सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट

सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट

कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावल्याने सरकारने राज्यातील तेराशे शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची बातमी वाचण्यात आली आणि शैक्षणिक क्षेत्रात उलटसुलट चर्चेला सुरुवात झाली. राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 23 नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशा अन्वये राज्यात 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या सर्व शाळांची संख्या व त्यामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची स्थिती फारसी समाधानकारक नसल्याचे कारण सांगून, ज्या शाळांचा पट 10 पेक्षा कमी आहे अशा शाळांमधील मुलांना जवळच्या भौतिक व शैक्षणिक सुविधा असलेल्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबत कळविले आहे व याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याच्या सुचना देण्यात दिल्या आहेत. यामुळे काही दिवसात सदरील तेराशे शाळा बंद होणार आहेत व येथील हजारो विद्यार्थी आणि जवळपास दोन ते अडीच हजार शिक्षक अतिरिक्त होऊन त्यांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. पण खरोखरच शासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्याच्या शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने योग्य आहे काय ? तसेच ज्या कारणाने या शाळा बंद करण्यात येत आहेत ते संयुक्तिक वाटते काय ? कमी गुणवत्तेमुळे या शाळेतील पटसंख्या खालावली त्यामुळे सदरील शाळा बंद करणे म्हणजे सरळ सरळ यात शिक्षकावर ठपका ठेवल्यासारखे आहे. ज्या तेराशे गावात शाळा बंद झाल्या त्या तेराशे गावातील लोकसंख्या किंवा कुटुंबाची संख्या किती असेल ? सरासरी 50 कुटुंब आणि लोकसंख्या तिनशेच्या आसपास. एवढ्या छोट्या गावात शाळेतील मुलांची संख्या वाढवावी कशी हा प्रश्न आहे ? कुटुंब नियोजन योजना सर्व खेडोपाड्यात पोहोचली आहे. कोणत्याही कुटुंबात दोन पेक्षा जास्त अपत्य नाहीत. तेंव्हा दोन अपत्यानंतर कुटुंब नियोजन केल्याने ( ही तशी चांगली बाब आहे पण गावात प्रवेश पात्र मुलेच नसतील तर ) शाळेत मुले कुठून आणावीत ? यास शाळेतील गुणवत्ता खालावत चालली असे म्हणता येईल काय ? गावात शाळा असताना बरेच पालक आपली मुले इंग्रजी शाळेत पाठवितात. शासनाने गावोगावी अनेक शाळेला परवानगी देऊ केलेली आहे. त्यामुळे ही पालक मंडळी जवळची शाळा सोडून शहरातील शाळेकडे वळत आहेत. तेथील शिक्षकांचे शिकविणे चांगले नाही म्हणून ही मुले शहरात पळत आहेत, असे बोलणे शंभरातून काही शाळेला लागू पडेल पण राज्यातील तेराशे शाळेत असेच घडते असे अंदाज लावणे कितपत योग्य ठरेल ! 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा गुणवत्तापूर्ण नाहीत आणि पट संख्या 11 असलेली शाळा गुणवत्तापूर्ण म्हणजे एका विद्यार्थ्यामुळे त्यांची गुणवत्ता श्रेष्ठ आहे असे वाटते. शिक्षणा चा अधिकार अधिनियम अन्वये 6 ते 14 वयोगटातील मुलांमुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जावे अशी तरतुद आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्या आहे म्हणून शाळा बंद करता येत नाही म्हणून गुणवत्तेचे कारण पुढे करण्यात आल्याची शंका शिक्षकामधून व्यक्त होत आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक बाबीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत.
शैक्षणिक वर्षाच्या मधल्या काळात ही प्रक्रिया झाल्यास या बंद करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याची गोची होऊ शकते. नव्या शाळेत नव्या विद्यार्थी आणि शिक्षका सोबत लवकर सुत जुळणार नाही. शिक्षकांना त्या मुलांना समजून घेण्यास वेळ लागेल. गावाजवळची शाळा जरी म्हटले तरी अर्धा किलोमीटर चे अंतर नक्की असेल. पहिल्या वर्गातील मुले बिचकतात. ते त्या नवीन शाळेत यायला मागेपुढे पाहतात. दुसऱ्या गावातील शाळेत जाण्यास मन तयार होत नाही. कायद्यानुसार तेथील शाळा बंद करणे संयुक्तिक वाटत नाही. राज्यात पूर्वीचेच अतिरिक्त शिक्षकाच्या समायोजनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. नोकरी भरती होत नसल्याने हजारो डी एड पदवी धारक बेरोजगार युवक परेशान आहेत. त्यात हे प्रकरण म्हणजे त्यांच्या आशेवर कायमचे पाणी फेरणे होय. शासन हळूहळू शिक्षण प्रणालीचे खाजगीकारण करण्यासाठी आणि सरकारी शाळा मोडीत काढण्याचे पाऊल उचलत आहे की काय अशी शंका राहून राहून मनात येते. दहा वर्षापूर्वी गाव तेथे शाळा मधून वस्ती शाळेचे नियमित शाळेत रूपांतर करण्यात आले तर आज नियमित शाळा बंद करावे लागत आहे. गुणवत्ता नसल्यामुळे पटसंख्या कमी होत होते हे मान्य करावेच लागते मात्र एवढी कमी होत नाही की, दहाच्या घरात जाईल. गुणवत्ता कमी आहे म्हणजे हा ब्लेम सरळ सरळ शिक्षकावर लावल्या जातो. एखाद्या शाळेची पटसंख्या कमी होण्यास फक्त शिक्षक एकटाच दोषी नाही. मात्र या नव्या जी आर ने शिक्षकावर ठपका ठेवून शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे जे की कोणत्याही शिक्षकांना रचणारे नाही. सरळ सरळ 0 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येत आहेत अशी अधिसूचना काढली असती तर शिक्षकांमध्ये उलट सुलट चर्चा झाली नसती. सर्व जण आनंदाने या निर्णयाचे स्वागत केले ही असते. मात्र गुणवत्ता नाही म्हणून बंद करीत आहोत हे कोणाच्याही बुद्धीला न पटणारे आहे. यात कोणाचाही दोष नसताना हकनाक बळी दिल्या जात आहे. या निर्णयाच्या बाबतीत शासन फेरविचार करावा असे शिक्षकांच्या चर्चेत व्यक्त होताना दिसत आहे.

