मोफत पाठ्यपुस्तकांची रक्कम होणार खात्यावर जमा

शिक्षण विभागातील ऐतिहासिक निर्णय

पुस्तक पेढी सर्वासाठी विक्रीसाठी नाही अशी मोफत पाठ्यपुस्तक योजना सर्व शिक्षा अभियानाच्या पूर्वी राबविली जायची. ज्यात काही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यासाठी मोफत पुस्तके वितरित केली जायची. पण सन 2000 या वर्षा पासून सर्व शिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके वाटप केली जात आहेत. यासाठी शासकीय यंत्रणा दरवर्षी खुप जिकरीचे आणि कठिण काम पूर्ण करीत असते. राज्य स्तरावरुन गांव स्तरावर केलेली पुस्तकाची मागणी पूर्ण केल्या जात असे. मात्र यापुढे विद्यार्थ्यांना थेट पुस्तके देण्याऐवजी त्यासाठीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय शासनाने नुकतेच घेतले आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीयीकृत बॅंकेमध्ये "झीरो बॅलन्स'ने खाती उघडण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी आज प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे बातमी वाचण्यात आले. राज्यातील जवळपास दोन कोटी विद्यार्थ्याना याचा लाभ मिळणार आहे. खरोखरच हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात स्वागतार्ह आहे यात शंका नाही. पुस्तक वितरण प्रणाली ही तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यासाठी खुपच डोकेदुखीची होती, त्यामुळे त्यांना ही बातमी जास्त आनंदित केली असेल यात शंका नाही. पाच-सहा वर्षापूर्वी पुस्तकाचे वितरण योग्य प्रकारे न झाल्यामुळे एका तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी सह त्यांच्या हाता खाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याना आपल्या नोकरीस मुकावे लागले होते. तर काही ठिकाणी पुस्तके मुलांना वाटप न करता तसेच साठवून ठेवल्याबद्दल जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यास दंड भरावा लागला होता. शाळा स्तरावर सुध्दा या मोफत पुस्तक वाटप करण्याचे अनेक किस्से मागे घडले आहेत. शाळेच्या पहिल्या दिवशी सर्व मुलांच्या हातात पुस्तक असेलच पाहिजे असा नियम शिक्षण विभागाने तयार केला होता. त्या अनुषंगाने शाळेच्या मुख्याध्यापकास शाळा सुरु होण्याच्या आठ दिवसापूर्वी गटस्तरावरुन पुस्तके प्राप्त करून घ्यावे लागत असे. ऐन पावसाळ्याच्या सुरुवातीला हे पुस्तक येत असल्यामुळे पावसापासून बचाव करीत पुस्तक शाळेवर नेण्याचे जिकरीचे अवघड काम करावे लागत असे. त्यासाठी लागणारा वाहतूक खर्च दिल्या जाईल असे आश्वासन दिले जायचे मात्र प्रत्यक्षात एक छदाम देखील मुख्याध्यापकाना मिळायचे नाही. दरवर्षी ते याविषयी वरीष्ठ कार्यालयात तक्रार करायचे पण वाहतूक खर्च फार कमी मिळायचे किंवा मिळायचेच नाही. त्यामुळे मुख्याध्यापक वर्गात सुद्धा या बातमीने आनंद पसरले आहे. इयत्ता पहिली ते आठवी वर्गासाठी मोफत पाठ्यपुस्तक योजना चालू झाल्यापासून बाजारात पुस्तके मिळणे फारच अवघड झाले होते. ही योजना सरकारी आणि अनुदानित शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी होती. विना अनुदानित शाळेतील मुलांना पुस्तक मिळण्यास खुप कठिन जायचे. कारण सरकार विना अनुदानित शाळेतील मुलांना पुस्तक देत नव्हते आणि बाजारात विकत मिळत नव्हते. त्यामुळे या मुलांची गोची व्हायची. त्याच बरोबर शासन मुलांना मोफत पुस्तक देत असल्यामुळे बाजारात कोणी पुस्तक विक्रीसाठी ठेवत नव्हते त्यामुळे त्यांचाही बाजार मंदावला होता. परंतु शासनाच्या या निर्णयाने आत्ता बाजारात देखील चैतन्य व उत्साह निर्माण होईल अशी आशा दुकानदाराना वाटत आहे. ते सुद्धा या बातमीने आनंदी झाले आहेत.
शासनाने आदेश काढून विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यास सांगितले आहे. त्यास अनुसरुन हे पुस्तक ही वस्तु रूप्तील लाभ असल्यामुळे हे काम हाती घेण्यात आले असावे असे वाटते. यापूर्वी गॅस सिलिंडर साठी लोकांना किती यातना आणि त्रास सहन करावे लागत असे. मात्र ती गॅस ची यंत्रणा आधार क्रमांकाशी जोडल्यानंतर बराच गोंधळ कमी झाला. लोकांना त्याचा थेट फायदा मिळू लागला. सरकारचा खुप पैसा वाचला हे विशेष. असाच काही फायदा शिक्षण विभागात देखील करता येवू शकतो, म्हणून त्याची सुरुवात पुस्तक योजनेपासून सुरु केली हे एक शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगतीचे आणि ऐतिहासिक पाऊल समजण्यास हरकत नाही. त्यासाठी पालकानी मात्र यास सकारात्मक दृष्टिकोनातून प्रतिसाद दिले तर शासनाचे उद्दिष्ट सफल होऊ शकते. मुलांच्या पुस्तकासाठी बँकेत जमा झालेली रक्कम मुलांच्या पुस्तकासाठीच खर्च होणे अपेक्षित आहे. पैसा उचलला आणि वेगळ्याच कारणा साठी खर्च करून मुलांना वर्षभर पुस्तक देण्यात आले नाही तर सरकारची योजना असफल होण्यास वेळ लागणार नाही. असे होणार नाही असे छाती ठोकून सांगता ही येत नाही. त्यामुळे मुलांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम मुलांच्या पुस्तक खरेदीच्या कारणासाठी खर्च झाला काय याची शहानिशा कोण करणार ? हा एक मोठा प्रश्न आहे. आज मोफत पाठ्यपुस्तकाचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा करीत आहोत तसे मोफत गणवेषाची रक्कम देखील जमा करण्याची मागणी होऊ शकते आणि ते होतेच होते. कारण ते सुध्दा वस्तू स्वरुपात मिळणारे लाभच आहे. शालेय गणवेष योजना ही सरकारी शाळेतील मुख्याध्यापकासाठी काही ठिकाणी डोकेदुखी आहे तर काही ठिकाणी सुखदायक आहे. मात्र या योजनेमुळे शाळाची प्रतिमा मलिन होत आहे. काही शाळेत यावरुन खुप मोठे किस्से घडले आहेत. वाद झाले आहेत. गुरुजी बदनाम झाले आहेत. त्यापेक्षा ही रक्कम देखील लाभार्थीच्या खात्यात जमा केल्यास पालक आपल्या मुलांसाठी चांगल्या दर्जाचे कापड आणून घेवू शकतात. शाळेतील कटकट कमी होऊन जाईल आणि मुख्याध्यापक वर्गास सुखाची चैन मिळेल. शैक्षणिक क्षेत्रात होत असलेले बदल स्विकार करणे ही काळाची गरज आहे, एवढे मात्र खरे आहे.
- नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती ता. धर्माबाद
9423625769