* शेतकऱ्यांना जगवायचे असेल तर . . . .  *

- नागोराव येवतीकर, मु. येवती  ता. धर्माबाद 

    9423625769

भारतातील जवळपास ७५ टक्के जनता खेड्यांत राहते. लोकांचा प्रमुख व्यवसाय शेती म्हणूनच भारत देश कृषिप्रधान आहे असे म्हटले जाते. भारतातील संपूर्ण व्यवहार हा शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतातून निघणा-या उत्पादनावरच भारताचा विकास अवलंबून आहे. इतरांना जगवणारा, उत्पादक असा शेतकरी मात्र फारच बिकट अवस्थेत दिसून येतो. कवी इंद्रजित भालेराव यांच्या कवितेतील ओळीनुसार शेतकरी हा उभ्या जगाचा पोशिंदा आहे. मात्र त्याच्याच पदरात धोंडा का पडतो? हे एक न सुटणारे कोडे आहे. जगाचे पालनपोषण करणारा शेतकरी मात्र महागाईच्या आगीत होरपळून निघत आहे. कर्जाच्या डोंगराखाली दबला जात आहे. त्याचबरोबर याच शेतातील उत्पादनावर व्यापार करणारी मंडळी महालातील पंख्याखाली बसून भरपूर पैसा कमवित आहेत आणि शेतात दिवसरात्र काबाडकष्ट करणारा शेतकरी मात्र हलाखीचे जीवन जगत आहे.
शेतकरी मंडळींना ना निसर्गाची साथ ना सरकारची, त्यामुळे त्यांच्या पदरात दरवर्षी निराशाच येते. पावसाळा आला की, नव्या दमाने, नव्या उत्साहाने तो कामाला लागतो. मात्र त्याच्या उत्साहावर निसर्ग कायम पाणी टाकतो. वेळेवर पावसाचे पाणी पडत नाही मात्र केलेल्या कामावर पाणी टाकायला विसरत नाही. शेतातून निघणा-या उत्पादनांवर भरवसा ठेवून शेतकरी आपले कौटुंबिक व्यवहार पूर्ण करतो आणि ऐनवेळी निसर्गाकडून त्यास फटका बसतो. त्यामुळे त्याच्या डोक्यावर कर्जाचे डोंगर वाढत जातात व एक दिवस अशी परिस्थिती येते की, शेतक-यांना आत्महत्या करण्याशिवाय पर्यायच दिसत नाही. एका वर्षात कोणत्या भागात किती शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या? हे महत्त्वाचे नाही.
महत्त्वाचे आहे ते शेतकरी आत्महत्या का करतो?
निसर्गाची साथ- भारतात प्रामुख्याने दोन प्रकारची शेती केली जाते. एक म्हणजे जिरायती अर्थात कोरडवाहू आणि दुसरी बागायती. देशात दुस-या प्रकारापेक्षा पहिल्या प्रकाराची शेती करणा-यांची संख्या जास्त आहे. निसर्गावर आधारित शेती करावी लागते, त्यामुळे त्याचे जीवन बेभरवशाचे असते. शेतकरी पै-पै गोळा करून बी-बियाणे, खते व औषधी खरेदी करतो आणि शेतात टाकतो. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे एक तर त्याला आकाशाकडे डोळे लावून बसावे लागते किंवा अति पावसामुळे पाऊस थांबण्याची वाट पाहावी लागते. काही का असेना फटका मात्र शेतक-यांनाच बसतो. सध्या तरी कोरडवाहू शेती करणे म्हणजे एक जुगारच आहे. लागली लॉटरी तर लागूनच जाते अन्यथा बरबादच. नशिबाने साथ दिली तरच शेतात टाकलेले बी-बियाणे, खते, औषधे आणि श्रम यांना फळ मिळते. नाही तर खर्च झालेली मुद्दल रक्कमसुद्धा त्यास परत मिळत नाही. शेतक-यांसोबत दरवर्षी असेच घडते. त्यामुळे त्याच्या पदरात नेहमीच निराशा पडते.
