव्हा त्याने अध्यापन करावे की रोजच्या तयार होणाऱ्या जेवणाकडे लक्ष द्यावे हे एक कोडंच आहे. तरी आजतागायत ही पद्धत जशास तसे चालूच आहे. आजपर्यंत दुःखदायक अशी घटना घडली नाही परंतु आजच्या घटनेनंतर मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या छातीत निश्चितपणे धडकी भरली असेल यात शंका नाही. स्वयंपाक करणारे व्यक्ती गावातीलच असतात त्यामुळे त्यांना काही म्हणता येत नाही. समितीचे मंडळी आणि ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य यांचा त्यांच्याशी काही ना काही संबंध असतोच त्यामुळे ही मंडळी शिक्षकांना दबावात तरी ठेवतात किंवा पाहून न पाहिल्यासारखे करा असा सल्ला देतात. पोषण आहार शिजविणाऱ्या व्यक्तीचे देयक काढण्यासाठी धडपड मुख्याध्यापकांनी करावी आणि त्यासाठी त्याला काय मिळते ? महिनाभर मुलांची उपस्थिती ऑनलाइन भरावे, स्वतःचा डाटा खर्च करायचे. आवक जावक सर्व माहिती भरावी. लागणारी सर्व कागद आपण खर्च करायचे आणि अमुक पैसा लागतोय असे म्हटल्यावर त्यांनी लाचलुचपत विभागाकडे संबंधितांची तक्रार करायची आणि लाचेच्या जाळ्यात टाकायचे असे एक प्रकरण नुकतेच घडले आहे. सर्व शिक्षक संघटना आणि इतर मंडळीनी याचा निषेध व्यक्त केला असला तरी असे काही होत असेल आणि काम करणाऱ्या लोकांना त्रास होत असल्यास सर्वप्रथम शासनाने यंत्रणेत प्रामुख्याने बदल करावा. शाळाप्रमुखाकडे या कामाची जबाबदारी न देता खाजगी स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून हे काम करून घेतल्यास ते निश्चितपणे जबाबदारीपूर्वक भोजन तयार करतील. या सर्व प्रक्रियेवर मुख्याध्यापकांचे नियंत्रण असेल ज्यामुळे झालेला खर्च तपशील मिळेल. मात्र त्याचे देयक तयार करणे व सादर करणे हे पूर्णतः त्या संस्थेवर जबाबदारी ठेवल्यास बराच काही फरक पडेल असे वाटते. शाळेवरील मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचे तेवढे काम दिल्यास खूप काही त्रास कमी होईल. मिळालेल्या वेळेचा उपयोग विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढविण्यासाठी तरी करता येईल. म्हणून सरकारने याविषयी गांभीर्याने अभ्यास करून शाळेतील मुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षकांना शालेय पोषण आहार योजनेतून लवकरात लवकर कायमची मुक्ती द्यावी, एवढेच सुचवावे वाटते.

धान्याचा पुरवठा स्थानिक पातळीवरून व्हावा - सध्या मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी लागणाऱ्या धान्य व इतर पदार्थाचा पुरवठा जिल्हास्तरावरून केला जात आहे. निविदा काढून पुरवठा करण्याचे कंत्राट मिळविलेली व्यक्ती धान्याचा पुरवठा योग्य करतीलच ? याचीही खात्री नाही. परत धान्य तपासून घेण्याची जबाबदारी अर्थातच शाळा प्रमुख मुख्याध्यापक व संबंधित शिक्षकाची असते. आलेला माल खराब आहे म्हणून परत केले तर धान्य लवकर मिळेल याची खात्री नसते. त्यामुळे बरेच शाळाप्रमुख धान्य परत न करता उतरवून घेतात. मात्र अधिकारी मंडळी या धान्याची वर्षातून एकदा तरी तपासणी करीत नाहीत ही फार मोठी शोकांतिका आहे. एखादे वेळी तपासणी केलेच तर त्यात धान्य खराब आढळल्यास त्या कंत्राटदाराला नोटीस मिळण्याच्या ऐवजी कर्मचाऱ्यांना त्यात दोषी ठरवून नोटीस दिली जाते. हे खरोखरच चोर सोडून संन्याशाला फाशी दिल्यासारखे नव्हे काय ? त्यास्तव शाळेकडची ही यंत्रणा पूर्णतः बंद करून स्थानिक सेवाभावी संस्थेकडे प्रक्रिया सोपवावी. तसेच जिल्हा स्तरावरून पुरवठा करण्यापेक्षा पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक स्वस्त धान्य दुकानादाराकडे पूर्वीप्रमाणे दिल्यास फ्रेश माल तरी मिळेल, असे वाटते.

भौतिक सुविधांचा अभाव - बहुतांशी शाळेत भौतिक सुविधांचा अभाव ठळकपणे दिसून येतो. हात स्वच्छ धुण्यास ज्या शाळेत पाणी नाही तेथे पिण्याचे पाणी कुठून मिळणार ? वर्गाच्या अध्यापन करण्यासाठी पुरेशी जागा नाही तेथे विद्यार्थ्यांना खाण्यासाठी कुठे बसावे ? प्राथमिक शाळेत सेवकच मंजूर नाही तेव्हा या जेवणाच्या वासाने शाळेत येणाऱ्या कुत्री, शेळी इत्यादी जनावरांना कोण आवर घालणार ? स्वयंपाक करणारी व्यक्ती नेहमी स्वच्छ राहतील याची काय खात्री ? येथे काम करताना काय त्रास होतो याची जाणीव फक्त यंत्रणेतील लोकांनाच आहे, जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे या म्हणीनुसार.
शासनाने ही योजना बंद करावी असे मुळीच नाही, मात्र आज ज्या पद्धतीने ही योजना राबविल्या जात आहेत यात काहीतरी सुधारणा करणे गरजेचे आहे. वरील उपाययोजनांपैकी अजून काही उपाय असू शकतात. गरज आहे सर्वांनी एकत्र येऊन यावर चर्चा करण्याची व यावर तोडगा काढण्याची.

नागोराव सा. येवतीकर
स्तंभलेखक
मु. येवती ता. धर्माबाद जि. नांदेड
9423625769