ऑफलाइन शाळेची ऑनलाइन कामे
प्रत्येक बाबतीत समाजात आज प्रगती दिसून येत आहे. डिजिटल च्या तंत्रज्ञान युगात सर्व काही ऑनलाइन चालू आहे. प्रत्येक जण जे काही बोलत आहे ते सर्व ऑनलाइन च्याच भाषेत होत आहे. बाजारात एखादी चक्कर मारली तर लक्षात येते की येथे सुध्दा सारेचजन ऑनलाइन वरच काम करीत आहेत कोणी फेसबुक बघण्यात गुंग आहे तर कोणी व्हाट्सएप्प बघण्यात प्रत्येक ठिकाणी आत्ता संगणकावर कामे केल्या जात आहेत असे एक ही कार्यालय नाही ज्याठिकाणी ऑनलाइन काम चालू नाही ? प्रत्येक ठिकाणी आज या संगणक आणि ऑनलाइन प्रक्रियेने आपले हातपाय पसरले आहेत असे दिसून येते त्यात जर संगणक बिघडले विद्युत् पुरवठा खंडित झाला किंवा इंटरनेट मध्ये काही समस्या निर्माण झाली की सर्व कामे मग ठप्प काहीच करता येत नाही अर्थातच ऑनलाइनमुळे कामे वेगात होत आहेत मात्र यामुळे मनुष्य आलशि बनून परावलंबी जीवन जगत आहे कम्प्यूटर चालले तर ऑफिस चालणार लाइटआणि नेट असेल तरच कार्यालयतील कामे होणार नसता नाही अशी स्थिती आज निर्माण झाले आहे. त्याचा जसा फायदा दिसतो तसा नुकसान ही आहे हेच तंत्रज्ञान शाळाशाळातुन वापर झाल्यास शाळाची संपूर्ण माहिती क्षणात मिळावी यासाठी शासन सर्वतोपरि प्रयत्न करीत आहे त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करावेसे वाटते मात्र अभिनंदन करताना इकडे शाळेत काय त्रास होत आहे याची जाणीव कदाचित शासकीय वरच्या स्तरतील अधिकारी - पदाधिकारी यांना नाही असे वाटते. कारण रोज काही तरी नविन बाब ऑनलाइन करण्याच्या सूचना शाळाना दिली जाते आणि शाळेतील शिक्षक व् मुख्यध्यापकचि त्रेधातिरपिट होते. वास्तविक पाहता सर्व शाळा ऑफलाइन असताना ऑनलाइनची कामे करावी कशी हे एक न सुतनरे कोडे आहे ज्याची सोडवणूक करताना शाळेच्या प्रमुखाचि हवा निघून जात आहे आज शाळेत कोणकोणती कामे ऑनलाइन करावी लागत आहे.
* सरल प्रणाली अपडेट करणे -
पटपडताळणी झाल्यानंतर बरीच बोगस पटसंख्या उघडकीस आली म्हणून राज्यातील सर्व शाळा आणि तेथील सर्व माहिती एका क्लिक वर मिळावे यासाठी शासनाने गेल्या वर्षी सरल प्रणाली विकसित केली जेथुन शाळेतील ऑनलाइन प्रक्रियेला शुभारंभ करण्यात अला असे म्हांन्यास हरकत नाही. या प्रणालीत शाळेची इत्यंभूत माहिती भरण्यात आली. त्यात शाळा विद्यार्थी आणि शिक्षक हे तीन घटक परिपूर्ण रित्या भरण्यात आले. पण ही माहिती भरताना काय त्रास झाला हे शाळाप्रमुख या नात्याने मुख्याध्यापक आणि माहिती भरणाऱ्या व्यक्ती लाच माहित आहे. सरल प्रणाली एवद्यावर्च थांबली नाही तर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम अंतर्गत घेण्यात आलेल्या परिक्षाचे गुण त्या विद्यार्थयाच्या नावसम्पर ऑनलाइन भरणे हे ही काम करावे लागले. यापुढे खरा त्रास जनवले ते म्हणजे विद्यार्थी शाळा सोडून जाताना. विद्यार्थ्याची प्रवेश प्रक्रिया ही पूर्णपणे याच प्रणाली वर अवलबुंन असल्यामुळे पुढील शाळा विद्यार्थी प्रवेश देण्यसाठी संबधित शाळेला विनंती करने आणि ती विनंती शाळेने मान्य करने ते ही ऑनलाइन त्यामुळे पुन्हा त्रास झाला. एवढा सारा खटाटोप करून काय मिलविता आले ? हा एक संशोधनाच विषय आहे. शिक्षण अधिकार कायदा सर्व बाबतीत राबविला जातो तर विद्यार्थी प्रमाणात शिक्षकचि नेमणूक करण्यासाठी हे अधिनियम का बाजूला ठेवण्यात येते आज राज्यात कित्येक शाळेत मुलांना शिकविन्यस्थि पुरेश्य प्रमाणात शिक्षक नाहीत शासन प्राथमिक शिक्षकांची भरती करण्या बाबत उदासीन आहे गेल्या पाच सहा वर्षपसुन एकाही शिकहकचि भरती करण्यात आली नाही आहे त्या संखेवर आज मुलांना शिकविन्याचे नहीं टार फक्त संभलण्याचे काम चालू आहे. शिक्षक भरती बाबत कुठे तरी सकारात्मक विचार केल्यास राज्यातील बेरोजगार युवकांच्या हात ला काही तरी काम मिळेल.
