बजेट - 2017

        *अर्थसंकल्प यशस्वी भव:*

राज्याचे अर्थमंत्री मा. सुधीर मुनगंटीवार यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारचा अर्थसंकल्प नुकतेच सादर केले. शासनाला दरवर्षी अर्थसंकल्प सादर करावाच लागतो त्या अनुषंगाने हा अर्थसंकल्प सादर केले आहे असे वाटते. राज्याला प्रगतीपथावर घेऊन जाईल काय याबाबत मनात राहून राहून शंका येते. कारण राज्याच्या पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याच्या जिव्हाळ्याचा कर्जमाफीचा प्रश्नाला बगल देण्यात आली. वास्तविक पाहता सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करून शेतकऱ्याची कर्जमाफी करतील असा विश्वास लोकांना वाटत होते. सत्तेत असलेले मित्र पक्ष नक्की कर्जमाफी मिळवून देतील असे प्रत्येक शेतकऱ्यास वाटत होते. मात्र त्या ऐवजी ऊस उत्पादक शेतक-यांना थोडा दिलासा देऊन ऊस खरेदी कर माफ करण्याचे ठरविले. मात्र राज्यात सर्वात जास्त कापूस उत्पादक आहे त्याचा कोठे ही विचार केला गेला नाही. पुढील 3 वर्षात 50 कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प केला गेला. वृक्ष आपणास सर्व काही मिळवून देतात. एक शेतकरी एक वृक्ष जरी जगविला तर लाखो वृक्ष जगू शकतात. त्यासाठी गरज आहे वृक्षाचे महत्त्व शेतकरी लोकांना समजावून सांगण्याचे. दरवर्षी लाखो वृक्ष लावले जातात कागदो पत्री दाखविले जातात मात्र जगतात किती हे फार महत्वाचे आहे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तो संकल्प कुठे ही दिसून आलेले नाही.
देशी-विदेशी मद्यावरील कर वगळता अन्य कुठल्याही वस्तूवर कर वाढ केले नाही. ही एक चांगली बाब आहे यामुळे शासन दरबारी मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा होऊ शकेल. पण दारू महाग झाल्यामुळे दारू पिणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होणार नाही या उलट स्वस्तातील विषारी दारू पिऊन स्वतःसोबत कुटुंबाचे जीवन संकटात आणणाऱ्याची संख्या वाढू शकते. त्यापेक्षा सर्वत्र दारूबंदी करायला हवी होती. त्यामुळे अनेक संसार उघड्यावर येण्यापासून तरी वाचली असते. पण शासनाचे उत्पन्नाचे एकमेव स्त्रोत दारू आहे त्यामुळे सरकार दारूबंदीचे पाऊल उचलणार नाही हे निर्विवाद सत्य आहे. रस्ते अपघात रोखण्यासाठी या अर्थसंकल्प मध्ये 34 कोटी 86 लाखाची तरतूद केली आहे. सर्वात ज्यास्त रस्ते अपघात हे दारूमुळे झाले आहेत किंवा होतात. दारू पिऊन मुख्य रस्त्यावर भरधाव वेगात वाहने चालविल्यामुळे अपघात घडतात त्यात स्वतःचे जीव तर ते गमावतात त्याच सोबत हकनाक दुसऱ्याचा ही बळी घेतात. मुख्य रस्त्यावरील सर्व दारुची दुकानें बंद करण्याचा निर्णय खरोखर अंमलबजावणी झाली तर रस्ते अपघात मधील संख्या घटेल असे वाटते. दारूमुळे अनेकाची घरे उध्वस्त झाल्याचे पाहण्यात येते. त्यामुळे मानवाचा विकास सुध्दा होत नाही. अशा मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या तालुक्यांसाठी 100 कोटींची विशेष तरतूद करून खरा आधार देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र यामुळे खरोखर मानवी निर्देशांक वाढेल काय ? याबाबत शंकाच आहे.
गाव हे राज्याचे आत्मा असुन त्याचा विकास झाल्याशिवाय राज्याचा विकास होऊच शकत नाही. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाइन्फ्रा ही संस्था स्थापन केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री नी स्पष्ट केले. पाणी हे माणसाच्या आरोग्यचे मुळ कारण आहे. म्हणून ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली. ज्यातून लोकांना पिण्यायोग्य पाणी पुरवठा करता येईल. मात्र तो निधी तूटपूंजी आहे असे वाटते. मराठवाड्यातील दुष्काळासाठी कायम स्वरुपाची उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न करण्याचा संकल्प, उन्हाळ्याच्या मोसमात मराठवाड्यातील लोकांना पाण्यासाठी दाही दिशा फिरावे लागते. त्यांची काळजी घेत मराठवाड्याला पाणी पुरवठ्यासाठी 15 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केल्याबद्दल मराठवाडी जनता खरोखर आभारी राहील.