- नागोराव सा. येवतीकर, धर्माबाद

शिक्षकांना शिकवू द्या ...

शिक्षकांना शिकवू द्या....!

शाळाबाह्य कामावर बहिष्कार टाकल्यामुळे 27 शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याची बातमी वाचण्यात आली. राज्यातील बहुउद्देशीय कर्मचारी म्हणजे शिक्षक. कोणत्याही सरकारी कामासाठी सहज उपलब्ध होणारा आणि सांगितलेले काम मुकाट्याने करणारा कर्मचारी म्हणजे शिक्षक. वास्तविक पाहता शिक्षकांचे मुख्य कार्य आहे शाळेत येणाऱ्या सहा ते चौदा या वयोगटा तील मुला मुलींना दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे. याच कामासाठी शासन त्यांची वेगवेगळ्या परिक्षेच्या माध्यमातून निवड करतात. मुलांना शिकविणे हे त्यांचे मुख्य कार्य आहे. मात्र वेळोवेळी त्यांच्यावर शिक्षणाच्या व्यतिरिक्त अन्य कामाचा बोझा टाकल्या जाते आणि दर्जेदार गुणवत्तेची अपेक्षा केली जाते. शिक्षकां कडून नेहमी विनंती केली जाते की, आमच्यावर कोणतेही अशैक्षणिक कामे लादू नका तर आम्हाला शिकवू द्या. दरवेळी संबंधित विभागाचे मंत्री शिक्षकां वरील अशैक्षणिक काम कमी करू असे आश्वासन देतात. मात्र त्या आश्वासनाचे काही परिणाम पाहायला मिळत नाही. कारण आज ही शिक्षकांना शिकविण्याच्या ऐवजी अनेक शाळाबाह्य कामे करावी लागतात. जनगणना करणे आणि निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणे हे राष्ट्रीय कार्य आहे. त्यासाठी मनुष्यबळ देखील लागतो म्हणून या कार्यास कोणीही विरोध करीत नाही. तसे उच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले आहे. मात्र या दोन कामाच्या व्यतिरिक्त आज शिक्षकां कडे अनेक न दिसणारे अशैक्षणिक कामे आहेत. शासन मनावर घेतल्यास ही सर्व कामे कमी होऊ शकतात. त्याच सोबत बेरोजगार युवकांच्या हेतले5काही काम मिळू शकते आणि त्यांच्या खिशात काही पैसे पडू शकतात. मात्र शासन याविषयी विचार करण्यास तयार नाहीत. निवडणूक आयोग हा एक स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. मात्र या विभागात कर्मचाऱ्यांची वाणवा आहे. निवडणूक प्रक्रियेतून या विभागाकडे मुबलक प्रमाणात पैसा उपलब्ध होत असतो. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते अधिकार देऊन निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाते. या निवडणूक प्रक्रियेतील केंद्रस्तरीय अधिकरी म्हणजेच बी.एल.ओ. एक महत्वाचे पद आहे. या कामासाठी मात्र शिक्षकांची नेमणुक करण्यात येते. या ठिकाणी विचार करण्यासारखी बाब अशी आहे की, हे काम शिक्षकांकडून करून घेण्याऐवजी गावातील तरुण बेरोजगार युवकांना संधी देऊन काम करून घेतल्यास सर्व समस्या मिटतात. निवडणूकाच्या कामा साठी दोन तीन दिवस द्यावे लागते मात्र निवडणूक मतदार यादी तयार करण्यासाठी शिक्षकां ना अनेक वेळा शाळेचे अध्यापनाचे काम सोडून जावे लागते. त्यामुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होते. ज्या शाळेत दोन किंवा तीन शिक्षक आहेत त्या शाळेची अवस्था तर जनावरे सांभाळ करण्यासारखेच असते. एवढे च नाही तर आज शिक्षकांना मुलांना अध्यापन करण्यासोबत अनेक ऑनलाइनची कामे करावी लागत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापक वर्ग जेरीस आलेला आहे. त्याच सोबत अधुनमधून येणाऱ्यां विविध शासकीय परिपत्रकानुसार काम करणे हे तर वेगळेच आहे. राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत संपूर्ण राज्य येत्या डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीपर्यंत प्रगत करावयाचे आहे मात्र शिक्षकां ना अध्यापन न करू देता अवांतर शाळाबाह्य कामे लावल्यास खरी गुणवत्ता दिसून येईल काय ? असा ही प्रश्न मनात निर्माण होतो. जर विद्यार्थ्याची खरी गुणवत्ता पहायची असेल तर शिक्षकांना फक्त शिकविण्याचे काम करू द्या.