* स्वच्छ शाळा पुरस्कार -
केंद्र सर्कार कडून गेल्या महिन्यात स्वच्छ शाळा पुरस्कार साठी ऑनलाइन माहिती भरण्यात आले त्यासाठी शाळेतील सध्या असलेल्या स्थितिचा अंदाज यात प्रश्नावली च्या स्वरुपात भRनयात आले वास्तविक पाहता ते ऑनलाइन भरणे सक्तीचे नव्हते पण क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शाळाना सक्तीचे आहे म्हणून त्यांच्या अधिनिस्त असलेल्या सर्व शाळा या पुरस्कार साठी नोंदणी करने बंधनकारक केले. राज्यातील जवालापस 90 % शाळा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार साठी आपली नोंदणी केली होती.
* शिक्षकांना राज्य पुरस्कार साठी अर्ज करणे -
उत्तम अध्यापनाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना शाळा स्टारपासून ते देश स्तरपर्यन्त पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला जातो त्यांना सन्मान दिला जातो यासाठी मात्र आपण स्वतः या पुरस्कार साठी कसे पात्र आहोत हे कागद पत्राच्या आधार घेऊन दखाववे लागते दरवर्षी ही प्रक्रिया ऑफलाइन होत होती यावर्षी मात्र हे ऑनलाइन काम करावे लगले यामुळे प्रशकीय यंत्रनाएच भरपूर वेळ वाचला मात्र याचा शिक्षक मंडळी ना त्रास सोसावे लागले दुर्गम भागात नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांना याचा गंध ही लागला नसेल तोपर्यन्त वेळ संपली.
* अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती अर्ज करणे -
इयत्ता पहिली ते दहाव्या वर्गात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना सरकारने शिष्यवृत्ती देते त्यासाठी मात्र त्याचे विहित नामुन्यातील अर्ज ऑनलाइन भरणे गरजेचे आहे आणि ते पूर्णपणे मुख्यध्यापकचि जबाबदारी आहे असे यावेळी आदेश देण्यात आले अल्पसंख्यांक मुलाचे आधार कार्ड आणि बँकेतील खाते हे दोन बाबी पूर्ण नसल्यास अर्ज भरणे अशक्य आहे मग मुख्याध्यापक या बबिसाठी त्यांच्या मागे फिरत राहील की शाळा करेल त्याच सोबत त्यांचे अर्ज ऑनलाइन भरण्यासाठी वेळेची मर्यादा ? अश्या वेळी मुख्याध्यापक मंडळी नी काय करावे ? या प्रश्नांची सोडवणूक कोणी करेल काय ?
