शासकीय कर्मचाऱ्यासाठी जुनी पेंशन योजना बंद
*शासन नव्हे शोषण व्यवस्था .....!*
शिक्षणामुळे माणसाच्या जीवनात अमुलाग्र बदल होतो. शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही असे सांगणारे महात्मा जोतिबा फुले यांनी शिक्षणाचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचले. एवढेच नाही तर त्यांच्या पत्नी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी सुद्धा त्यासाठी अपार कष्ट सोसले. लोकांकडून फुले दाम्पत्याचा खूप छळ केला गेला पण त्यांनी आपले शैक्षणिक कार्य थांबविले नाही. भारतात शिक्षणाचा प्रसार करण्यात फुले दाम्पत्याचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नामुळे आज आपणास गाव तेथे शाळा बघायला मिळत आहे आणि तळागाळातील व्यक्ती सुध्दा शिक्षण घेत आहे.
आज शासनाने जे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण चालू केले आहे ते महात्मा फुलेंनी सन १८८२ मध्ये हंटर कमिशनच्या समोर दिलेल्या साक्षी मध्ये म्हटले होते की " सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण दिले जावे " परंतु त्यांना त्याकाळी अनेक वाईट प्रसंग आणि अनुभवास तोंड द्यावे लागले. दिनाक १ जानेवारी १८४८ रोजी पुण्यातील भिडेच्या वाड्यात मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली परंतु त्या ठिकाणी शिकविण्यासाठी कोणीच तयार होईना. त्या काळी शिकविण्याचे काम बर्‍याच जणांना तुच्छतेचे वाटत असे. तसेच शिकविण्याचे काम हे येड्यागबाळ्याचे नाही, त्यासाठी खूप मोठी विद्या जवळ असावी लागते असा ही गैरसमज होता. परंतु जोतिबांनी आपल्या निरक्षर पत्नीला म्हणजे सावित्रीबाईला घरीच शिकविले आणि देशातील पहिली महिला शिक्षिका होण्याचा मान दिला. समाजात गुरूला कोणत्या संकटाला, त्रासाला तोंड द्यावे लागत होते याची प्रचिती यावरून आपणाला येते. समाजात हळूहळू शिक्षणाचा प्रसार होऊ लागला. शिक्षणाचे महत्व लोकांना कळू लागले. देशातील नेते आणि पुढारी समाजातील लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून सांगू लागले. शिक्षणाविषयी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, 'शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे ते जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही.' त्याच सोबत ते लोकांना स्वत:चा समाजाचा विकास करायचा असेल तर 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' असा मंत्र दिला. त्यामुळे भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर शिक्षणाचा खेडोपाडी दरी-खोर्‍यात प्रसार झाला. शाळा तर उघडल्या जात होत्या मात्र त्यांना शिकविण्यासाठी कोणीच पुढे येत नव्हते अशी स्थिती नव्वदच्या दशकात होती. सन १९९० च्या दशकापर्यंत मुलांना शिकविण्यासाठी 'शिक्षक' म्हणून नोकरी करण्यासाठी पुढे येणार्‍यांची संख्या फारच कमी होती. कारण या काळात उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असे समजलं जात असे. त्यामुळे सहसा कोणी पुढे येत नव्हते. जे शिक्षक म्हणून काम करीत होते ते कधी तिकडे व्यवसाय म्हणून पाहिले नव्हते. ती त्यांची एक प्रकारे सेवा होती. असा त्यांचा स्वभाव होता.
