muncipal school

नगरपालिका हद्दीतील सरकारी शाळा

सरकारी शाळा म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा होय. ग्रामीण भागातल्या शाळांना स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे ग्रामपंचायतची थोडीफार मदत मिळू शकते त्यामुळे त्या शाळेचा भौतिक विकास होऊ शकतो. मर्यादित लोकसंख्या आणि मर्यादित क्षेत्र यामुळे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांना सध्या अच्छे दिन दिसत आहेत. बघायला गेलं तर येथे ही अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. यानंतर मनपाच्या शाळा म्हणजे महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या शाळा यांना सुद्धा मनपाचे सहकार्य मिळते. स्वतंत्र शिक्षण विभाग असतो आणि प्रत्येक कार्य स्वतंत्रपणे चालत असल्याने सर्वत्र लक्ष देणे शक्य आहे. मात्र नगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या सरकारी शाळा यांची स्थिती कोणी ही लक्षात घेत नाही त्यामुळे येथील शाळांची अवस्था धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का अशी झालेली पाहायला मिळते. नगरपालिका हद्दीतील सरकारी जिल्हा परिषद शाळांना फक्त शासनाची म्हणजे सर्व शिक्षा अभियानाचेच अनुदान मिळते. ज्याप्रकारे ग्रामीण भागात 14 वा किंवा 15 वा वित्त आयोगातून शिक्षणावर 20 टक्के रक्कम खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसे नगरपालिकामध्ये शाळांसाठी कोणतीच तरतूद का करण्यात आली नसेल ? असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. नगरपालिका ह्या शाळेला आर्थिक मदत तर सोडाच त्यांचे इमारत भाडे भरले नाही म्हणून त्यांचे अधिकारी येऊन सिल ठोकतात. यावर चिंतन होणे आवश्यक आहे. 

