🔺लेक वाचवा ; लेक शिकवा 🔺
                    - नागोराव सा. येवतीकर 

कॉलेजला जाण्यासाठी एसटीच्या पासचे २६० रुपये पैसे नाहीत, वडिलांना आपल्या लग्नाची चिंता आहे, या कारणावरून लातूर जिल्ह्यातील जढाळा गावातील स्वाती विठ्ठल पिटले या विद्यार्थिनीने काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हे वर्तमानपत्रातील बातमी वाचून खूप दुःख झाले. आत्महत्या करण्यापूर्वी तिने वडिलांच्या नावे पत्र लिहून ठेवले. 'माझ्या मरणाचं कारण एवढंच आहे की, माझ्या बसचा पास संपला होता म्हणून आठ दिवस कॉलेजला गेले नाही. आईने कोणाकडून उसने पैसे घेऊन मला पास काढण्यासाठी दिले. त्यानंतर मी कॉलेजला गेले. रोजरोजचे हे टेन्शन असह्य होत आहे,' एवढेच नाही तर तिने पुढे पत्रात म्हटले आहे की,'आई-वडील इतके काबाडकष्ट करतात आणि देव त्यांना त्यांच्या कष्टाचं फळ देत नाही. पप्पा मी तुमची परेशानी समजू शकते. आजकाल तुमच्या चेहऱ्यावर खुशी दिसत नाही. मला माहिती आहे, तुम्ही जास्त टेन्शन कोणत्या गोष्टीचं घेता. हेच ना, की तुमच्या दोन मुली लग्नाला आल्यात,' असेही स्वातीने या पत्रात लिहिले आहे. खरोखरच मुलीच्या बापाला खूपच टेंशन असते. गरीब शेतकरी किंवा शेतमजूर यास जर दोन्ही मुली असतील तर त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि त्यानंतर तिच्या लग्नाच्या खर्चाचा विचार केल्यास टेंशन तर येणारच यात शंका नाही. त्यातल्या त्यात येथील लग्नाच्या पध्दतीने तर वधुपित्याची एकप्रकारे अग्निपरीक्षा होते. वर पक्षाला द्यावयाची वरदक्षिणा म्हणजे हुंडा आणि लग्नात करायचा मानपान याच्या खर्चामुळे वधूपित्याचे अक्षरश: कंबरडे मोडते. त्यात गेल्या दोन - तीन वर्षापासुन निसर्गाची साथ बरोबर नव्हती त्यामुळे सर्वच शेतकरी चिंतातूर होते. स्वातीच्या वडिलांनी २५ हजार रुपये खर्चून टोमॅटोचे पीक लावले होते. ते जळून गेले. त्यातच मळणी यंत्राचे हप्ते थकले. बँकेचा तगादा सुरू होता. त्यात मुलांना शिकवायचे कसे आणि घर चालवायचे कसे, असे प्रश्न त्यांच्यासमोर आहेत. ही सारी परिस्थिती पाहून स्वाती खचून गेली आणि तिने जीवनयात्रा संपविली.
आजपर्यंत दुष्काळी परिस्थितीचे चटके शेतकरी यांना लागत होते त्यामु़ळे त्यांच्या आत्महत्या हा एक चिंतेचा विषय होता. याची थोड्या फार प्रमाणात महिलांना सुध्दा जाणवू लागले होते परंतु सध्या दुष्काळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात सापडले आहे. औरंगाबादमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घरून दैनंदिन खर्चासाठी पैसे मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडण्याच्या बेतात आहेत. अशी स्थिती प्रत्येक शहरात दिसून येत आहे. मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत सुध्दा काही चांगले चित्र पाहण्यास मिळत नाही. गावात ज्या वर्गापर्यंत शाळा आहे त्याच वर्गापर्यंत शाळा शिकावे अशी बंधने मुलीवर असतात त्यामुळे ते पुढील शिक्षण पूर्ण करू शकत नाहीत. काही जागरूक पालक आपल्या मुलींना शिकविण्यासाठी गावाबाहेर पाठवीतात परंतु त्याना अनेक दिव्यसंकटातून मार्ग काढावा लागतो. शासन मुलींच्या शिक्षणासाठी अनेक योजना राबवली आहे आणि राबवित ही आहे. मात्र वीस ते पंचवीस वर्षापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या योजना त्यात काहीच बदल न करता जशास तशी राबविली जात आहेत.  महागाई एवढी वाढलेली असताना योजनेत काहीच बदल झाला नाही किंवा बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे ही मदत मुलींच्या पालकासाठी तोकडे ठरत आहे. तरी त्यात काही प्रमाणात बदल केल्यास मुलींच्या पालकांना खूप मोठा दिलासा मिळेल.
** 1 ली ते 4 थी वर्गात शिकणाऱ्या मुलींसाठी त्यांच्या दररोज च्या उपस्थिती नुसार उपस्थिती भत्ता दिली जाते. ती फारच तोकडी म्हणजे 1 रू. प्रति दिवस याप्रमाणे आहे त्या ऐवजी 5 रू. केल्यास मुलींच्या पालकांना खरी मदत मिळेल
आणि ते मुलींना शालेय इतर साहित्य खरेदी करू शकतील.