निःस्वार्थ म्हणता येणार नाही परंतु जेवढे मिळते तेवढय़ावर समाधान मानून सेवाभावी मनाने काम करणारी शिक्षक मंडळी समाजात मानाचे स्थान मिळवून गेले. परंतु पुढील दहा वर्षात शिक्षक पेशेकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलला आणि झटपट नोकरी म्हणून प्रत्येक जन या क्षेत्रास पहिली पसंदी देऊ लागले. बघता बघता या क्षेत्रात स्पर्धा वाढू लागली. पाचवा वेतन आयोग लागू झाला अन शिक्षक मंडळीचे पगार तीन पट वाढले तसे लोकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. पगारात वाढ झाली तसे शासनाच्या तिजोरीवर ताण पडल्याचे कारण समोर आणत राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकार मधील शिक्षण मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी शिक्षण सेवक ह्या पदाची निर्मिती केली. तीन वर्षे तीन हजार रुपया वर नोकरी करायची आणि तीन वर्षानंतर शिक्षक म्हणून नेमणुक करण्याची पध्दत सुरुवात केली. येथपासून शिक्षण क्षेत्रात घसरण सुरु झाली. शाळेत दोन प्रकारचे शिक्षक काम करू लागले एक फुल पगारी तर दुसरा अगदी तुटपुंजी वेतनावर. समान काम समान वेतन कायदा असून देखील तो या ठिकाणी लागू होत नव्हता. हे सरळ सरळ त्यांच्यावर अन्यायच होता आणि आहे. मात्र याबाबत अजुन लपर्यन्त काहीही झाले नाही. यापुढे जाऊन शासनाने 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याना पेंशन योजना बंद करण्याची अधिसूचना 2009 मध्ये काढली त्यामुळे ही शिक्षक मंडळी पुन्हा हतबल झाली. शासकीय कर्मचारी हा सेवानिवृत्ती नंतर फक्त पेंशनवरच जगु शकतो. त्याशिवाय त्याचे उर्वरित आयुष्य जगणे फारच कठीण याची जाणीव शासनाला होऊ नये याचा अर्थ हे शासन नसून शोषण व्यवस्था आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल, असे ही शिक्षक मंडळी आपसात बोलताना व्यक्त होत आहेत. शिक्षणावर मोठमोठ्या गोष्टी करणारे मंत्रीमंडळ यांच्या बाबतीत असा निर्णय का घेत असेल ? आमदारकी किंवा खासदारकी म्हणून पाच वर्षासाठी एकदा निवडून गेले की त्यांना पेंशन मिळते. पण तीस वर्षे जनतेची सेवा केलेल्या कर्मचारी वर्गास पेंशन दिले जात नाही हे खरोखरच खुप क्लेशदायक वाटत नाही काय ?
आज शासनाने जे मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण चालू केले आहे ते महात्मा फुलेंनी सन १८८२ मध्ये हंटर कमिशनच्या समोर दिलेल्या साक्षी मध्ये म्हटले होते की " सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण दिले जावे " परंतु त्यांना त्याकाळी अनेक वाईट प्रसंग आणि अनुभवास तोंड द्यावे लागले. दिनाक १ जानेवारी १८४८ रोजी पुण्यातील भिडेच्या वाड्यात मुलींसाठी देशातील पहिली शाळा सुरू केली परंतु त्या ठिकाणी शिकविण्यासाठी कोणीच तयार होईना. त्या काळी शिकविण्याचे काम बर्‍याच जणांना तुच्छतेचे वाटत असे. तसेच शिकविण्याचे काम हे येड्यागबाळ्याचे नाही, त्यासाठी खूप मोठी विद्या जवळ असावी लागते असा ही गैरसमज होता. परंतु जोतिबांनी आपल्या निरक्षर पत्नीला म्हणजे सावित्रीबाईला घरीच शिकविले आणि देशातील पहिली महिला शिक्षिका होण्याचा मान दिला. समाजात गुरूला कोणत्या संकटाला, त्रासाला तोंड द्यावे लागत होते याची प्रचिती यावरून आपणाला येते. समाजात हळूहळू शिक्षणाचा प्रसार होऊ लागला. शिक्षणाचे महत्व लोकांना कळू लागले. देशातील नेते आणि पुढारी समाजातील लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून सांगू लागले. शिक्षणाविषयी भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, 'शिक्षण हे वाघिणीचे दुध आहे ते जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही.' त्याच सोबत ते लोकांना स्वत:चा समाजाचा विकास करायचा असेल तर 'शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा' असा मंत्र दिला. त्यामुळे भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर शिक्षणाचा खेडोपाडी दरी-खोर्‍यात प्रसार झाला. शाळा तर उघडल्या जात होत्या मात्र त्यांना शिकविण्यासाठी कोणीच पुढे येत नव्हते अशी स्थिती नव्वदच्या दशकात होती. सन १९९० च्या दशकापर्यंत मुलांना शिकविण्यासाठी 'शिक्षक' म्हणून नोकरी करण्यासाठी पुढे येणार्‍यांची संख्या फारच कमी होती. कारण या काळात उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असे समजलं जात असे. त्यामुळे सहसा कोणी पुढे येत नव्हते. जे शिक्षक म्हणून काम करीत होते ते कधी तिकडे व्यवसाय म्हणून पाहिले नव्हते. ती त्यांची एक प्रकारे सेवा होती. असा त्यांचा स्वभाव होता.