शेतक-याचे जीवनमान, त्याचा जीवन जगण्याचा स्तर उंचवायचा असेल तर सर्वप्रथम त्याची शेती निसर्गावर अवलंबून राहू नये अशी परिस्थिती निर्माण करावी. निसर्गाचा लहरीपणा निर्माण केला आपणच आणि त्यास अटकाव करण्याची जबाबदारी आपणावरच आहे. पाऊस पडणे वा न पडणे हे सरकारच्या हाती नाही. पाण्याचे योग्य नियोजन करणे, वृक्षलागवड करून वृक्षसंवर्धन करणे इत्यादी साधे उपाय करणे आवश्यक आहे. वृक्षांमुळे पाऊस पडतो हे आता सर्वज्ञात झाले आहे. उघड्या जागेवर, माळरानावर, टेकड्यांवर जास्तीत जास्त वृक्ष कसे जगविता येतील याचा प्रत्येकाने विचार करणे आवश्यक आहे. निसर्गाची शोभा व पर्यावरण संतुलन कसे राखता येईल यावर विचार झाला पाहिजे.
* शेतक-यांच्या उत्पादनाला हमी भाव
शेतकरी जीवनावश्यक अशा अनेक अन्नघटकांचे उत्पादन करतो. संसार चालविण्यासाठी पैशाची आवश्यकता भासते त्यामुळे तो आपला उत्पादित माल बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणतो. मात्र बाजारपेठेतील मागणी व पुरवठ्याच्या गणितात शेतक-यांना नेहमीच फटका बसतो. जेव्हा शेतक-याजवळ शेतमाल असतो त्यावेळी बाजारात भाव कमी असतो आणि व्यापारी मात्र साठवणूक करून चढ्या भावाने विक्री करतात. दरवाढीचा खरा फायदा शेतक-यांना होण्याऐवजी तो दलालांना व व्यापा-यांनाच जास्त होतो. त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन करणारा पोशिंदा कंगाल बनत चालला आहे तर त्याच्या उत्पादनावर जगणारी बांडगुळे श्रीमंत होत आहेत. तेव्हा शासनाने या प्रश्नाविषयी गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. बाजारपेठेत व्यापारी वा दलाल लोकांची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी प्रत्येक शेतक-याला आपला उत्पादित माल साठविता येईल अशा शीतगृह कोठारांची गावोगावी निर्मिती करावी. मध्यस्थाच्या मदतीने चालणारा व्यवहार बंद करून शेतक-यांच्या प्रत्येक उत्पादित मालाचे शासनाने हमी भाव अगोदरच जाहीर केल्यास शेतक-यांची लूट होणार नाही. उत्पादित मालाची नोंदणी शेतक-यांच्या नावे करण्यात यावी ज्यामुळे शेतकरी विक्री करताना तूरडाळीची किंमत ३५ रु. प्रति किलो आणि व्यापारी विक्री करताना ८० रु. तर या वाढीव रकमेतून निदान ५० टक्के रक्कम शेतक-यांना मिळावी असा कायदा तयार केल्यास शेतक-यांचा नक्कीच फायदा होईल. शेतक-याच्या हातून एकदा माल गेला की त्यावर त्याचे कसल्याच प्रकारचे नियंत्रण नसते.बाजारात सध्या असलेली ही विषमता दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बाजारपेठेतील शेतक-यांच्या उत्पादित मालाचे सर्व व्यवहार कृषि उत्पन्न बाजार समितीमार्फतच व्हावेत. बाजारपेठेत शेतक-यांच्या मालाची बोली लावण्याची पद्धत सर्वप्रथम बंद करावी. उत्पादित मालाला वेगवेगळ्या प्रकारची नावे ठेवून दलाल मंडळी एकाच प्रकारच्या उत्पादनाला दर तासाला किंवा दिवसागणिक वेगळेच भाव लावतात. अशा या लिलाव प्रक्रियेमुळे शेतकरी हवालदिल होतो. त्याऐवजी स्थिर भावात खरेदी-विक्री झाल्यास शेतक-यांना आपल्या उत्पादित मालाविषयी विश्वास वाटतो. व्यापारी किंवा दलाल मंडळींना फाटा देऊन ज्याप्रकारे पणन महासंघ कापूस खरेदी करते त्याच धर्तीवर सर्व उत्पादित माल जसे की, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन इत्यादी सर्व वस्तू शासनाने खरेदी कराव्या व एकच हमीभाव जाहीर करावा म्हणजे शेतकरी विश्वासपूर्वक जगू शकेल.
