मुलांच्या शिक्षणासाठी

कश्यासाठी ? मुलांच्या शिक्षणासाठी..!

प्रत्येक पालकांना वाटते की आपले पाल्य चांगल्या शाळेत शिक्षण घ्यावे. चांगल्या शाळेची व्याख्या कशी करता येईल ? जे बाहेरुन खुप सुंदर दिसते, आकर्षक रंगरंगोटी केलेली आहे, ती शाळा काहीना चांगली वाटते. ज्या शाळेला भव्य मैदान आणि शिक्षकांची संख्या भरपूर आहे ती शाळा चांगली. ज्या शाळेचा निकाल दरवर्षी चांगला लागतो ती शाळा चांगली, पालक वेगवेगळ्या कारणावरुन चांगली शाळा ठरवित असतात. मात्र ज्या शाळेत विद्यार्थी घडतात ती शाळा चांगली असते. जेथे शिक्षक विद्यार्थ्याच्या यशासाठी कठोर मेहनत घेतात ती शाळा चांगली. जेथे मुलांना अभ्यासासोबत इतर ही खेळ आणि मूल्य शिकविले जाते ती शाळा चांगली. आपल्या घराशेजारच्या शाळेत सर्व काही उपलब्ध असताना ही काही पालक त्या शाळेत आपल्या पाल्याना प्रवेश देत नाहीत. कारण त्यांना दुरवरच्या शाळेचे आकर्षण असते. पण खरोखरच घराजवळील शाळेत प्रवेश घेणे बंधनकारक करणे योग्य वाटते काय ? यावर शासनाने विचार करणे भविष्यात गरजेचे आहे काय ? याविषयी नुकतेच न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली आहे की, शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये विनाअनुदानित शाळेत मागासवर्गीय आणि दारिद्रयरेषेखलील मुलांना 25 टक्के आरक्षण देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पालकानी शाळेत प्रवेशासाठी अर्ज दाखल केले होते. मात्र घराजवळील शाळा सोडून बहुतांश पालकानी घरापासून दुरच्या शाळेची निवड केली कारण ती शाळा नावाजलेली आहे किंवा त्याचा निकाल चांगला लागत असेल. प्रत्येक पालकानी जर त्याच शाळेत प्रवेश हवा म्हणून हट्ट केल्यास कसे चालेल ? म्हणून न्यायालयाने यावर हरकत घेत घराजवळील शाळेत प्रवेशासाठी काय करता येईल ? यावर उपाय सांगण्याचे सरकारला कळविले असल्याची बातमी वाचण्यात आली. वास्तविक पाहता सदरील बाब ही फक्त 25 टक्के प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यापुरती नसून सर्वासाठी आणि सर्व प्रकारच्या शाळेसाठी का विचारात घेऊ नये ? असा ही प्रश्न कधी कधी मनात पडतो. शहरात शंभर मिटरच्या  परिघात चार पाच शाळा तरी असतात. मात्र त्यापैकी एकाच शाळेत मुलांची गर्दी दिसते तर बाकीच्या शाळेत शिक्षक टिकून राहतील एवढी देखील विद्यार्थी संख्या नसते. एकीकडे भरपूर संख्या तर दूसरी कडे हाताच्या बोटावर मोजता येणारी संख्या, एवढा विरोधाभास का निर्माण होत आहे.