* इयत्ता पाचवी व आठवी वर्गातील मुलांची शिष्यवृत्ती अर्ज भरणे -
या वर्षी नव्याने इयत्ता पाचवी व आठवी वर्गातील मुलांसाठी शिष्यवृत्ती अर्ज ऑनलाइन पध्दतीने भरायचे आहे त्यासाठी परत मुख्याध्यापक ना वेठीस धरल्या जाते. शासन काही प्रमाणात कार्यालयतील ऑनलाइन ची कामे कमी करून राज्यातील मुख्याध्यापक संख्येचा वापर करीत आहे जे काम शासकीय कार्यालयतील कर्मचारी करने आवश्यक आहे ते काम शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यंत्रनेकडून करवुन घेतल्या जात आहे म्हणजेच आपला पैसा वेळ आणि धावपळ वचवित आहे याचा त्रास मात्र सर्वात खालच्या स्तरवरील शिक्षक व मुख्यध्यापकस होत आहे याची कोणाला तरी कलाजी आहे काय ?
* शालेय पोषण आहार रोज ऑनलाइन करणे -
शालेय पोषण आहार योजना शाळेचा एक अविभाज्य घटक बनले आहे. फार पूर्वी तीन किलो तांदुळ पाकिट वाटप केल्या जायचे त्यात कसल्याच् प्रकारची किटकिट नव्हती. पण सन 2003 पासून राज्यात इयत्ता पहिली ते पाचव्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलांना शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत मध्यान्ह भोजन चालू केली. तेंव्हापासून आजपर्यन्त ही योजना वळण घेत घेत आज रोजच्या रोज ऑनलाइन उपस्थिती नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले. रोजच्या रोज उपस्थिती ऑनलाइन नोंद करणे शाळेवर खूप अवघड काम आहे. पण याची साधी दखल कुणी घेत नाहीत. ऑनलाइन काम झाले पाहिजे असा आदेश मात्र कडकरित्या दिला जातो. एवढं करून त्या कामगारांना एक तारखेला वेतन देता येईल काय ? याबाबत मात्र कुठे ही विचार केला जात नाही.
* शालार्थ प्रणालीद्वारे शिक्षकाचे पगार मागविणे -
पूर्वीचा एक काळ होता जेथे केंद्रीय मुख्याध्यापक बँकेतून सर्व शिक्षकाचे पगार उचलत असे आणि वाटप करीत असे. अनेक ठिकाणी या बाबतीत गैरव्यवहार झाले म्हणून सर्व शिक्षकाचे वेतन बँकेतून त्याच्या वैयक्तिक खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. सुरुवातीला केंद्रीय मुख्याध्यापक हाताने लिहून वेतन देयक गटविकास कार्यालयात सादर करायचे आणि गटविकास अधिकारी आपल्या स्वाक्षरीने वेतन अदा करीत असत. पण या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आणि ऑनलाइन पध्दतीने वेतन करण्याचे सुरु करण्यात आले. ज्यात प्रत्येक शाळेचा मुख्याध्यापक हा वेतन अदा करणारे मुख्या झाले. अर्थातच प्रत्येक शाळेचा ऑनलाइन वेतन करण्यात आले आणि त्यास मुख्याध्यापक जबाबदार घटक करण्यात आले. येथे सुध्दा ऑनलाइन प्रकिर्येमुळे मुख्याध्यापक सध्या हैरान होत आहेत. एवढे असून कागदा चा ससेमिरा काही कमी झाला नाही तसेच महिन्याच्या एक तारखेला पगार करायचे स्वप्न अजून तरी पूर्णत्वास गेले नाही.
* विद्यार्थी ऑनलाइन फॉरवर्ड करणे -
गावातील शाळेतील शेवटचा वर्ग संपल्यानंतर किंवा कोणी आपली शाळेतील TC काढल्यानंतर तो दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेतो तो कागदावर तात्पुरते कारण जोपर्यन्त ऑनलाइन विद्यार्थी या शाळेतुन त्या शाळेत ट्रान्सफर होत नाही तोपर्यन्त पुढील शाळेला काहीच करता येत नाही. हे सुद्धा ऑनलाइन.
