नागोराव सा. येवतीकर

Wednesday, 24 June 2026

बालविवाह : एक सामाजिक समस्या ( Stop Child Marriage )

बालविवाह : एक सामाजिक समस्या
भारतीय समाजात विवाह ही एक महत्त्वाची सामाजिक संस्था मानली जाते. विवाहामुळे दोन व्यक्तींबरोबरच दोन कुटुंबांचेही नाते दृढ होते. मात्र विवाहासाठी योग्य वय असणे अत्यंत आवश्यक आहे. अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलीचा विवाह लावून देण्याच्या प्रथेला बालविवाह असे म्हणतात. भारतातील कायद्यानुसार मुलीचे विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे आणि मुलाचे २१ वर्षे बंधनकारक आहे. यापेक्षा कमी वयात होणारा विवाह हा बालविवाह मानला जातो आणि तो कायद्याने गुन्हा आहे.
आज विज्ञान, शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाच्या युगातही बालविवाहाची समस्या पूर्णपणे नष्ट झालेली नाही. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे अलीकडील अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने राजस्थानच्या धर्तीवर लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे. हा निर्णय बालविवाह रोखण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
समाजात बालविवाहामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक कारणे आहेत. लोकांचा अशिक्षितपणा आणि अज्ञान - ग्रामीण तसेच शहराच्या काही भागांमध्ये शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे पालकांना बालविवाहाचे दुष्परिणाम माहिती नसतात. त्यामुळे ते परंपरेच्या नावाखाली मुला-मुलींचे लवकर लग्न करतात.
दुसरे एक कारण म्हणजे गरीबी. गरीब कुटुंबांना मुलीचा सांभाळ हा आर्थिक भार वाटतो. त्यामुळे लहान वयातच तिचे लग्न करून जबाबदारी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मुलींचे वय वाढत जाते तसे पालकांची चिंता वाढत जाते. 
तिसरे महत्वाचे कारण म्हणजे सामाजिक परंपरा आणि रूढी पद्धत. काही समाजांमध्ये बालविवाह ही जुनी परंपरा मानली जाते. समाजाच्या दबावामुळे अनेक कुटुंबे या प्रथेला अनुसरतात. प्रथा मोडली तर काही कोप होईल आणि आपल्या कुटुंबाला त्याचा त्रास सोसावा लागेल अंधश्रद्धेच्या पोटी अशी अनामिक भीती त्यांच्या मनात असते. त्यामुळे ते बालविवाहाला बळी पडतात.
सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे मुलींच्या सुरक्षिततेची चिंता होय. मुलींच्या सुरक्षेबाबत असलेली भीती आणि सामाजिक असुरक्षितता यामुळे काही पालक लवकर विवाह करण्यास प्राधान्य देतात. आज समाजात मुलींच्या बाबतीत ज्या काही घटना घडत आहेत. त्यामुळे मुली स्वतःला असुरक्षित जाणवत आहेत. तर मुलींच्या वडीलाना काळजी आणि भीती वाटत आहे. मुलींचे लवकरात लवकर लग्न करून जबाबदारीमधून मुक्त होण्यासाठी धावपळ करताना दिसून येतात. मुलीच्या बापाचे काळीज काय असते ? हे त्याच्या जन्माला गेल्यावरच कळते हे ही सत्य आहे. 
जनतेला कायद्याविषयी अपुरी माहिती असणे हे ही एक महत्वाचे कारण दिसून येते. समाजात बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत जनजागृती नसल्याने अनेक ठिकाणी अजूनही बालविवाह घडताना दिसतात. बालविवाह केल्याने कायद्यानुसार कोणती शिक्षा होते याची माहिती लोकांना नाही कारण या कायद्याखाली अटक झालेल्याची व शिक्षा झालेल्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतकी कमी आहे. 
बालविवाहाचे परिणाम मुलांवर कमी पण मुलीवर मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. बालविवाहाचे दुष्परिणाम केवळ मुलीवरच नव्हे तर संपूर्ण समाजावर होतात. सर्वप्रथम मुलींच्या शिक्षणात खंड पडतो. बालविवाह झालेल्या मुलींना अनेकदा शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. काही मुली आपले माध्यमिक शिक्षण देखील पुर्ण करत नाहीत. त्यापूर्वीच त्यांचे लग्न केल्या जाते. त्यामुळे त्यांचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक विकासाचे मार्ग बंद होतात.