निःस्वार्थ म्हणता येणार नाही परंतु जेवढे मिळते तेवढय़ावर समाधान मानून सेवाभावी मनाने काम करणारी शिक्षक मंडळी समाजात मानाचे स्थान मिळवून गेले. परंतु पुढील दहा वर्षात शिक्षक पेशेकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलला आणि झटपट नोकरी म्हणून प्रत्येक जन या क्षेत्रास पहिली पसंदी देऊ लागले. बघता बघता या क्षेत्रात स्पर्धा वाढू लागली. पाचवा वेतन आयोग लागू झाला अन शिक्षक मंडळीचे पगार तीन पट वाढले तसे लोकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. पगारात वाढ झाली तसे शासनाच्या तिजोरीवर ताण पडल्याचे कारण समोर आणत राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सरकार मधील शिक्षण मंत्री प्रा. रामकृष्ण मोरे यांनी शिक्षण सेवक ह्या पदाची निर्मिती केली. तीन वर्षे तीन हजार रुपया वर नोकरी करायची आणि तीन वर्षानंतर शिक्षक म्हणून नेमणुक करण्याची पध्दत सुरुवात केली. येथपासून शिक्षण क्षेत्रात घसरण सुरु झाली. शाळेत दोन प्रकारचे शिक्षक काम करू लागले एक फुल पगारी तर दुसरा अगदी तुटपुंजी वेतनावर. समान काम समान वेतन कायदा असून देखील तो या ठिकाणी लागू होत नव्हता. हे सरळ सरळ त्यांच्यावर अन्यायच होता आणि आहे. मात्र याबाबत अजुन लपर्यन्त काहीही झाले नाही. यापुढे जाऊन शासनाने 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर लागलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याना पेंशन योजना बंद करण्याची अधिसूचना 2009 मध्ये काढली त्यामुळे ही शिक्षक मंडळी पुन्हा हतबल झाली. शासकीय कर्मचारी हा सेवानिवृत्ती नंतर फक्त पेंशनवरच जगु शकतो. त्याशिवाय त्याचे उर्वरित आयुष्य जगणे फारच कठीण याची जाणीव शासनाला होऊ नये याचा अर्थ हे शासन नसून शोषण व्यवस्था आहे असे खेदाने म्हणावे लागेल, असे ही शिक्षक मंडळी आपसात बोलताना व्यक्त होत आहेत. शिक्षणावर मोठमोठ्या गोष्टी करणारे मंत्रीमंडळ यांच्या बाबतीत असा निर्णय का घेत असेल ? आमदारकी किंवा खासदारकी म्हणून पाच वर्षासाठी एकदा निवडून गेले की त्यांना पेंशन मिळते. पण तीस वर्षे जनतेची सेवा केलेल्या कर्मचारी वर्गास पेंशन दिले जात नाही हे खरोखरच खुप क्लेशदायक वाटत नाही काय ?
