प्रश्न कमी पटसंख्येच्या शाळेचा
तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती गोळा करण्याचे काम चालू असल्याची बातमी नुकतेच वाचण्यात आली. त्यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यातली एक बातमी वाचण्यात आली होती की, तेथील 81 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन वर्षाखाली दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जवळपास एक हजार चारशे शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या आणि त्यात जास्तीत जास्त सरकारी शाळांचा समावेश होता. या शाळा बंद झाल्यामुळे या शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे जवळच्या शाळेत समायोजन करण्यात आले. शिक्षक काय कोठे ही जाऊन नोकरी करू शकतो ? त्याला त्याचे तेवढे दुःख नाही मात्र इयत्ता पहिली ते चौथी वर्गात शिकणाऱ्या सहा ते दहा वयोगटातील मुलांचे काय हाल होतात ? याचा जरा देखील विचार केला जात नाही याचे फार मोठे दुःख आहे. खास करून पहिल्या वर्गात नव्याने प्रवेश करणाऱ्या मुलांना आपल्या घराजवळची शाळा सोडून साधारणपणे एक किमी पर्यंतच्या शेजारच्या गावातील शाळेत जाणे खूपच कठीण वाटते. ग्रामीण भागातील खेड्यातील, तांड्यावरील विद्यार्थी यामुळे शाळेत जाणे बंद करण्याची भीती मोठ्या प्रमाणावर आहे. एकीकडे एकही विद्यार्थी शाळाबाह्य राहू नये यासाठी शासन वेगवेगळे प्रयोग करते ( प्रामुख्याने त्यात वस्ती शाळेचा समावेश करावा लागेल ) आणि दुसरीकडे गावातीलच शाळा बंद करते यास काय म्हणावे ? तळागाळातील गोरगरीब पालक आपल्या मुलांना आज ही गावातल्या सरकारी शाळेत प्रवेश देतात. जर गावातील शाळाच बंद करण्यात येत असेल तर शाळाबाह्य मुलांची संख्या निश्चितपणे वाढेल, यात शंका नाही. गावात शिक्षण नसेल तर मुलींचे शिक्षण थांबेल आणि बालविवाह वाढण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. या शाळा बंद करताना शासनाने योजिलेले उपाय कागदावर खूप छान आकर्षक आणि सरकारी तिजोरीतील पैसा वाचवित आहे असे जरी वाटत असेल तरी प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासासाठी हे भविष्यात नक्कीच घातक आहे, असे वाटते.
बोगस पटसंख्येवर आळा बसावा म्हणून सन 2004 मध्ये राज्यात एकदाच पटपडताळणी करण्यात आली आणि त्यात अनेक बोगस शाळा दिसून आल्या. ही एक चांगली बाब घडली. बोगस पटसंख्या दाखवून अनेक संस्थाचालकांनी शासनाचे करोडो रुपये लुटले ही बाब देखील समोर आली. सर्व विद्यार्थी आधारकार्ड द्वारे ऑनलाईन जोडून शाळेतील बोगस पटसंख्या कमी करण्यात आली. त्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले, त्यांचे समायोजन करता करता नाकी नऊ आले होते. त्यात दोन वर्षाखाली पुन्हा काही शाळा बंद केल्याने त्या शिक्षकांचे देखील समायोजन करण्यात आले. त्यामुळे नव्याने शिक्षक भरती करता येणे अशक्य बनले. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून शिक्षक भरतीच बंद आहे. दहा हजार शिक्षकांची भरती केल्या जाईल असे शासनाने जाहीर करून देखील काही महिन्याचा कालावधी उलटला तरी त्यात कसल्याच प्रकारची हालचाल नाही त्यामुळे डी एडची पदवी घेतलेले बेरोजगार असलेले युवक परेशान आहेत. नोकर भरती करून बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्याऐवजी नोकर कपात करण्यावर जास्त लक्ष असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यापूर्वी तेथील परिस्थितीचा, त्या शाळेतील मुलांच्या मानसिकतेचा आणि त्या मुलांच्या पालकांसोबत एकदा चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे वाटते. काही शिक्षणतज्ञ कमी पट संख्येच्या शाळेवर भरपूर पैसा खर्च होत आहे, असे दाखल्या सह देत असतात त्यामुळे शासन असे पाऊल उचलत असते. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शालेय समितीचे पदाधिकारी, शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी त्या बंद होणाऱ्या शाळेविषयी सरकार दरबारी दरवाजा ठोठावला आणि सत्य परिस्थिती सरकारला कळविली तर या शाळा बंद होणार नाहीत, असे वाटते. गाव तेथे शाळा हे शासनाचे सुरुवातीपासून ब्रीद आहे. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम द्वारे प्रत्येक बालकाला शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे शासन असे कठोर पाऊल उचलण्यापूर्वी शिक्षणप्रेमी नागरिकांनी याविरुद्ध आवाज उठवायला हवे. नाही तर येत्या काही काळात प्राथमिक शिक्षण घेणे देखील खूप अवघड आणि खर्चिक होण्याची भीती आहे. यात शिक्षक संघटनांनी देखील एक होऊन याविरुद्ध आवाज उठविणे गरजेचे वाटते. माझ्या शाळेत 30 पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत, माझी शाळा काही बंद होणार नाही, मला याची काही गरज नाही असे विचार न करता सर्वच शिक्षक बांधवांनी यासाठी एकजूट दाखविणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या संघटनेत एकता नाही या गोष्टीचा देखील काही जण फायदा घेऊ शकतात. म्हणून राज्यातल्या सरकारी शाळा वाचविण्यासाठी प्रत्येकाने एक होऊन लढा देणे आवश्यक आहे. अन्यथा येत्या जून महिन्यात अजून काही शाळा बंद पडतील, अजून काही शिक्षक समायोजित होतील, अजून काही विद्यार्थ्यांना गावातील घरची शाळा सोडून इतरत्र जावे लागेल. याबाबीवर वेळीच विचार होणे आवश्यक आहे, असे वाटते.
- नागोराव सा. येवतीकर
प्राथमिक शिक्षक तथा स्तंभलेखक
मु. येवती ता. धर्माबाद जि. नांदेड
9423625769