भविष्यात शाळेतील शिक्षकांची उपस्थिती आणि त्यांची अध्यापन प्रक्रिया सुध्दा ऑनलाइन झाल्यास काही आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
ही सर्व कामे ऑनलाइन करायची आहेत त्यासाठी प्रत्येक मुख्याध्यापक स्मार्ट फोन धारक आहे ही एकच जमेची बाजु आहे परंतु सर्वाना हे स्मार्ट फोन वापर करता येईल याची खात्री नाही त्यामुळे त्याचा फायदा सरकारी लोकासोबत खाजगी व्यावसायिक लोक घेत आहेत. हे सर्व ऑनलाइन झाल्यामुळे आणि शाळा ऑफलाइन असल्यामुळे खाजगी व्यावसायिक लोकांकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही त्यामुळे शाळा प्रमुखाला रोज ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी महीना काठी जवळपास एक हजार रुपयांच्या वर खर्च करावा लागत आहे. यासाठी शासनाची निधी मात्र तूटपूंजी आहे असे म्हणण्यापेक्षा नसल्यातच जमा आहे. एखादी गोष्ट ऑनलाइन करण्यात आले नाही की मुख्याध्यापकाना नोटिस मिळालीच म्हणून समजा. आज काही शाळेत संगणक तर दुरची गोष्ट त्यांच्याकडे विद्युत पुरवठा ही सुरळीत सुरु नाही. संगणक आहेत परंतु लाईट नाही असे काही ठिकाणी आहे तर काही ठिकाणी संगणक चालवु शकणारे कुशल प्रशिक्षित शिक्षक नाहीत अशी फार मोठी विचित्र परिस्थिती शाळाची आहे याची जाणीव शासन दरबारी नसेल काय? असा प्रश्न कधीतरी मनात निर्माण होतो. ऑनलाइन प्रक्रियेतील प्रत्येक प्रणालीचे यूजर नेम आणि पासवर्ड लक्षात ठेवणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे मुख्यध्यापकाना डोके खाजविण्याची वेळ आली आहे. शाळेत कसल्याच प्रकारची सुविधा न देता ऑनलाइन कामाची अपेक्षा ठेवणे खरोखर योग्य आहे का ? काहीही करा पण ही कामे ऑनलाइन करवीच लागतील असा आदेश दिल्या जातो. ज्यास कोणत्याही शिक्षक संघटना किंवा मुख्याध्यापक संघ विरोध न करता मुकी बिचारी कुणी ही हाका या धोरणाने चालत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे आज सरकारी शाळा आणि सरकारी शिक्षक हायटेक झाली आहेत मात्र तंत्रस्नेही शिक्षक बांधवाची संख्या तुलनेने खुप कमी आहे याचा शासन स्तरावर एकदा तरी विचार करावा असे वाटते. एवढे सर्व ऑनलाइन कामे शाळेच्या मुख्याध्यापकानी कसे करावे हा फार मोठा प्रश्न त्याच्या समोर पडला आहे. सध्या तरी खाजगी बाहेरील व्यक्तिकडे म्हणजे कंप्यूटर सेंटरमध्ये जाण्याशिवाय पर्याय नाही त्यामुळे मुख्याध्यापक हे दिवसा शाळेत आणि सायंकाळी कंप्यूटर सेंटर मध्ये दिसत आहेत
यावर शासन उपाय करू शकते त्यासाठी हवी शासनाची उपाययोजना करण्याची इच्छाशक्ती. आज राज्यात किती तरी संगणक ऑपरेटर बेकार फिरत आहेत त्यांच्या हाताला काम उपलब्ध करून दिल्यास बरेच बेरोजगार मुले कामाला लागु शकतात. प्रत्येक केंद्रीय शाळेवर एका संगणक तज्ञाची तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक केली आणि केंद्रांतर्गत येणारी सर्व ऑनलाइन ची कामे यांच्या मार्फ़त करून घेतल्यास बऱ्याच शिक्षकांचा त्रास वाचू शकतो. गटसाधन केंद्र म्हणजे तालुका स्तरा वर एक पद सध्या आहेच त्यास एक मदतनिस म्हणुन जर एका पदाची निर्मिती करण्यात आली तर तालुक्याची सर्व कामे ऑनलाइन करण्यास काही अडचण येणार नाही. यामुळे सर्व शाळा संगणक युक्त आणि नेट असलेल्या असणे गरजेचे राहणार नाही. तालुका आणि त्या अंतर्गत येणारी केंद्र शाळेचा जरी गांभीर्याने विचार केला तर शासनाची ऑनलाइन प्रणालीला यश मिळेल असे वाटते अन्यथा असे ऑनलाइन चे काम म्हणजे निव्वळ फार्स असून निव्वळ मुख्याध्यापाकच्या डोक्याला ताप आहे
- नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती ता. धर्माबाद
09423625769