- नागोराव सा. येवतीकर
मु. येवती ता. धर्माबाद
9423625769

महात्मा फुले स्मृतिदिन

गोरगरीबांचे कैवारी : महात्मा फुले

भारतीय समाजसुधारणेत व स्वातंत्र्य चळवळीत ज्यांचे नाव मोठ्या आदराने घेतले जाते ती व्यक्ती म्हणजे जोतीराव गोविंदराव फुले. जोतिबा फुले यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन लोकांनी त्याना ‘महात्मा’ ही उपाधी दिली. त्यामुळे ज्योतिबा फुले हे महात्मा फुले या नावाने सर्वत्र ओळखले जाऊ लागले. महात्मा फुले यांच्या वडिलांचे नाव गोविंदराव आणि आईचे नाव चिमणाबाई होते. गोर्‍हे हे त्यांचे मूळ आडनाव असले तरी, फुलांचा व्यवसाय करणारे त्यांचे कुटुंब, पुढे ते फुले म्हणून ओळखले जाऊ लागले. महात्मा फुले केवळ नऊ महिन्यांचे होते, तेव्हा त्यांच्या आईचे निधन झाले. वयाच्या बाराव्या वर्षी त्यांचा विवाह सावित्रीबाई यांचेशी झाला. अगदी साध्या कुटुंबात जन्माला आलेले ज्योतिबा त्यांच्या कार्यामुळे आज प्रत्येकाच्या मनात आणि घरात पोहोचले आहेत. यासाठी त्यांना अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागले. तरीही त्यांनी न डगमगता प्रत्येक संकटाला यशस्वीपणे तोंड दिले. भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीत जखडलेला होता. भारतात सर्वत्र अस्पृश्यता, जातिभेद, अंधश्रद्धा यांच्या समस्यानी कळस गाठला होता. या सर्व बाबीचा त्यांनी सखोल अभ्यास करून त्यावरील उपाय सुध्दा शोधून काढले. इंग्रज लोक आणि सावकार मंडळी शेतकऱ्यांना लुबाडत होते. पती मेलेल्या पत्नीला समाजात जगण्याचा अधिकार नव्हता. खेड्यापाड्यातील लोकांना अंधश्रद्धेचे बळी करण्यात येत होते आणि महिलांना घराबाहेर पडून शिक्षण घेण्याचा अधिकार नव्हता. या सर्व समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही असे त्यांनी सांगितले. शिक्षणाविषयी बोलताना महात्मा फुले आपल्या गुलामगिरी पुस्तकात म्हणतात की, 

विद्येविना मती गेली

मतिविना नीती गेली

नीतिविना गती गेली

गतिविना वित्त गेले

वित्तविना शूद्र ही खचले

एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले.

