सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट

सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट

कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावल्याने सरकारने राज्यातील तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बातमी वाचण्यात आली आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली. राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 23 नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशा अन्वये राज्यात 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या सर्व शाळांची संख्या व त्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची स्थिती फारसी समाधानकारक नसल्याचे कारण सांगून, ज्या शाळांचा पट 10 पेक्षा कमी आहे अशा शाळांमधील मुलांना जवळच्या भौतिक व शैक्षणिक सुविधा असलेल्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत कळविले आहे व याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याच्या सुचना देण्यात दिल्या आहेत. यामुळे काही दिवसात सदरील तेराशे शाळा बंद होणार आहेत व येथील हजारो विद्यार्थी आणि जवळपास दोन ते अडीच हजार शिक्षक अतिरिक्त होऊन त्यांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. पण खरोखरच शासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्याच्या शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने योग्य आहे काय ? तसेच ज्या कारणाने या शाळा बंद करण्यात येत आहेत ते संयुक्तिक वाटते काय ? कमी गुणवत्तेमुळे या शाळेतील पटसंख्या खालावली त्यामुळे सदरील शाळा बंद करणे म्हणजे सरळ सरळ यात शिक्षकावर ठपका ठेवल्यासारखे आहे. ज्या तेराशे गावात शाळा बंद झाल्या त्या तेराशे गावातील लोकसंख्या किंवा कुटुंबाची संख्या किती असेल ? सरासरी 50 कुटुंब आणि लोकसंख्या तिनशेच्या आसपास. एवढ्या छोट्या गावात शाळेतील मुलांची संख्या वाढवावी कशी हा प्रश्न आहे ? कुटुंब नियोजन योजना सर्व खेडोपाड्यात पोहोचली आहे. कोणत्याही कुटुंबात दोन पेक्षा जास्त अपत्य नाहीत. तेंव्हा दोन अपत्यानंतर कुटुंब नियोजन केल्याने ( ही तशी चांगली बाब आहे पण गावात प्रवेश पात्र मुलेच नसतील तर ) शाळेत मुले कुठून आणावीत ? यास शाळेतील गुणवत्ता खालावत चालली असे म्हणता येईल काय ? गावात शाळा असताना बरेच पालक आपली मुले इंग्रजी शाळेत पाठवितात. शासनाने गावोगावी अनेक शाळेला परवानगी देऊ केलेली आहे. त्यामुळे ही पालक मंडळी जवळची शाळा सोडून शहरातील शाळेकडे वळत आहेत. तेथील शिक्षकांचे शिकविणे चांगले नाही म्हणून ही मुले शहरात पळत आहेत, असे बोलणे शंभरातून काही शाळेला लागू पडेल पण राज्यातील तेराशे शाळेत असेच घडते असे अंदाज लावणे कितपत योग्य ठरेल ! 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा गुणवत्तापूर्ण नाहीत आणि पट संख्या 11 असलेली शाळा गुणवत्तापूर्ण म्हणजे एका विद्यार्थ्यामुळे त्यांची गुणवत्ता श्रेष्ठ आहे असे वाटते. शिक्षणा चा अधिकार अधिनियम अन्वये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांमुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जावे अशी तरतुद आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्या आहे म्हणून शाळा बंद करता येत नाही म्हणून गुणवत्तेचे कारण पुढे करण्यात आल्याची शंका शिक्षकामधून व्यक्त होत आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक बाबीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत.
शैक्षणिक वर्षाच्या मधल्या काळात ही प्रक्रिया झाल्यास या बंद करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याची गोची होऊ शकते. नव्या शाळेत नव्या विद्यार्थी आणि शिक्षका सोबत लवकर सुत जुळणार नाही. शिक्षकांना त्या मुलांना समजून घेण्यास वेळ लागेल. गावाजवळची शाळा जरी म्हटले तरी अर्धा किलोमीटर चे अंतर नक्की असेल. पहिल्या वर्गातील मुले बिचकतात. ते त्या नवीन शाळेत यायला मागेपुढे पाहतात. दुसऱ्या गावातील शाळेत जाण्यास मन तयार होत नाही. कायद्यानुसार तेथील शाळा बंद करणे संयुक्तिक वाटत नाही. राज्यात पूर्वीचेच अतिरिक्त शिक्षकाच्या समायोजनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. नोकरी भरती होत नसल्याने हजारो डी एड पदवी धारक बेरोजगार युवक परेशान आहेत. त्यात हे प्रकरण म्हणजे त्यांच्या आशेवर कायमचे पाणी फेरणे होय. शासन हळूहळू शिक्षण प्रणालीचे खाजगीकारण करण्यासाठी आणि सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचे पाऊल उचलत आहे की काय अशी शंका राहून राहून मनात येते. दहा वर्षापूर्वी गाव तेथे शाळा मधून वस्ती शाळेचे नियमित शाळेत रूपांतर करण्यात आले तर आज नियमित शाळा बंद करावे लागत आहे. गुणवत्ता नसल्यामुळे पटसंख्या कमी होत होते हे मान्य करावेच लागते मात्र एवढी कमी होत नाही की, दहाच्या घरात जाईल. गुणवत्ता कमी आहे म्हणजे हा ब्लेम सरळ सरळ शिक्षकावर लावल्या जातो. एखाद्या शाळेची पटसंख्या कमी होण्यास फक्त शिक्षक एकटाच दोषी नाही. मात्र या नव्या जी आर ने शिक्षकावर ठपका ठेवून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे जे की कोणत्याही शिक्षकांना रचणारे नाही. सरळ सरळ 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येत आहेत अशी अधिसूचना काढली असती तर शिक्षकांमध्ये उलट सुलट चर्चा झाली नसती. सर्व जण आनंदाने या निर्णयाचे स्वागत केले ही असते. मात्र गुणवत्ता नाही म्हणून बंद करीत आहोत हे कोणाच्याही बुद्धीला न पटणारे आहे. यात कोणाचाही दोष नसताना हकनाक बळी दिल्या जात आहे. या निर्णयाच्या बाबतीत शासन फेरविचार करावा असे शिक्षकांच्या चर्चेत व्यक्त होताना दिसत आहे.

- नागोराव सा. येवतीकर, धर्माबाद