बालविवाह

*बालविवाह रोखता येतील ?*

विवाहासाठी आता वयाचा दाखला अनिवार्य करत असल्या बाबतचे वृत्त वाचून आनंद वाटला. याबाबतीत एनसीपीसीआर'चे सदस्य यशवंत जैन म्हणाले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतर अंमलबजावणी न होणे ही निश्‍चितच चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे विवाह करताना वयाचा दाखला आता अत्यावश्यक करण्यात येत आहे. पुरोहित किंवा विवाह लावणारा धर्मगुरू अथवा घरातील कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीने लग्नाच्या वेळी दारक-दारिकांच्या वयाचे प्रमाणपत्र दाखविले पाहिजे. त्यामुळे बालविवाह प्रथा मोडित निघण्यास मदत होईल. खरोखरच असे झाले तर बालविवाहाची पध्दत हळूहळू संपुष्टात येईल. देशात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम-२००६ चा कायदा असून देखील त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे हे सर्व प्रकार वाढत आहेत म्हणून आता विवाहबंधनात अडकणार्‍या नवदाम्पत्यांना वयाचा दाखला अनिवार्य करण्याचा विचार शासन करीत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. 
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने या संदर्भात राज्य सरकारांना निर्देश देत मुलींचे वय १८ पेक्षा कमी आणि मुलांचे २१ पेक्षा कमी वयाच्या मुला-मुलींचे विवाह रोखण्यासाठी वय प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक करण्याचे सूचविले आहे. त्यानुसार सरकार यावर काय पाऊल उचलणार हे अजुन निश्चित झाले नाही. आंध्रप्रदेशातील पंचायतींमध्ये विवाह नोंदणीच्या वेळी वयाचे प्रमाणपत्र दाखविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, त्यामुळे बालविवाह रोखण्यात यश मिळत असल्याचे जैन यांनी आपल्या मुलाखतीत सांगितले. लग्नाच्या नंतर नोंदणी करण्याऐवजी लग्नाच्या पूर्वी ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि मनपा यांच्या कार्यालयाकडून वधू आणि वराकडील मंडळीनी मुलींचे आणि मुलांचे वय तपासून त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास अजुन सोइस्कर होईल असे वाटते. जे मुले-मुलीं वयाची अट पूर्ण करणार नाहीत ते लग्न झाल्या वर नोंदणी कार्यालयात येणारच नाहीत. पण लग्नापूर्वी ना हरकत मिळणे म्हणजे एक प्रकारे लग्न करण्याचा परवाना असे समजण्यास हरकत नाही. जसे वाहन चालविण्यासाठी परवाना आवश्यक असतो त्या नुसार विवाह परवाना आवश्यक नाही का वाटत ? या पध्दतीद्वारे मुलगी 18 वर्षाची आणि मुलगा 21 वर्षाचा झाला की त्यांची नोंदणी करून कार्यालयातून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ठेवले की लग्न करण्यासाठी मोकळे. ज्यावेळी एखादे स्थळ एकमेकाना पसंद पडेल त्यावेळी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांची ना हरकत प्रमाणपत्र पाहून सोयारिक जुळवून घेणे सोपे होईल. बहुतांश वेळा नविन लग्न झालेली मंडळी आपल्या विवाहाची नोंदणी करीत नाहीत असे सर्रास दिसून येते. त्यामुळे सर्वप्रथम विवाहाची नोंदणी करणे सर्वाना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. 
भारतात वयाची आठरा वर्षे पूर्ण करणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक होऊ शकते आणि त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. त्यासाठी त्यांना निवडणूक ओळखपत्र दिल्या जाते. हे ओळखपत्र देताना निवडणूक आयोग पूर्ण काळजी घेते. परंतु यात विवाह झालेल्या मुलींच्या वयाच्या बाबतीत काळजी घेतली जात नाही. लग्न होऊन सासरी आलेल्या मुलींचे नाव या मतदार यादीत लग्नपत्रिका पाहून समाविष्ट केल्या जाते. कारण भारतात वयाची 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलींचे लग्न करणे कायद्याने आवश्यक आहे. तिचे लग्न झाले अर्थात ती वयाची 18 वर्षा ची अट पूर्ण केली असा ढोबळ अंदाज बांधून तिचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केल्या जाते. ही पध्दत कुठे तरी बंद झाली पाहिजे. लग्नाची अधिकृत नोंदणी पत्र पाहिल्याशिवाय मुलींचे नाव निवडणूक मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येवू नये असा नियम तयार झाले तरी थोड्या प्रमाणात बाल विवाहाला आळा बसू शकतो, असे वाटते. बालविवाह रोखण्यासाठी फक्त सरकारने काही करावे किंवा शासनाने कठोर कायदे तयार करावे असे नाही तर प्रत्येक मुलां-मुलींच्या पालकानी याबाबतीत सजग होऊन विचार करणे आवश्यक आहे. कमी वयात लग्न लावल्यामुळे कोणत्या समस्या निर्माण होतात याची जाणीव पालकानी करून घ्यावी आणि समाजातील जागरूक लोकांनी याबाबतीत लोकांचे वेगवेगळ्या माध्यमातून उदबोधन करावे. बालविवाहच्या बाबतीत जनजागृती ही अत्यंत महत्वाचे आहे. आपल्या देशाला समृद्ध करण्यासाठी बालविवाह पध्दत समूळ नष्ट करणे अत्यावश्यक आहे. चला तर मग आपल्या परीने जसे होईल तसे बालविवाह थांबविण्यासाठी उपाय शोधू या..!

- नागोराव सा. येवतीकर
स्तंभलेखक, धर्माबाद
  9423625769