विजेचा शॉक की रॉक ?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात वीज हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. उद्योग, शेती, व्यापार आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन हे विजेवर अवलंबून असल्याने वीजदरांमध्ये होणारे बदल थेट जनतेच्या खिशावर परिणाम करतात. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेले विधान विशेष लक्षवेधी ठरले आहे. पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्रातील वीज गुजरातपेक्षाही स्वस्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या घोषणेनंतर अनेकांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे, हा विजेचा "शॉक" आहे की खरोखरच "रॉक" ठरणारा निर्णय ?
सध्या तामिळनाडू व तेलंगणा राज्यात विजेचा दर 9.30 ₹, मध्यप्रदेश 8.27 ₹ त्यानंतर महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात विजेचा दर 8.19 ₹ प्रति युनिट असा आहे. तर गुजरातचा प्रति युनिट दर 7.87 ₹ असा आहे. गुजरात राज्य हे उद्योगधंद्यांसाठी पोषक वातावरण, पायाभूत सुविधा आणि तुलनेने कमी वीजदर यासाठी ओळखले जाते. अनेक उद्योगपती गुजरातकडे आकर्षित होण्यामागे स्वस्त आणि सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्राची वीज गुजरातपेक्षा स्वस्त करण्याचे लक्ष्य निश्चितच महत्त्वाकांक्षी आहे. जर हे लक्ष्य साध्य झाले, तर राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राज्यांपैकी एक आहे. मात्र, वाढती वीज मागणी, उत्पादन खर्च, वितरणातील तांत्रिक तोटा आणि आर्थिक अडचणी यामुळे वीजदरांवर दबाव निर्माण होत असतो. अनेकदा उद्योग क्षेत्राने महाराष्ट्रातील तुलनेने जास्त वीजदरांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा वेळी सरकारची ही घोषणा उद्योगांसाठी आशेचा किरण ठरू शकते.
वीज स्वस्त झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा उद्योग क्षेत्राला होईल. उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे उद्योग अधिक स्पर्धात्मक बनतील. नवीन गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. "मेक इन महाराष्ट्र" या संकल्पनेला बळकटी मिळू शकते. याशिवाय लघु व मध्यम उद्योगांनाही आर्थिक दिलासा मिळेल.
शेती क्षेत्रासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो. आजही अनेक शेतकरी सिंचनासाठी विजेवर अवलंबून आहेत. वीजदर कमी झाल्यास शेतीचा खर्च कमी होऊन उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातील आर्थिक चक्र अधिक गतिमान होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी हा एक सकारात्मक टप्पा ठरू शकतो.
सर्वसामान्य ग्राहकांसाठीदेखील स्वस्त वीज ही दिलासादायक बाब असेल. घरगुती वीजबिलांवरील भार कमी झाल्यास कुटुंबांच्या मासिक खर्चात बचत होऊ शकते. महागाईच्या काळात ही बचत नागरिकांसाठी महत्त्वाची ठरेल. त्यामुळे सरकारच्या या घोषणेकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
मात्र, कोणतीही घोषणा प्रत्यक्षात उतरवणे हे मोठे आव्हान असते. वीज स्वस्त करण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे, वितरणातील नुकसान कमी करणे आणि आर्थिक व्यवस्थापन सुधारणे आवश्यक आहे. केवळ घोषणा करून अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे.
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आणि इतर हरित ऊर्जास्रोतांचा वापर वाढविणे हा या दिशेने महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो. महाराष्ट्रात नवीकरणीय ऊर्जेच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. या क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढल्यास वीज उत्पादनाचा खर्च कमी होऊ शकतो. तसेच पर्यावरणपूरक विकासालाही चालना मिळेल. शेतीला दिवसा वीज पुरवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या 'सौर कृषिपंप' कुसुम योजनेत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात तब्बल १० लाखांपेक्षा जास्त सौर कृषिपंप बसवण्यात आले असून, देशातील एकूण सौर कृषिपंपांपैकी ६४ टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. घरांवर सोलर पॅनेल बसवण्याच्या 'पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजने'तही महाराष्ट्र आघाडीवर असून, छतावरील प्रकल्प बसवण्याच्या बाबतीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
स्थापित एकूण सौर ऊर्जा क्षमतेचा विचार करता महाराष्ट्र देशात ५ व्या क्रमांकावर आहे, ज्याची क्षमता आता ८,४०० मेगावॅटहून अधिक झाली आहे.
सरकारच्या या घोषणेकडे विरोधक आणि तज्ज्ञही बारकाईने पाहत आहेत. काहीजण याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असले, तरी काहींनी याची व्यवहार्यता आणि आर्थिक परिणाम याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, यावर या योजनेचे यश अवलंबून असेल.
"विजेचा शॉक की रॉक?" या प्रश्नाचे उत्तर आजच देणे कठीण आहे. जर सरकारने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवून महाराष्ट्रातील वीजदर गुजरातपेक्षाही कमी केले, तर हा निर्णय निश्चितच "रॉक" ठरेल. उद्योग, शेती आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी तो विकासाचा नवा अध्याय लिहू शकतो. मात्र, अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यातील अंतर भरून काढण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न, पारदर्शक धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
शेवटी, स्वस्त वीज ही केवळ आर्थिक बाब नसून ती विकासाची गुरुकिल्ली आहे. महाराष्ट्राला अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि प्रगत बनविण्यासाठी वीज क्षेत्रातील सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ही घोषणा आगामी काळात महाराष्ट्रासाठी "शॉक" नव्हे तर "रॉक" ठरते का, याकडे संपूर्ण राज्यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
( काही आकडे नेट वरून घेण्यात आली आहेत. )
- नासा येवतीकर, स्तंभलेखक
धर्माबाद जि. नांदेड 9423625769
No comments:
Post a Comment