** इयत्ता 5 वी  ते 7 वी वर्गात शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती भत्ता 60 रू. प्रति महीना असे 10 महिन्यांचे 600 रू. मिळतात. त्या ऐवजी सरसकट सर्वच मुलींना 200 रू. केल्यास मुलींच्या पालकांना खरी मदत मिळेल
आणि मुलींचे उच्च शिक्षण चालू राहील.

** इयत्ता 8 वी  ते 10 वी वर्गात शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती भत्ता 100 रू. प्रति महीना असे 10 महिन्यांचे 1000 रू. मिळतात. त्या ऐवजी सरसकट सर्वच मुलींना 300 रू. केल्यास मुलींच्या पालकांना खरी मदत मिळेल

** अहिल्याबाई होळकर मोफत बस पास योजना पदवी पर्यंत करावी त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणात वाढ होईल
**
 शहरी पेक्षा ग्रामीण मुलींच्या शिक्षणाची हेळसांड जास्त होते म्हणून विशेष करून ग्रामीण मुलींच्या शिक्षणाला अधिकचे प्राधान्य देण्यात यावे
** प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी इयत्ता 5 वी ते 10 वी साठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय च्या धर्तीवर 150 मुलींसाठी निवासी वस्तीगृह निर्माण करावेत ज्यामुळे गरीब मुली शिकू शकतील
आणि त्याचा ताण मुलींच्या पालकांवर राहणार नाही.

** " मानव विकास मिशन" अंतर्गत 1ली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण घेण्यासाठी मुलींना मोफत पुस्तके ,पास ,वर्षातून कमीतकमी 4 गणवेश आणि मासिक 300 रू. विद्यावेतन देण्यात यावे यामध्ये प्राथमिक ,उच्च प्राथमिक , माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक असे टप्पे पाडण्यात यावेत

** एकंदरीतच ग्रामीण भागात बालविवाहचे प्रमाण लक्षणीय आहे .त्यातच 12 वी पर्यंतचे शिक्षण योग्य त्या सोयी सवलती सह आणि अनिवार्य केल्यास, एक तर 18 वर्षापर्यंत शिक्षण होईल आणि मुलींची शारीरिक आणि मानसिक सोबतच सर्वांगीण विकास होईल. आणि त्यातूनच एक सशक्त सबला नारी  आणि कर्तव्यदक्ष महिला म्हणून ती मुलगी तिच्या भावी जीवनात यशस्वी होईल. तेंव्हा कुठे  लेक वाचवा आणि लेक शिकवा उपक्रम खऱ्या अर्थाने राबविली असे म्हणता येईल.