पेंशन ची गरज -
माणूस कोणत्या वयापर्यंत काम करू शकतो. साधारणपणे 58 वयापर्यंत अगदी चांगल्या पध्दतीने काम करतो. सेवानिवृत्तीनंतर पेंशन मिळत असल्यामुळे तो चिंतामुक्त असतो. त्याला कश्याची काळजी वाटत नाही, कसे ही आपला परिवार जगवू शकतो एवढं पेंशन मिळते या भरवश्या वर तो जगत राहतो. पेंशन असल्यामुळे घरात थोडी फार इज्जत देखील मिळते. म्हातारपणात कुणी जरी साथ दिली नाही तरी पेंशन मात्र निश्चितपने आधार बनते. याचा अनुभव आजपर्यंतच्या पेंशनधारक लोकांना आलेले आहे. पण मध्येच ही योजना बंद केल्यामुळे आज सन 2005 नंतरचा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी चिंताग्रस्त आहे, त्यातल्या त्यात शिक्षक मंडळी तर जास्तच आहेत. आज त्यांच्याकडे भविष्य निर्वाह निधी च्या खात्या ऐवजी सन 2009 पासून खास या लोंकासाठी DCPS नावाचे खाते चालू करण्यात आले. ज्यात एकूण पगारीच्या 10 टक्के रक्कम जमा करावीच लागते असे बंधन आहे. या योजनेत खाते असलेल्या अनेक कर्मचारी मंडळींना खाते क्रमांक मिळाले नाही, या खात्यात जमा झालेला पैसा कुठे आहे याचा मागमुस नाही, पैसे भरल्याची पावत्या नाहीत. सर्व काही आलबेल चालू आहे. सर्व जमा रक्कम गोपनीय आहे मात्र त्यांचा पैसा त्यांना परत मिळत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. घटनेतील कलम सहा नुसार संधीची व दर्जाची समानता असावी असे म्हटले जाते मग इथे ही असमानता का ? 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी चे लोक जनतेची सेवा करीत आहेत म्हणून त्यांना पेंशन आणि त्यानंतर जे शासकीय कर्मचारी म्हणून जनतेची सेवा करीत नाहीत काय ? मग त्यांना पेंशन पासून दूर का केल्या जातोय ? सध्या हा प्रश्न राज्यातील लाखाच्या वर कर्मचारी लोकांच्या मनात छळत आहे. पेंशन बंद झाल्यामुळे त्यांना पुढील जीवन अंधकारमय दिसत आहे. याच काळजीपायी अनेक शिक्षक मंडळीचा मृत्यु देखील झाला. त्याबदल्यात कुटुंबाला काहीही मिळाले नाही असे सांगणारे कुटुंब देखील आज राज्यात आढळून येतात. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आणि पोरं वाऱ्यावर आहेत. शाळेत न येणाऱ्या मुलांसाठी शासन खुप पैसा खर्च करते, मात्र त्याच व्यवस्थेतील कुटुंबाला मात्र काही मिळत नाही. याच संदर्भात शासन समोर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी रविवारी 23 ऑक्टोबर रोजी शिक्षक, ग्रामसेवका सह सर्व शासकीय कर्मचाऱ्याकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कर्मचारी लोकांना आक्रोश करण्याची त्यांच्यावर वेळ यावी यापेक्षा नामुश्की काय असू शकेल. एकाच राज्यात एक कर्मचारी तुपाशी आणि एक कर्मचारी उपाशी हा दुजाभाव कशासाठी ? अश्या बाबीमुळे कर्मचारी मन लावून काम करेल काय ? सध्या राज्यात जे डिजिटल चे वारे चालू आहेत. त्यात या काळातील शिक्षक मंडळीचा सिंहाचा वाटा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञाना मध्ये ही मंडळी खूपच हुशार असल्या कारणामुळे शाळा डिजिटल होण्याचे प्रमाण वाढीस लागले हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. ज्याप्रकारे बुडत्याला काठीचा आधार जिवंत ठेवतो अगदी त्याच पध्दतीने शासकीय कर्मचारी साठी पेंशन ही एक आधाराची काठी आहे. तेंव्हा शासनाने याविषयी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी लोकांचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेतल्यास त्याचे चांगले परिणाम नक्कीच पाहायला मिळेल असे वाटते.
- नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती ता. धर्माबाद
09423625769
माणूस कोणत्या वयापर्यंत काम करू शकतो. साधारणपणे 58 वयापर्यंत अगदी चांगल्या पध्दतीने काम करतो. सेवानिवृत्तीनंतर पेंशन मिळत असल्यामुळे तो चिंतामुक्त असतो. त्याला कश्याची काळजी वाटत नाही, कसे ही आपला परिवार जगवू शकतो एवढं पेंशन मिळते या भरवश्या वर तो जगत राहतो. पेंशन असल्यामुळे घरात थोडी फार इज्जत देखील मिळते. म्हातारपणात कुणी जरी साथ दिली नाही तरी पेंशन मात्र निश्चितपने आधार बनते. याचा अनुभव आजपर्यंतच्या पेंशनधारक लोकांना आलेले आहे. पण मध्येच ही योजना बंद केल्यामुळे आज सन 2005 नंतरचा प्रत्येक सरकारी कर्मचारी चिंताग्रस्त आहे, त्यातल्या त्यात शिक्षक मंडळी तर जास्तच आहेत. आज त्यांच्याकडे भविष्य निर्वाह निधी च्या खात्या ऐवजी सन 2009 पासून खास या लोंकासाठी DCPS नावाचे खाते चालू करण्यात आले. ज्यात एकूण पगारीच्या 10 टक्के रक्कम जमा करावीच लागते असे बंधन आहे. या योजनेत खाते असलेल्या अनेक कर्मचारी मंडळींना खाते क्रमांक मिळाले नाही, या खात्यात जमा झालेला पैसा कुठे आहे याचा मागमुस नाही, पैसे भरल्याची पावत्या नाहीत. सर्व काही आलबेल चालू आहे. सर्व जमा रक्कम गोपनीय आहे मात्र त्यांचा पैसा त्यांना परत मिळत नाही ही खरी शोकांतिका आहे. घटनेतील कलम सहा नुसार संधीची व दर्जाची समानता असावी असे म्हटले जाते मग इथे ही असमानता का ? 01 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी चे लोक जनतेची सेवा करीत आहेत म्हणून त्यांना पेंशन आणि त्यानंतर जे शासकीय कर्मचारी म्हणून जनतेची सेवा करीत नाहीत काय ? मग त्यांना पेंशन पासून दूर का केल्या जातोय ? सध्या हा प्रश्न राज्यातील लाखाच्या वर कर्मचारी लोकांच्या मनात छळत आहे. पेंशन बंद झाल्यामुळे त्यांना पुढील जीवन अंधकारमय दिसत आहे. याच काळजीपायी अनेक शिक्षक मंडळीचा मृत्यु देखील झाला. त्याबदल्यात कुटुंबाला काहीही मिळाले नाही असे सांगणारे कुटुंब देखील आज राज्यात आढळून येतात. त्यांचे कुटुंब उघड्यावर आणि पोरं वाऱ्यावर आहेत. शाळेत न येणाऱ्या मुलांसाठी शासन खुप पैसा खर्च करते, मात्र त्याच व्यवस्थेतील कुटुंबाला मात्र काही मिळत नाही. याच संदर्भात शासन समोर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी रविवारी 23 ऑक्टोबर रोजी शिक्षक, ग्रामसेवका सह सर्व शासकीय कर्मचाऱ्याकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कर्मचारी लोकांना आक्रोश करण्याची त्यांच्यावर वेळ यावी यापेक्षा नामुश्की काय असू शकेल. एकाच राज्यात एक कर्मचारी तुपाशी आणि एक कर्मचारी उपाशी हा दुजाभाव कशासाठी ? अश्या बाबीमुळे कर्मचारी मन लावून काम करेल काय ? सध्या राज्यात जे डिजिटल चे वारे चालू आहेत. त्यात या काळातील शिक्षक मंडळीचा सिंहाचा वाटा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञाना मध्ये ही मंडळी खूपच हुशार असल्या कारणामुळे शाळा डिजिटल होण्याचे प्रमाण वाढीस लागले हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. ज्याप्रकारे बुडत्याला काठीचा आधार जिवंत ठेवतो अगदी त्याच पध्दतीने शासकीय कर्मचारी साठी पेंशन ही एक आधाराची काठी आहे. तेंव्हा शासनाने याविषयी राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी लोकांचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेतल्यास त्याचे चांगले परिणाम नक्कीच पाहायला मिळेल असे वाटते.
- नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती ता. धर्माबाद
09423625769
