नवीन जिल्हा व तालुक्याचे नववर्षात स्वागत होईल . . . . ? 

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती 01 मे 1960 रोजी झाली. त्यावेळी राज्यातील जिल्ह्यांची संख्या 26 होती. तब्बल 21 वर्षानंतर म्हणजे 01 मे 1981 रोजी बॅ. ए. आर. अंतुले राज्याचे मुख्यमंत्री असताना रत्नागिरी जिल्ह्यातून सिंधुदुर्ग आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातून जालना जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्याच्या एका वर्षाच्या स्वातंत्र्यदिनानंतर बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री असताना 16 ऑगस्ट 1982 रोजी  उस्मानाबाद जिल्ह्यातून लातूर आणि चंद्रपुर जिल्ह्यातून गडचिरोली जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. सन 1983 ते 1990 च्या काळात राज्यात एकूण 30 जिल्हे होते. प्रशासकीय कामकाज सोपे आणि सोईस्कर होण्यासाठी मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या कार्यकाळमध्ये 04 जुलै 1990 रोजी मुंबई उपनगर जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. भाजप-सेना युतीच्या काळात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना धुळे  जिल्ह्यातून नंदूरबार आणि अकोला जिल्ह्यातून वाशिम जिल्ह्यांची निर्मिती दिनांक 01 जुलै 1998 रोजी करण्यात आली. राज्य निर्मितीच्या तब्बल 39 वर्षानंतर म्हणजे 01 मे 1999 रोजी नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना परभणी जिल्ह्यातून हिंगोली आणि भंडारा जिल्ह्यातून गोंदिया जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. राज्याचे सोळावे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात  राज्यातील 36 वा जिल्हा म्हणून ठाणे जिल्ह्यातून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती 01 ऑगस्ट 2014 रोजी करण्यात आली.
अशा रितीने राज्यात 1981 नंतर दहा जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. सध्या राज्यात 36 जिल्हे 288 तालुके आहेत. यापैकी अनेक जिल्हा मुख्यालये तसेच काही तालुक्यांची ठिकाणे भौगोलिकदृष्ट्या गैरसोयीची असल्याचे कारण सांगून विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी जनतेच्या मागणीनुसार जिल्हा व तालुकानिर्मितीची मागणी केली आहे. त्याअनुषंगाने सरकारने 22 नवीन जिल्हे निर्मितीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. त्यामुळे कंसाबाहेरील 18 जिल्ह्याचे विभाजन करून कंसातील नविन 22 जिल्ह्याची निर्मिती करण्याचे महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्या दालनात या संदर्भात बुधवारी एका बैठकीत ठरविण्यात आल्याचे वृत्त वाचण्यात आले तेंव्हा मनस्वी आनंद झाला. या नवीन जिल्ह्यात नांदेड (किनवट), लातूर (उदगीर), बीड (अंबेजोगाई), बुलडाणा(खामगाव), यवतमाळ (पुसद), अमरावती (अचलपूर),भंडारा (साकोली), चंद्रपूर (चिमूर), गडचिरोली (अहेरी), जळगाव (भुसावळ),  अहमदनगर (शिर्डी, संगमनेर, श्रीरामपूर), नाशिक (मालेगाव, कळवण), सातारा (मानदेश), पुणे (शिवनेरी, पालघर (जव्हार), ठाणे (मीरा भाईंदर, कल्याण), रत्नागिरी (मानगड), रायगड (महाड) यांचा समावेश आहे.
एका जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी किमान 350 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य सरकारवर सध्या तीन लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हानिर्मितीवर खर्च करणे शक्य नसतानाही सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची मागणी असल्याने सरकारने घेतलेला हा निर्णय धाडसीच म्हणावे लागेल. कारण अगोदरच राज्य सरकारवर तीन लाख कोटींहून अधिक कर्ज आहे आणि त्यात एका  जिल्ह्याच्या निर्मितीसाठी किमान 350 कोटी रुपये याप्रमाणे 22 जिल्हयासाठी 7700 कोटी रुपये खर्चाचा बोजा वाढणार आहे.
सध्या आस्तित्वात असलेले जिल्हे हे काही तालुक्यासाठी आणि तालुक्यातील गावासाठी दीडशे ते दोनशे किमी पेक्षा जास्त दूर असल्यामूळे येथील लोकांना जिल्ह्याच्या कामकाजासाठी येणे-जाणे खूपच जिकरीचे व गैरसोईचे आहे.  एवढा लांबचा प्रवास केल्यानंतर जिल्ह्यांच्या ठिकाणचे काम एका दिवसांत पूर्ण होईल याची ही खात्री नाही. या नागरिकाना ये-जा करतांना दमछाक होते. उदाहरणार्थ नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुका जवळपास दीडशे किमी दूर आहे आणि किनवट तालुक्यातील मांडवी हे गाव दोनशे किमी दूर अंतरावर आहे. मांडवीच्या लोकांना काही कामानिमित्त नांदेड जिल्ह्याला येणे किती कष्टाचे पडू शकते याचा अंदाज आपण बांधू शकतो. येथील लोकांना शारीरिक, मानसिक सोबतच आर्थिक त्रास सुध्दा सहन करावे लागते. त्यासाठी या भागातील लोकांची खूप जुनी मागणी होती नांदेड जिल्ह्याचे विभाजन होऊन किनवट तालुका हा जिल्हा व्हावा. या निर्णयाने त्यांचे स्वप्नं लवकरच पूर्ण होतील असे  वाटत आहे. लोकांना होणारा हा त्रास कमी करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
या नविन जिल्ह्यांच्या निर्मितीमुळे याठिकाणांना विविध पदांची गरज भासणार आहे. त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी लागते. शिपाई पदापासून जिल्हाधिकारी पदापर्यंत नव्याने पदांची निर्मिती होईल आणि तेवढ्या सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. लोकांची होणारी ससेहोलपट थांबविन्यासाठी आणि जी गावे जिल्हा निर्मिती मध्ये आहेत त्या शहराचा विकास होण्यासाठी जिल्हा निर्मिती आवश्यक आहे. त्याठिकाणच्या स्थानिक बाबींचे भाव वाढून लोकांनी केलेल्या गुंतवणूकीचा त्यांना फायदा मिळेल. कित्येक बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळेल. स्वतंत्र निधिच्या आधारावर जिल्ह्याचा विकास स्वतंत्रपणे साधता येईल. आज शासनाच्या तिजोरीवर हा बोजा जरी वाटत असेल तरी ही लोकांच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय लोकांच्या कल्याणासाठी व भल्यासाठी आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार हा निर्णय कधी ना कधी घ्यावेच लागणार होते.नागरिकाची गैरसोय आणि प्रशासनांची दिरंगाई होऊ नये, यांसाठी सरकार हे पाऊल उचलले आहे.  त्यामुळे या निर्णयांचे स्वागत समाजाच्या सर्वच स्तरातून होत आहे, हे निश्चितच अभिमानास्पद आहे. यातूनच राज्याचा विकास होईल यात शंकाच नाही. या वर्षाच्या महीनाअखेर समिती आपला अहवाल सादर करेल आणि या नवीन जिल्हा व तालुक्याचे स्वागत येत्या नवीन वर्षात नक्कीच होईल असे वाटते. 

नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती ता. धर्माबाद जि. नांदेड
9423625769