त्याच सोबत डिसेंबर 2018 पर्यंत राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती डिजिटल करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्या माध्यमातून लोकांच्या अनेक काम सहज आणि सुलभ पध्दतीने होतील असा विश्वास वाटतो. पुढील काळ हा संपूर्णपणे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. त्यासाठी गावागावात ग्रामपंचायतीमध्ये संगणक प्रणाली आणि तेथे काम करणारी कर्मचारी यांची नेमणुक करता येऊ शकते. याच माध्यमातून गावातील बेरोजगार युवकांना रोजगारा कसे मिळविता येईल याचा ही विचार करता येऊ शकतो. राज्यातील 1 लाख 22 हजार युवकांना रोजगार प्रशिक्षण देण्याची योजना या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली. ते उद्दिष्ट सफल झाली तर बेरोजगार युवकांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल. मानवी जीवनात शिक्षणाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. शिक्षणा शिवाय मानवाची प्रगती यापूर्वी झाली नाही आणि पुढे होणार ही नाही. शिक्षण हे एक असे झाड आहे ज्याचे फळ 20 वर्षांनंतर चाखायला मिळतात. झाडाची ज्याप्रकारे योग्य निगा आणि काळजी घेतली तर सक्षम झाड उभे राहते. काही कालावधी उलटल्यानंतर त्यास फुले आणि फळे बघायला मिळतात. त्या झाडाप्रमाणेच शिक्षण आहे. प्राथमिक शिक्षण योग्य प्रकारे झाले तर पुढील शिक्षण उत्तम होऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकार काही ठोस पाऊल उचलणे गरजेचे असते. सध्या राज्यात सर्वत्र डिजिटल शाळेचे वारे वाहत आहे तेंव्हा शासन सरकारी शाळेत डिजिटल तंत्रज्ञान अजुन जोमाने सुरु होण्यासाठी प्रत्येक शाळेला निदान 10-15 हजार रुपये तरी अर्थसंकल्पमध्ये तरतूद करतील असे वाटले होते मात्र शिक्षणावर 40 कोटी ची तरतूद केली आहे ते ही उच्च शिक्षणासाठी. प्राथमिक शिक्षणाचा अजिबात विचार केला गेला नाही. या व्यतिरिक्त अजुन बरेच गोष्टीची अर्थसंकल्प मध्ये सोय केली आहे ज्यात  पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी 325 कोटीं, प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानासाठी 200 कोटीं, मराठी भाषा संवर्धनासाठी 17 कोटीं, नॅशनल स्कुल ऑफ ड्रामाच्या धर्तीवर गोरेगावमध्ये महाराष्ट्र स्कुल ऑफ ड्रामा सेंटर उभारणार, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे अहमदनगरमधील जामखेडमध्ये स्मारक बांधणार, पंढरपूरच्या वारीसाठी 3 कोटी रू. महिला सक्षमीकरणासाठी 7 कोटी 94 लाख, स्वतंत्र ओबीसी महामंडळासाठी 2 हजार 384 कोटी, कर्करोग निदान करण्यासाठी सोय उपलब्ध करणार, 253 आरोग्य केंद्रावर निदान आणि उपचार होईल, साथरोग संशोधन प्रयोगशाळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार, राज्यातील प्रमुख नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याचा निर्धार, मुंबई मेट्रो, नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी 700 कोटी, सिंधुदूर्गात आंबा समुद्रामार्ग वाहतूक करण्यासाठी प्रयत्न, महाराष्ट्रातील महामार्गाची लांबी 15 हजार 404 किमी झाली
असे अनेक संकल्प या निमित्ताने जनते समोर मांडण्यात आली. त्या सर्व योजना कागदावर खुपच भारदस्त वाटत आहेत मात्र प्रत्यक्षात जमिनीवर किती योजना यशस्वी होतात ? हा ही एक प्रश्नचिन्हच आहे. यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी गेल्या वर्षी काय संकल्प मांडला होता त्यातील किती योजना आपल्या उद्दिष्टा पर्यंत गेले, किती शिल्लक राहिले ?याचा आढावा किंवा लेखाजोखा घेऊन पुढील अर्थसंकल्प केला गेला पाहिजे पण तसे होत नाही म्हणून कागदावर केलेल्या योजना सफल होवो, त्यास यश मिळो एक नागरिक म्हणून एवढेच शुभचिंतन करू शकतो.

*- नागोराव सा. येवतीकर*