* जोडधंदा करण्यासाठी अनुदान द्यावे
शेतीला पूरक असा जोडधंदा असेल तर शेतातून झालेले नुकसान या व्यवसायातून भरपाई करता येऊ शकते. पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश किंवा कोकण विभागातील शेतकरी शेती या मुख्य व्यवसायासोबत पशुपालन, शेळीपालन किंवा इतर जोड व्यवसाय करतो. ज्यामुळे त्याला आर्थिक चणचण भासत नाही किंवा ऐनवेळी कोणाकडे जावे लागत नाही. याच जोडधंद्याची उणीव मराठवाड्यासारख्या मागासलेल्या भागात दिसून येते. येथील शेतक-यांची नुकसानभरपाई कोणत्याच मार्गाने होत नाही.
२०-२५ वर्षांपूर्वी प्रत्येकाच्या घरी एक तरी दुभते जनावर असायचे ज्यामुळे दूध त मिळतच होते शिवाय दुग्धजन्य पदार्थही घरीच मिळत होते. त्याचसोबत जनावरेही वाढत होती. मात्र ५-१० वर्षांपासून जनावरांची संख्या कमी झाली. जेथे दुधाची गंगा वाहात होती तेथील लोकांना चहासाठी जेवढे दूध लागते तेवढ्या दुधासाठी मोताद होण्याची वेळ आली. एवढी विपरीत स्थिती का निर्माण झाली? शासनाने वेळीच यावर उपाययोजना आखली नाही. शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी संपूर्ण कर्जमाफी केली. याने आत्महत्या थांबल्या का? नाही. उलट वाढतच गेल्या. याव्यतिरिक्त शासनाने प्रत्येक शेतक-याला पशुपालन, शेळीपालन वा इतर जोड व्यवसाय उभारणीसाठी सबसिडीच्या स्वरूपात किंवा कर्जाच्या स्वरूपात रक्कम दिली असती तर लाखो शेतक-यांच्या हाताला काम मिळाले असते, गावात समृद्धता वाढली असती. शेतक-यांची नुकसानभरपाई झाली असती, त्याचसोबत धवलक्रांतीही घडली असती. काही लघुउद्योगांसाठी जरी कर्जपुरवठा झाला असता तर त्याच्या मानसिकतेत बदल झाला असता. परंतु कर्जमाफी करून शेतक-यांना आळशी बनविले.
फुकट मिळालेल्या पैशातून दारू, जुगार या बाबींवर खर्च करणा-यांची संख्या कमी नाही. एक प्रकारे शासनाने लोकांना फुकट जगविण्याचा जणू विडा उचलला आहे असे दिसते. नुकतेच पारित करण्यात आलेले अन्न सुरक्षा विधेयक २०१३ मधून एक चित्र ठळकपणे दिसत आहे. भविष्यात शेतकरीवर्गास शेतात काम करण्यासाठी जे काही मजूर लागतील ते अव्वाच्या सव्वा दरात मिळवावे लागतील आणि कदाचित मजूर मिळणारही नाहीत. कारण या विधेयकानुसार देशातील अर्ध्या जनतेला कमी दरात अन्नधान्य मिळत असेल तर ते काम का करतील? आज अंत्योदय योजनेतून जे सूक्ष्म चित्र दिसत आहे या योजनेतून अगदी ठळक दिसेल. यापेक्षा शासनाने शेतक-यांच्या उत्पादित मालाला संरक्षण व हमी भाव दिला असता तर फार बरे झाले असते.

~~~~~~~ΦΦΦΦΦΦΦ~~~~~~~