इंग्रजांनी पाश्चात्य शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी मिशनरी शाळा सुरू केल्या. परंतु त्या शाळेत मुलींची संख्या नगण्यच. यासाठी देशातील मुलींना शिक्षण मिळावे महात्मा फुले यांनी 1848 वर्षी पुण्यातील भिडेच्या वाड्यात मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. सर्वप्रथम त्यांनी आपल्या अक्षरशत्रू पत्नी सावित्रीबाई फुले यांना शिकविले. भारतातील पहिली महिला शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका म्हणून उभे केले. सावित्रीबाई फुले यांनी नाना प्रकारचे कष्ट सोसत येथे शिकवायला जाऊ लागल्या. तसेच समाजातील अस्पृश्य मुलांसाठी त्यांनी पुण्याच्या वेताळपेठेत इ.स.१८५२ मध्ये शाळा स्थापन केली. भारतातील लोकांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे मिळावे हंटर आयोगापुढे महात्मा फुले साक्ष देताना म्हणाले.

समाजातील अंधश्रध्दा आणि जातीभेद पूर्णपणे नष्ट व्हावा यासाठी त्यांनी आपल्या जीवांचे रान केले. गोरगरीबांसाठी अहोरात्र झटले. निराश्रित आणि अनाथ लोकांना त्यांनी खरा आधार दिला. विधवा विवाहाला चालना देऊन त्यांनी समाजात स्थान मिळवून दिले. यशवंत नावाच्या मुलास दत्तक घेऊन त्यास डॉक्टर केले. म्हणजे ज्योतिबा नुसते बोलत नव्हते तर त्याप्रमाणे चालत देखील होते. समाजातील विषमता नष्ट करणे व तळागाळातील समाजापर्यंत शिक्षण पोहचवावे म्हणून त्यांनी सन 1873 मध्ये सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. प्रसिध्द विचारवंत थॉमस पेन यांच्या विचाराचा प्रभाव त्यांच्या मनावर झाला होता. साहित्य क्षेत्रात सुद्धा महात्मा फुले यांचे कार्य खूप मोलाचे आहे. त्यांचा मुख्य हेतू होता आपल्या कार्याचा प्रचार व्हावा आणि जास्तीत जास्त लोक जागृत व्हावीत. 1873 मध्ये गुलामगिरी हे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी 1883 मध्ये शेतकऱ्यांचे आसूड हा ग्रंथ लिहिला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची विदारक दुर्दशा आणि दारिद्रयाची वास्तवता त्यात विशद केली आहे. ब्राम्हणाचे कसब हे पुस्तक 1869 मध्ये लिहिले. तुकारामाच्या अभंगांचा त्यांचा गाढा अभ्यास होता. अभंगांच्या धर्तीवर त्यांनी अनेक 'अखंड' रचले. सन 1889 मध्ये सार्वजनिक सत्यधर्म हा ग्रंथ लिहिताना त्यांचे शरीर त्यांना साथ देत नव्हते. अर्धांगवायूने उजवा भाग निकामी झाला असला तरी सदरील ग्रंथ डाव्या हाताने लिहून त्यांनी पूर्ण केला. आपल्या अखेरच्या श्वासापर्यंत महात्मा फुले यांनी भारतातील तळागाळातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी झटत राहिले. प्रत्येक व्यक्ती शिकलाच पाहिजे त्याशिवाय त्यांची आणि पर्यायाने देशाची प्रगती अशक्य आहे असे त्यांचे म्हणणे होते. अश्या या थोर महात्माचे अविरत कष्टाने २८ नोहेंबर १८९० मध्ये त्यांचे निधन झाले. आज महात्मा फुले यांची पुण्यतिथी त्यानिमित्त त्यांना आणि त्यांच्या कार्यास भावपूर्ण आदरांजली.

- नागोराव सा. येवतीकर

प्राथमिक शिक्षक

मु. येवती ता. धर्माबाद

9423625769