मतदार जागृती आवश्यक

मतदार जागृती आवश्यक

नुकतेच निवडणूक आयोगाने राज्यात विधानसभा 2019 चा निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केले असून येत्या 21 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण राज्यात एकाचा टप्यात निवडणूक होणार आहे आणि लगेच तीन दिवसांनी म्हणजे 24 ऑक्टोबरला या निवडणुकीचा निकाल देखील जाहीर होणार आहे.  मतदान करणे हे प्रत्येक मतदारांचे आद्य कर्तव्य आहे. मात्र बरेच मतदार याविषयी गांभीर्याने विचार करताना दिसत नाहीत, हे प्रत्येक निवडणुकीमध्ये दिसून येते. गाव पातळीवरून देश पातळीचा विचार केल्यास ग्रामपंचायतीच्या म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी खूप वाढून राहते. तर त्यानंतर पंचायत समिती जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभा ह्या निवडणुकीत मतदानाच्या टक्केवारीला उतार लागतो. हे असे का होते ? यावर कुठे तरी विचार व्हायला हवे. भारत लोकशाही प्रधान देश आहे. त्यामुळे येथे लोकांनी निवडून दिलेले व्यक्तीच राज्यकारभार करू शकतात. दर पाच वर्षांनी निवडणुका होतात आणि दर पाच वर्षांनी सत्तापालट होत असते. मात्र निवडणुकीच्या एकूण प्रक्रियेत एक बाब स्पष्ट होत नाही की, एकूण मतदारांच्या किती टक्के मतदान झाले तर ती निवडणूक वैध धरल्या जाते याविषयी निवडणूक आयोगाने कोणतेच निकष ठेवलेले नाही. अर्धेपेक्षा अधिक मतदारांनी मतदान केले नाही तरी त्याचा निकाल लावला जातो. तेंव्हा मनात प्रश्न येतो की, हे योग्य आहे काय ? निदान एक तृतीयांश मतदारांनी तरी आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे असा एखादा नियम केल्यास मतदानाची टक्केवारी वाढ होईल असे वाटते. याविषयी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले की शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेहमीच आग्रह धरला होता. ४० टक्के मतदान होते आणि त्यात २०-२२ टक्के मते घेणाऱ्यांनी निवडून यायचे, ही कुठली सकस लोकशाही ? लोकशाही बळकटी करण्यासाठी मतदारांनी आपले अमूल्य मतदान करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय देशाची प्रगती कसे शक्य आहे. काही लोक धोरणात्मक बाबींवर नेहमीच बोलत असतात, परंतु ते मतदानाला जात नाहीत. म्हणून प्रत्येक मतदार मतदान करावे म्हणून मतदानाची सक्ती करणे आवश्यक वाटते. मात्र यापूर्वी सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना, त्यांनी गुजरातमधील निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करण्याची भूमिका घेतली व तसे विधेयकही विधानसभेत सादर केले होते. पण ही सक्ती तिथे अद्याप अंमलात येऊ शकलेली नाही. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट झाले. त्यामुळे सक्ती करण्यापेक्षा दुसरे काही उपाय करता येतील काय ? यावर विचार होणे आवश्यक आहे.

मतदान प्रमाणपत्र 
कोणत्याही लहान सहान कामासाठी जनतेला शासनाच्या कार्यालयात यावे लागते. जनतेचे कोणतेही काम पूर्ण करायचे असेल तर त्यास मतदान केले असणे बंधनकारक केल्यास मतदानाची टक्केवारी वाढू शकेल असे वाटते. त्यासाठी जेंव्हा जेंव्हा निवडणुका येतील तेंव्हा तेंव्हा मतदारांना मतदान केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आणि त्याच प्रमाणपत्राच्या आधारावर त्यास योजना देत राहिले तर मतदानाची टक्केवारी वाढेल आणि योग्य व्यक्ती निवडला जाईल असे वाटते. निवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेवर एक नजर टाकल्यास एक गोष्ट स्पष्ट होते की शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात मतदानाची टक्केवारी चांगली आहे. शहरातील लोक विविध कारणांमुळे मतदानापासून वंचित राहतात. काही वेळा मतदारांची काही चूक नसते मात्र ते मतदार यादीतुन वेगळले जातात. बऱ्याच वेळा मयत आणि दुबार नावे यादीत राहतात त्यामुळे ही टक्केवारी घटते.  
पैसेवाल्या माणसांची ही निवडणूक झाली आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीला येथे अजिबात वाव नाही. एका घरातून एखादा व्यक्ती निवडून आल्यावर त्याना परत दुसऱ्या वेळी संधी असूच नये असे नियम असायला हवे. एखादा व्यक्ती सलग किती तरी वेळा निवडून येण्याचा विक्रम करतो हे त्याच्यासाठी चांगले आहे पण देशाच्या विकासासाठी काही चांगले नाही. एका व्यक्तीला एकदाच संधी मिळाली तर अनेक नवख्या तरुण पिढीला राजकारणात येण्याची संधी मिळू शकते. अन्यथा तेच ते चेहरे वंश परंपरेने व्यवस्थेत चिकटून राहतात. या गोष्टी देखील मतदान घटण्यामागे कारणे असू शकतात. मतदार मध्ये मतदान विषयी जागृती निर्माण करणे देखील गरजेचे आहे.
चालू विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोग काही ठोस उपाययोजना करेल असे वाटते.

- नासा
9423625769