सरसकट मोफत गणवेश द्यावे
गेल्या वर्षी प्रमाणे यावर्षी देखील शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदीसंबधी घेतलेला निर्णयाचे शैक्षणिक वर्तुळात स्वागत करण्यात येत असले तरी पालक वर्गात याविषयी उलटसुलट चर्चा ऐकायाला मिळत आहे. शालेय शिक्षण विभाग दरवर्षी या ना त्या कारणाने नित्य नवे प्रयोग करीत असते आणि त्यामुळे नेहमी चर्चेत असते. गेल्या वीस वर्षांपासून मुलांना शालेय गणवेश योजना शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या नियंत्रणाखाली खरेदी केल्या जात असे. मध्यंतरी ग्राम शिक्षण समिती द्वारे आणि त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती द्वारे गणवेश खरेदी केल्या जात होती. पण दोन वर्षीपूर्वी डी. बी. टी. यंत्रणेद्वारे मुलांच्या खात्यावर ह्या गणवेशाची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक विद्यार्थ्यांना या ऑनलाइन यंत्रणेमुळे वेळेवर पैसे मिळाले नाही त्यामुळे अनेक विद्यार्थी नवीन गणवेश खरेदी न करता जुन्याच गणवेशावर वर्ष काढले. शाळेत विद्यार्थ्यांचा एकसारखा गणवेश कोणत्याच दिवशी दिसला नाही. काही विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते काढण्यास बँकेचे अधिकारी टाळाटाळ करायचे. काही ठिकाणी आधार कार्ड व बँकखाते लिंक होत नव्हते. म्हणून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे टाकण्यात अडचणी जात होत्या.
काही पालकांनी खाते क्रमांक न दिल्यामुळे शासनाला ते पैसे परत करावे लागले. अनेक ठिकाणी मुख्याध्यापक, पालक, बँक अधिकारी यांच्यात वाद झाले होते. काही जणांच्या खात्यात चारशे रुपये जमा झाल्यावर बँकांनी वेगवेगळे चार्जेस लावून तीनशेच्या आत रक्कम देऊ केली. दोनशे रुपयांत एक गणवेश फक्त शाळा स्तरावर होऊ शकते पण पालकांना तेवढ्या रुपयांमध्ये एक गणवेश घेणे अशक्य आहे असे काही पालकांनी बोलून दाखविले. असे असले तरी थेट हस्तांतरण प्रक्रियेमुळें गणवेश वाटपात होणारा लाखोंचा भ्रष्टाचार वाचला असे ही काही पालकांनी आपापसात बोलतांना दिसून आले. काही शाळेत मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष यांनी दोघांनी मिळून अफरातफर केल्याच्या बातम्या वाचण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच त्यावर्षी डी.बी.टी. यंत्रणा उपयोगात आणली होती. मात्र पुन्हा एकदा ये रे माझ्या मागल्या प्रमाणे पुनश्च एकदा मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेश खरेदीचा अधिकार देण्याचा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने घेतलेला निर्णय कोणा-कोणाला दिलासा देऊन जाईल हे येणारा काळ ठरवेल. मात्र गेल्या वर्षापासून गणवेशाची रक्कम चारशे रुपयावरून सहाशे रुपये केले हे महागाईच्या काळात योग्य निर्णय समजले जात आहे. सदरील मोफत गणवेश योजना ही इयत्ता पहिली ते आठवी वर्गात शिकणाऱ्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील मुलांना लागू आहे. या योजनेतून फक्त भटक्या जाती-विमुक्त जाती, इतर मागास वर्ग विशेष मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण गटातील मुले शिल्लक राहतात. या मुलांना वगळून इतर मुलांना दोन गणवेश देण्याच्या ऐवजी सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना एक गणवेश दिल्यास विषमतेची दरी कमी होऊन समता प्रस्थापित होण्यास मदत मिळेल आणि शाळेत दिसणारा भेदभाव कमी होण्यास मदत मिळेल. समानतेचे धडे देण्याची जबाबदारी असलेल्या शाळेतच या शासन अध्यादेशाने समानतेचे धडे गिरवले जात आहेत. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेत शिक्षण घेणारं सर्वच जातीचे विद्यार्थी गरीब असतात. फक्त उच्चवर्गीय प्रवर्गात मोडत असल्यामुळे त्यांना कोणतीच सवलत मिळत नाही. त्यामुळे ही मुले शाळेत वर्षभर गणवेशात येत नाहीत. ज्याप्रकारे सरसकट विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तकांचा एक संच दिला जातो. त्याच धर्तीवर सर्व विद्यार्थ्यांना एक मोफत गणवेश द्यावे. शासनाने या विषयी गांभीर्याने विचार करावा आणि या विषयी चांगला निर्णय घ्यावा, एवढेच सुचवावेसे वाटते.
नागोराव सा. येवतीकर
स्तंभलेखक व प्राथमिक शिक्षक
मु. येवती ता. धर्माबाद जि. नांदेड
9423625769