लहान वयात लग्न केल्यामुळे मुलींच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. लहान वयात गर्भधारणा झाल्यास माता व बालक दोघांच्याही आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. कुपोषण, रक्तक्षय आणि प्रसूतीतील गुंतागुंत यांचा धोका वाढतो. शिक्षण घेण्याच्या वयात मुलगी माता होते आणि विशीच्या घरात तिचे आयुष्य संपूष्टात येते. तिचे स्वप्नांना पंख फुटण्याच्या अगोदरच लग्न या विधीमुळे पंख कापले जातात. ती आयुष्यात गुलामगिरीत जीवन जगते. यामुळे ती नेहमी मानसिक ताणतणाव मध्ये जीवन जगत असते. बालपणातच वैवाहिक जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागल्यामुळे मुली मानसिकदृष्ट्या तणावग्रस्त होतात. त्यांचे बालपण हरवून जाते. प्रत्येकाचा विकास हा फक्त शिक्षणामुळे होतो. पण मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहत असल्याने ते कधीच प्रगल्भ होत नाहीत. त्यामुळे घरात त्यांना दुय्यम स्थान दिल्या जाते. घरातील ती एक शोभेची वस्तू बनून जाते. शिक्षण नसल्याने तिच्या बुद्धीचा म्हणावा तेवढा विकास होत नाही. ती स्वतः काही निर्णय घेऊ शकत नाही. म्हणून तिच्याकडे आर्थिक स्वावलंबनाचा अभाव असतो. शिक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होतात. परिणामी त्या आर्थिकदृष्ट्या इतरांवर अवलंबून राहतात. जो दुसऱ्यावरी विसंबला, त्याचा कार्यभाग बुडाला असे समर्थ रामदास स्वामी म्हटले आहे, तशी त्यांची अवस्था होते. त्यामुळे गरिबीचे चक्र कायम त्यांच्या भोंवती फिरत असते. शिक्षणाचा अभाव, कमी उत्पन्न आणि मोठे कुटुंब यामुळे गरिबीचे चक्र पुढील पिढीतही कायम राहते. 
या नव्या कायद्यामुळे काय होईल ?
महाराष्ट्र शासन लग्नपत्रिकेवर वर-वधूची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा विचार करत आहे. हा नियम लागू झाल्यास अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येऊ शकतात.
विवाहापूर्वी वधू-वराचे वय सर्वाना सहज तपासता येईल. त्यामुळे कोणालाही बालविवाह लपविणे कठीण होईल. तसेच प्रशासनाला संशयास्पद विवाहांवर लक्ष ठेवणे सोपे जाईल. पालक आणि समाजामध्ये कायद्याबद्दल जागरूकता वाढण्यास मदत होईल. समाजातील बालविवाह होण्याचे प्रमाण काही अंशी तरी कमी होण्यास मदत होईल. मुलींना आपले उच्च माध्यमिक शिक्षण तरी पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ आणि संधी मिळेल.
मात्र हा नियम केवळ कायदेशीर नियंत्रणासाठी नसावा तर समाजामध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण करणारा ठरला तर अधिक चांगले होईल. बालविवाह पूर्णपणे थांबविण्यासाठी केवळ कायदा पुरेसा नाही. त्यासाठी प्रभावी जनजागृती आणि सामाजिक सहभागाची आवश्यकता आहे.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जागरूकता कार्यक्रम घेऊन विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना बालविवाहाच्या दुष्परिणामांची माहिती देणे आवश्यक आहे. ग्रामसभांमधून प्रचार गावपातळीवर ग्रामसभा, महिला बचतगट आणि युवक मंडळांच्या माध्यमातून जनजागृती करावी. प्रसारमाध्यमांचा वापर जसे की दूरदर्शन, रेडिओ, वृत्तपत्रे आणि सामाजिक माध्यमांद्वारे व्यापक प्रचार करावा लागेल. बालविवाह घडवून आणणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करून इतरांसाठी प्रतिबंधात्मक संदेश देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन शिष्यवृत्ती, मोफत शिक्षण आणि विविध शासकीय योजनांद्वारे मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन द्यावे. समाजात मुलीं सुरक्षितपणे वावरू शकतील असे संरक्षित वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. तसेच मुलीं स्वतः संरक्षण करू शकतील असे कराटेचे प्रशिक्षण प्रत्येक शाळेत बंधनकारक करण्यात यावे. ज्यामुळे मुलीं स्वतः स्वतःचे संरक्षण करू शकतील. त्यांच्यामध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण होईल. 
बालविवाह ही केवळ एक सामाजिक समस्या नसून मुलांच्या मूलभूत हक्कांवर होणारा अन्याय आहे. मुलींना शिक्षण, आरोग्य आणि स्वावलंबनाच्या संधींपासून वंचित ठेवणारी ही प्रथा समाजाच्या प्रगतीस अडथळा निर्माण करते. महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापण्याचा नियम हा बालविवाह रोखण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो. मात्र कायद्याबरोबरच समाजाची मानसिकता बदलणे, शिक्षणाचा प्रसार करणे आणि सातत्यपूर्ण जनजागृती करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, आनंदी आणि शिक्षणपूर्ण बालपण मिळावे, यासाठी बालविवाहमुक्त समाज निर्माण करणे ही आपल्या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

- नासा येवतीकर, स्तंभलेखक, 
धर्माबाद जि. नांदेड 
9423625769

No comments:

Post a Comment