पालक मंडळी अश्या शाळेकडे फिरकुन सुध्दा पाहत नाही. त्यातल्या त्यात सरकारी शाळा असेल तर त्याच्या वाटेला ही जात नाही. सरकारी शाळा म्हणजे गरीब मुलांची शाळा असे ब्रीद झाले आहे. आज शहरातल्या सरकारी शाळाची अवस्था खुपच बिकट झाली असून विद्यार्थी कमी आणि शिक्षक जास्त असे चित्र दिसून येत आहे. सर्व शाळेत विद्यार्थी समान प्रवेश घ्यावे अशी काही योजना शिक्षण विभाग का करत नाही ? असा प्रश्न जनसामान्य लोकांना नेहमी पडत असतो मात्र त्याचे उत्तर अजुन तरी मिळाले नाही. कारण घराजवळ शाळेची उपलब्धता असून देखील पालक आपल्या मुलांना गर्दीच्या शाळेतच प्रवेश देतात.
काही शाळेचे संस्थाचालक पालकांना वेगवेगळी आमिष दाखवून विद्यार्थ्याची पळवापळवी करतात हे ऐकुन तर धक्काच बसणे बाकी होते. काही गरीब शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, औषधी, मुलांसाठी गणवेष, वह्या, पुस्तके, दप्तर किंवा इतर सहित्याचे प्रलोभन देऊन मुले आपल्या शाळेत प्रवेशित केल्याचा घटना ऐकण्यात येतात तेंव्हा खुप आश्चर्य वाटते. पालकाना आपल्या पाल्याना राज्यात नव्हे तर देशात कुठे ही शिकविता येते, तसा त्यांना हक्क आहे. मात्र याच हक्काचा गैरवापर जास्त प्रमाणावर होत असल्यामुळे त्यावर काही निर्बंध घालणे योग्य वाटते. त्यासाठी शाळेत प्रवेश घेताना रहिवाशी प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात यावे. म्हणजे ज्या भागातील किंवा गावातील पालक रहिवाशी आहे त्याच भागातील किंवा गावातील शाळेत प्रवेश घेणे बंधनकारक करण्यात यावे. जे असे करणार नाहीत त्यांना कुठल्याच प्रकारची सुविधा देण्यात येऊ नये असे केल्यास सगळ्या शाळेत संख्या समान राहील. ज्या शाळेत विद्यार्थ्याची प्रचंड गर्दी असते त्या शाळेला प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थी संखेची मर्यादा निश्चित करावी. त्यावरील विद्यार्थ्याची प्रवेशाला परवानगी देण्यात येऊ नये. तालुका शिक्षणाधिकारी यांनी ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्याची प्रवेशासाठी गर्दी होते त्या ठिकाणी स्वतः जातीने लक्ष देऊन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. इतर शाळेत पालक का जात नाहीत याचा मागोवा घेऊन त्या शाळेचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.
शहरी भागातील सरकारी शाळेसारखी आत्ता ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा देखील ओस पडण्याच्या मार्गावर आहेत. काही इंग्रजी शाळेचे मंडळी गावात स्कुल बस पाठवून गावातील सर्व विद्यार्थी पळवून नेत आहेत. त्यामुळे खेड्यातील सरकारी शाळेत देखील मुलांची संख्या रोडावत चालली आहे. त्यामुळे रहिवाशी प्रमाणपत्राची अट ठेवल्यास मुलांची पळवापळवी थोडी कमी होईल असे वाटते. पालकानी देखील आपल्या लहान मुलांना घरापासून खुप दुरच्या शाळेत पाठवून त्याच्यावर अन्याय करण्यापेक्षा घराजवळील शाळेत प्रवेश घेतल्यास आपल्या मुलांचे शारीरिक आणि मानसिक त्रासापासून बचाव करता येऊ शकेल.
हल्ली प्रत्येक पालकाचे लक्ष मोठ्या शहरातील शिक्षणाकडे लागले आहे. नांदेड, लातूर, अहमदपुर, किंवा औरंगाबाद सारख्या मोठ्या शहरात बाहेरुन येणाऱ्या विद्यार्थ्याचा लोंढा थांबवायचे असेल तर काही उपाय करणे आवश्यक आहे. शासनाने सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी भविष्यात काही उपाय केले नाही तर राज्यातील शिक्षणाचे भविष्य खाजगी व्यक्तीच्या हातात जाण्यास वेळ लागणार नाही. शासनाने शैक्षणिक क्षेत्रात खाजगी लोकांच्या मुक्त संचारावर निर्बंध आणले नाही तर भविष्यात गरीबांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल काय ? याबाबत शंका निर्माण होत आहे.

- नागोराव सा. येवतीकर
स्तंभलेखक, धर्माबाद
9423625769