डिजिटल शाळा

*डिजिटल शाळा : जबाबदारी कुणाची ?*

राज्यात जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रा अंतर्गत प्रत्येक सरकारी शाळा डिजिटल करण्यात यावे असे आदेश सरकारने काढले आहे. त्यामुळे गावागावातील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक मंडळी शाळा डिजिटल करण्यासाठी धावपळ करताना दिसत आहेत. कित्येक शाळा लोकसहभाग आणि लोकवर्गणीच्या माध्यमातून डिजिटल झाले आहेत आणि काही होण्याच्या मार्गावर आहेत. पण अजुन ही काही शाळा डिजिटल झाले नाहीत त्यास काय कारण असू शकते ? याबाबीचा परामर्श घेण्याचा छोटा प्रयत्न केलेला आहे.

*पालकांचा दृष्टिकोन -*

सरकारी शाळा म्हणजे या शाळेस शासना कडून भरपूर प्रमाणात निधी मिळते. शिक्षकांना ही भरपूर पगार मिळते. आम्ही पालक सर्व गरीब घराचे आहोत. आमचे कुटुंबाचे जीवन रोजच्या कामावर अवलंबून आहे. शंभर रु. कमाई करण्यासाठी रात्रंदिवस कष्ट करावे लागते. आमच्या जवळ पैसा राहिला असता तर आमच्या मुलांना सरकारी शाळेत शिकण्यासाठी पाठविलो असतो काय ? अश्या प्रकारचे बोलणे प्रत्येक मुख्याध्यापकास ऐकून घ्यावे लागत आहे. जेंव्हा जेंव्हा शाळा डिजिटल करण्याचा मुद्दा समोर येतो तेंव्हा तेंव्हा शाळेच्या मुख्याध्यापक आणि शिक्षक मंडळीना असे ऐकुन घ्यावे लागत आहे. पालकांचे म्हणणे नक्कीच चूकीचे नाही. शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. मग पालकाना आपण पैसे कसे मागु शकतो हा ही एक प्रश्नच आहे. एका पालकाने प्रश्न विचारले, " शाळा डिजिटल करण्याची जबाबदारी शासनाची नव्हे काय ?" या प्रश्नाने समोरील मुख्याध्यापक निरुत्तर झाले. खरोखरच शाळा डिजिटल करण्याची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात पडतो आहे. शाळा डिजिटल करण्यासाठी शासन एक रूपायादेखील खर्च करण्याची तयारी दर्शवित नाही. त्यामुळे पालकांत संभ्रम अवस्था आहे.

*कर्मचारी द्विधा मनस्थितीत*

काही पालक रागात येऊन सर तुम्हीच खर्च करा की शाळेला डिजिटल करायला यावर तेथील मुख्याध्यापक आणि शिक्षक काय बोलणार. सरकारी शाळेतील कर्मचारी आज येथे तर उद्या तेथे अशी त्यांची नोकरी करण्याची पध्दत आहे. आज शाळा डिजिटल करायची आणि उद्या बदली झाली की सर्व सोडून जायचे. मग शिक्षक मंडळी ही शाळा डिजिटल करण्यासाठी पैसे का खर्च करावे ? त्यांना कायमचे त्याच शाळेवर नेमणुक तर मिळणारच नाही. आमच्या एका सरकारी शाळेतील मित्राने आपल्या पदरचे 25-30 हजार रू. खर्च करून शाळा डिजिटल केली. शिक्षक, विद्यार्थी, आणि गावकरी या सर्वाना त्यांचा अभिमान वाटला. प्रशंसनीय असे कार्य त्यांनी केले. मात्र नुकतेच प्रशासकीय बदल्या मध्ये त्यांची बदली अश्या शाळेवर झाली जेथे पुन्हा एकदा शून्यातून काम करण्याची पाळी त्याच्यावर आली. आत्ता त्यांनी काय करावे. हे अनुभव पाहिल्यावार सरकारी शाळा डिजिटल करून मुख्याध्यापक आणि शिक्षक यांना खरोखर काय मिळणार आहे. इतर गावात काही गोष्टी शक्य झाल्या म्हणून प्रत्येक गावात ते शक्य आहे असा समज करून घेतल्यामुळे इतराना याचा त्रास होत आहे. शाळा डिजिटल नसेल तर मुले प्रगत किंवा हुशार होणार नाहीत काय ?प्रत्येक गावात सधन गावकरी असतातच अशी गोष्ट नाही. ज्याठिकाणी कसल्याच प्रकारची सोय नसेल तर डिजिटल शाळेसाठीचा खर्च कुठून करायचा हा प्रश्न ही अनेका ना सतावतो आहे. ज्याचे उत्तर कोणी ही प्रशासकीय यंत्रणा द्यायला तयार नाही. काही ही करा पण शाळा डिजिटल करा असा आदेश वरिष्ठ स्तरावरुन देण्यात येत आहेत त्यामुळे शाळेवरील मंडळी चिंताग्रस्त होत आहेत. शाळा डिजिटल करणे ही काही सोपी गोष्ट नाही त्यासाठी निदान एक लाख रू. खर्च अपेक्षित आहे. त्याच सोबत शाळेचा दरमहा येणारा विद्युत खर्च जो की 500 रु. च्या खाली नसतो. विद्युत मंडळ शाळेत बसविलेले मीटर सी नावाने दिल्यामुळे अधिकचा खर्च सोसावे लागत आहे. तेच मीटर आर करून मिळाल्यास खर्च कमी होऊ शकतो पण ही प्रक्रिया वरिष्ठ पातळीवरुन करायला पाहिजे पण तसे होत नाही त्यामुळे महिन्यात 10 यूनिट जळाले तरी बिल मात्र 300 ते 500 रू. येत आहे. यावर काही उपाययोजना शासन करेल काय ? हा ही प्रश्न कायम आहे.

*प्रमाणित अभ्यासक्रम*

डिजिटल शाळे साठी महाराष्ट्र शासना कडून अजुन पर्यंत प्रमाणित अभ्यासक्रम तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बाजारात उपलब्ध असलेले कोणत्याही कंपनीवाल्या कडून शाळा ह्या अभ्यासक्रम इनस्टॉल करतात. त्यासाठी जवळपास 8 ते 10 हजार रु. खर्च घेतात. तो खर्च शासनानी वाचविणे गरजेचे आहे.
तसेच इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या वेबसाइट आणि इतर माध्यमातून बरीच माहिती मिळत आहे. मात्र त्यासाठी शाळेत इंटरनेटची सुविधा असणे गरजेचे आहे. मात्र जेथे साधे फोन चालत नाही तेथे नेट कुठून चालणार हा ही मोठा प्रश्न आहे. ह्या सर्व बाबीच्या अडचणीवर मात करीत डिजिटल शाळेची धुरा सांभाळणे तसे सोपे काम नाही. शाळा डिजिटल करा हे म्हणणे खुप सोपे आहे मात्र प्रत्यक्षात राबविणे खुपच कठिन काम असल्याची चर्चा मुख्याध्यापक मंडळीत नेहमीच होत असते.

नागोराव सा. येवतीकर,
स्तंभलेखक, धर्माबाद
nagorao26@gmail.com