नगरपालिकेच्या हद्दीतील शाळा म्हणजे दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी. ह्या शाळा नगरपलिका हद्दीत असल्याने जिल्हा परिषदेचा कोणताच निधी मिळत नाही. ग्रामीण भागात जसे खासदार निधी, आमदार निधीमधून शाळेला सहकार्य मिळते तसे सहकार्य येथील शाळांना दिल्या जात नाही त्यामुळे ह्या शाळा कित्येक वर्षांपासून उपेक्षित आहेत. नगरपालिका क्षेत्र म्हटल्यावर सरकारी शाळेसोबत इतर ही अनेक अनुदानित, विना अनुदानित आणि स्वयं अर्थसहाय्यच्या शाळा येथे अस्तित्वात असतात. त्यांच्या मानाने सरकारी शाळा कोणत्याच पालकांना आकर्षित करू शकत नाही, त्यामुळे अर्थातच तेथील पटसंख्या रोडावली जाते. पूर्वीच्या काळी सरकारी शाळेशिवाय पर्याय नव्हता तेंव्हा याच सरकारी शाळेत विद्यार्थ्यांना बसायला जागा मिळत नव्हती आणि आज यांना विद्यार्थी शोधण्याची वेळ आली आहे. कारण खाजगी आणि इंग्रजी शाळेचे प्रमाण एवढं वाढलं आहे की, सरकारी शाळेकडे आता मजुरीवर काम करणारे पालक देखील ढुंकून पाहत नाहीत. येथील सरकारी शाळेत कोणता विद्यार्थी प्रवेश घेतो तर जो पालक आपल्या पाल्याना साधी वही पेन घेऊन देऊ शकत नाहीत असे दारिद्र्याच्या खाईत असलेली गरीब मुलेच प्रवेश घेतात. त्यांची शाळा शिकण्याची मानसिकता नसल्यात जमा असते. आई-वडील मजुरीला निघून गेले की आपला पाल्य शाळेत गेला किंवा नाही याची साधी चौकशी देखील करत नाही. शिकला तर शिकला नाही तर नाही या मानसिक अवस्थेत असणारी पालकांसाठी ह्या शाळा एक आधार केंद्र असते.  मुलांच्या दुपारच्या जेवण्याची सोय आणि दिवसभर सांभाळ करणारे केंद्र. हाताच्या बोटावर मोजता येतील असे पालक आपल्या मुलांच्या शिक्षणाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देतात. त्याच सोबत शासनाच्या काही धोरणाचा फटका देखील या शाळांना बसतो. प्रत्येक शिक्षकांना शहरात नोकरी करावी वाटते विशेष करून महिलांना. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या ऑनलाईन बदलीने या शहरातील शाळेचा पूर्ण वाटोळं करून टाकलं आहे. पालकांचे असे मत झाले आहे की, आता या शाळेत सेवानिवृत्तीला जवळ आलेले, बिमार असलेले, अश्या शिक्षकांना संधी देऊन शहरातल्या शाळेत भरती केल्यावर ते स्वतःला पाहतील की आमच्या मुलांना. तरुण वयोगटातील शिक्षक ज्या उत्साहाने शिकवितात त्या उत्साहात हे शिकवतील का ? असा प्रश्न अनेक पालकांनी व्यक्त केला तेंव्हा हे ही योग्य आहे असे वाटते. अजून एक निर्णय चुकीचा वाटतो. सरकारी शाळा वाचवायचे असतील तर सरकारी योजना ह्या सरकारी शाळा सोडून अन्य कोणत्याच शाळांना देण्यात येऊ नये. मोफत पाठ्यपुस्तक योजना किंवा शालेय पोषण आहार योजना फक्त सरकारी शाळेतुनच दिल्या गेलं तर येथील शिक्षकांना म्हणता येईल की, आपल्या मुलांना फुकट पुस्तकं देऊ, दुपारचं जेवण देऊ, मोफत गणवेश देऊ आणि प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकेल. पण मोफत गणवेश वगळता पाठ्यपुस्तक आणि दुपारचे जेवण अनुदानित शाळेत देखील दिल्या जाते म्हणून काही पालक जे की या कारणांसाठी सरकारी शाळेत कदाचित येण्याची शक्यता राहिली असती ते ही धूसर झाली. शहरातल्या खाजगी शाळेत सर्व सोयी सुविधा पूर्ण असतात आणि त्याच शहरातल्या सरकारी शाळेत वर्गखोल्या झाडायला साधा चपराशी नसतो. याची देखभाल करण्यासाठी चौकीदार नसतो त्यामुळे या सार्वजनिक मालमत्तेचे रोजच्या रोज अतोनात नुकसान होत राहते. शासनाच्या सर्वच योजना राबविणे अत्यंत कष्टप्रद होऊन बसते. शालेय व्यवस्थापन समिती ही प्रत्येक शाळेला असते त्यात एक नगरपालिकेचा प्रतिनिधी देखील असतो पण नावापुरताच. त्यांच्या स्थायी समितीत शिक्षण नावाचा विषयच राहत नाही तर ते काय तरतूद करतील. पण खरोखरच नगरपलिका हद्दीतील सरकारी शाळांचा विकास व्हावा असे वाटत असेल तर येथील नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन शाळेकडे लक्ष दिल्यास आपल्या आजूबाजूच्या शाळेचा नक्की विकास होऊ शकतो. त्यासाठी गरज आहे फक्त नि फक्त आपल्या सर्वांच्या ईच्छाशक्तीची. आज ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा जसे कात टाकून आपल्यात बदल करत आहेत तोच बदल नगरपालिका हद्दीतील सरकारी शाळेत होऊ शकतो, चला तर मग या शाळांना हातभार लावू या आणि गरिबांच्या लेकरांच्या शिक्षणाची सोय करू या. 

- नासा येवतीकर, विषय शिक्षक

जिल्हा परिषद प्राथमिक कन्या शाळा धर्माबाद

9423625769