से नो टू सेल्फी
- ना.सा. येवतीकर
शाळाबाह्य, स्थलांतरित होणाऱ्या व शाळेत अनियमित राहणाऱ्या मुलांना शाळेत नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने पुढील वर्षाच्या जानेवारी 2017 पासून दर सोमवारी शाळेच्या पटावर असलेल्या सर्व मुलांच्या 10 च्या गटात वर्गशिक्षकासोबत सेल्फी काढायचा अध्यादेश 3 नोव्हेम्बर 2016 रोजी जारी केला असल्याचे वृत्त वाचून शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्ती या विरुध्द बोलण्यास सुरुवात केली. ज्यांच्या डोक्यातील हे खुळ आहे त्यांना सर्वप्रथम शाळेतील सध्या चालू असलेल्या सर्व ऑनलाइन प्रणाली एक महीना चालवून पाहण्यास सांगावे. शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी एक वेळा तरी यावर चर्चा किंवा सल्ला मसलत करणे आवश्यक होते. ग्रामीण भागातील शाळा कोणत्या सोई सुविधा युक्त आहेत आणि ते किती हाल अपेष्टा सहन करून मुलांना शिकविण्याचे काम करतात याची सर्वप्रथम माहिती घेणे आवश्यक होते. खरोखरच विद्यार्थ्यांची दर आठ दिवसांनी सोमवारी सेल्फी घेतल्याने महाराष्ट्र प्रगत होईल काय ? या प्रश्नाचे उत्तर होय म्हणून येत असेल तर फार सोपे आहे. पण तसे वास्तव नसते. शिक्षण ही निरंतर चालणारी आणि अविरत प्रक्रिया आहे. त्यामुळे असे काही उंटावर बसून शेल्या हकालन्याचे प्रकार केल्याने राज्यातील शैक्षणिक स्थिती जी चांगली हॉट चालली आहे ती बिघडून जाईल. सर्व कामे ऑनलाइन करायचे म्हणजे कसे ? शाळा प्रमुखा जवळ जादुची छडी आहे का जी हवेत फिरविली की लगेच सर्व ओके व्हायला. प्रणालीचे नाव जरी सरल असेल तरी ती सरळ नाही. हे कधी कळणार आहे. आज शिक्षक दिवसा शाळेत आणि शाळा सुटल्यावर नेट कैफे मध्ये दिसतोय. शिक्षक स्वतः त्यात परिपूर्ण नाहीत तरी त्यांच्याकडून याची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे लिंबाचे झाड लावून त्यास आंबे लागतील आज ना उद्या असी प्रतीक्षा करणे होय. त्याला कधीच आंबे लागणार नाहीत याची कल्पना सर्वाना आहे.
शाळेत रोज येणारा विद्यार्थी नक्की प्रगत होतो. पण अधुनमधून गैरहजर राहणाऱ्या मुलांची प्रगती खुंटते ते अनुपस्थित राहिल्यामुळे हे सत्य आहे. विद्यार्थी शाळेत का गैरहजर राहतो, त्यांच्या अनियमितपण काश्यामुळे होतोय याची कारण अनेक आहेत त्यांचा शोध लावून त्यावर काही तरी उपाय करणे आवश्यक आहे. अनियमित विद्यार्थी शोधून ही सापडत नसेल तर काय गुरुजीनी फक्त स्वतः ची सेल्फी काढून पोस्ट करावी का ? सरल प्रणाली वर हे सर्व काम करणे आणि ते ही संपूर्ण महाराष्ट्रात म्हणजे परत साईट वर लोड येणार आणि हैंग ची समस्या. सेल्फी काढून अपलोड केली पुढे त्याचे आउटपुट काय आहे. त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाना जोपर्यंत शिक्षणाचे महत्त्व कळणार नाही तोपर्यंत आपण काही जरी केले तर तिथे अपयशच मिळणार आहे. एक विद्यार्थी सात-आठ दिवस आला नाही म्हणून गुरूजी भेटन्यास गेले. सदरील विद्यार्थ्यांच्या आई-बाबाचे भांडण झाले आणि आई लेकराला घेऊन माहेरी गेली. त्या विद्यार्थ्यांचे बाबा उलट गुरूजीला काही बाही बोलान्यास सुरु केली. भीक नको पण कुत्रा आवर अशी गुरूजी ची स्थिती झाली. अश्या प्रश्नाला काय उत्तर मिळणार या सेल्फीने ? घरात काम करायला कुणी नसते, भावंडे संभलान्यास कोणी नसते म्हणून 10 वर्षाच्या पोरीला ग्रामीण भागात शाळेत कोणी धाडत नाही. सुगीच्या दिवसात सहावी पासून चे पोर दोन-दोन दिवस गायब होतात. घरातील गरीबी, दारिद्रय, अडाणी आई-बाप, या सर्व समस्या मुळे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहपासून दूर जातात. क्षणभर केलेली मदत पालकाना सुख देऊन जाते मात्र त्या पोराची जिंदगी बरबाद होते याची जाणीव होत नाही. शिक्षणाचा अधिकार कायदा - 2009 मध्ये सर्व बाबी जबाबदार धरण्यात आले मात्र यात पालक वर्गास कुठे ही जबाबदारी दिली नाही. एखादा पालक विनाकारण आपल्या मुलास शाळेत येण्यापासून रोखत असेल तर अश्या पालक मंडळी वर दंडात्मक कारवाई झाल्याशिवाय महाराष्ट्र प्रगत होईल असे वाटत नाही.
घोड्याला पाण्यापर्यंत नेता येवू शकते, मात्र त्यास बळजबरी पाणी पाजविता येत नाही अगदी तसेच पालकानी मुलांना शाळेत नियमित पाठविले तरच गुरूजी त्यांच्या वर काही उपाययोजना करू शकतात. डॉक्टर जवळ गेलाच नाही तर रोगाचे निदान कसे होईल आणि रोग कमी कसा होईल ? शासनाने असे वेगवेगळे प्रयोग शिक्षण क्षेत्रात न राबविता मुले शाळेत कसे येतील आणि टिकतील यावर ज्यास्त लक्ष द्यावे.
आज शाळेत शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवी यासाठी शिक्षक संखेची गरज आहे. ती शिक्षक भरती गेल्या पाच वर्षपसूंन बंद आहे. शिक्षक नसताना मुले प्रगत करावी तर कशी करावी. जादू की झप्पी द्यावी का ? शेतात कामाला माणसे लावयाची नाही, सार शिवार पडिक ठेवायाची आणि भरपूर पीक येणार असल्याचे स्वप्न खरच साकार होणार काय ? मला एकच कळत नाही मनुष्यबळ असल्या शिवाय काही च होत नाही मग कमी शिक्षक संख्ये वर महाराष्ट्र प्रगत होईल कसा ?
संपूर्ण महाराष्ट्रात डिजिटल शाळेचे वारे गेल्या दोन वर्षा पासून सर्वत्र वहू लागले. अनेक शाळा डिजिटल झाल्या देखील. त्या डिजिटल शाळेतील अभ्यासक्रम शासनमान्य आहे का ? याची कोणी तरी खातरजमा केली आहे का ? खाजगी व्यक्ती या डिजिटलच्या नावाखाली एका एका शाळेकडून 15-20 हजार रु. वसूल केली. वास्तविक पाहता शाळेची गरज शासनाने पूर्ण करायला हवी त्या ऐवजी गावकरी आणि शिक्षक मंडळीवर याचा भार टाकून श्रेय मात्र सरकार घेऊ पाहत आहे. यापुढे कोणत्याही शिक्षक मंडळीनी डिजिटल शाळेसाठी गावात भीक मागायाची नाही. शाळा डिजिटल करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही त्यांची आहे. आमच्या एका मित्राने खिशातील दोन लाख रु खर्च करून शाळा रंगरंगोटी केली, शाळा डिजिटल केली सर्व काही केले. हे करताना तहान भूक विसरून काम केली आणि त्याची बदली झाली. हे सर्व सोडून जाताना त्यास रडु आले होते, डोळ्यातून टपटप अश्रु गळु लागले होते. पण सोडने भाग होते. हेच शासन केले असते तर त्यास तेवढा दुःख वाटले नसते. खरोखरच जिल्हा परिषद च्या शाळेला गुरूजी मंडळीनी लाखो रुपये खर्च करणे संयुक्तिक वाटते का ? कारण तो आयुष्यभर त्याच शाळेवर काम करणार नाही. शे-दोनशे ठीक आहे. पण शाळेची रंगरंगोटी करा, शाळा डिजिटल करा, ज्ञानरचनावाद नुसार वर्गखोल्या तयार करा अन्यथा आपल्या पगार बिलवर सही करणार नाही, वेतनवाढ देणार नाही अश्या धमकीवजा सुचना क्षेत्रीय अधिकारी देतात. यावरून शिक्षक लोकांनी काय अर्थ काढवा. म्हणजे शिक्षक हा घाण्याचा बैल झालेला दिसतो आहे. मुकी बिचारी कुणी ही हाका ते काही बोलणार नाही. सांगेल ते काम नाका समोर चालुन पूर्ण करणार. अशी अवस्था शिक्षकाची असल्यामुळे शिक्षक मंडळी वर ही वेळ आली आहे. मित्रांनो वेळीच जागे व्हा आणि या सर्व ऑनलाइन प्रक्रियेला विरोध करू या. थर्ड पार्टी कडून ही सर्व कामे झाली पाहिजे आणि आम्हाला फक्त शिकवु द्या अशी विनंती आपण करू या.
